स्वराजको भ्रमणसँगै भारतले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बदल्यो

maitrinews

 


काठमाडौँ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसकेकी छन् तर उनको यात्राको तरंग काठमाडौँमा बाँकी नै छ।

एकातिर भारतीय पक्षले दिन खोजेको सन्देशलाई लिएर आआफ्नै खालका टिप्पणी भइरहेका छन् भने अर्कोतिर भ्रमण समय सान्दर्भिक थियो वा थिएन भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा बीबीसी नेपालीका महेश आचार्यले पूर्व भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीलाई दिल्लीमा टेलिफोन गरी कुराकानी गरेका थिए।

प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश

नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्ने आरोप खेप्दै आएको भारतले नेपालमा नयाँ सरकार निर्माणपूर्वनै आफ्ना विदेश मन्त्री पठाउँदा गलत सन्देश गएन ?

अहिले नेपाल आन्तरिक राजनीतिको हिसाबले संवेदनशील घडीमा छ। नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षा भइरहेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ हाम्रो विदेशमन्त्री त्यहाँ जानु समय सान्दर्भिक हो। खासगरी भ्रमणको उद्देश्य, प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको चुनावी नतिजापछि ओलीजीलाई दिएको सन्देशमा जोड दिनु हो। त्यो सन्देश भनेको भारत नयाँ सरकारसँग काम गर्न र सम्बन्धलाई अघि बढाउन प्रतीक्षारत् रहेको भन्ने हो।

ओली र उनको दलसँग भारतीय संस्थापनको राम्रो सम्बन्ध नरहेको ठानिन्छ। के यो भ्रमणपछि त्यो अवस्था बदलियो त ?

यो भ्रमण आफैंले त्यस्तो फेरबदल गर्ने उद्देश्य राखेको जस्तो मलाई लाग्दैन। राजनीतिक सम्बन्धमा उतारचढाव भएका थिए र त्यो धेरैजसो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणले फरक पार्ने विषय हो। तर भारत चाहिँ जुनसुकै दल वा गठबन्धन सरकारमा आएपनि ऊसँग सहकार्य गर्न असहज मान्दैन। तथाकथित नाकाबन्दीपछि देखिएका भारतविरोधी हल्लाहरु र कडा टिप्पणीहरुका अतिरिक्त पनि दुई पक्षीय सम्बन्धमा क्षति पुगेको छैन किनकी यो त एकदमै बलियो छ।

तपाईँले नाकाबन्दी नस्वीकारेको देखियो। तर नेपाली जनताले प्रत्यक्ष त्यो भोगे। मानिसहरु अझै पनि त्यसको पीडा सम्झन्छन्। यस्तो अवस्थामा पनि दुई पक्षीय सम्बन्धमा धेरै असर नपरेको भनेर तपाईँ भन्दैहुनुहुन्छ, किन ?

हो, त्यसले क्षति त पुर्यायो। तर क्षति पूर्ण रुपमा अस्थायी थियो भन्ने ठान्छु म। त्यतिबेला ओलीसहितको नेपाली पक्ष र आमजनतामा भारत संविधानप्रति असन्तुष्ट भएकाले उसले नाकाबन्दी लगायो भन्ने थियो तर भारतीय पक्षले त्यो हाम्रो नाकाबन्दी नभई मधेशी आन्दोलनको कारण भएको भन्ने धारणा राख्यो।

तर भारत नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेको भन्ने विषय त जगजाहेरै थियो नि, उसले संविधानको स्वागत नगरी जानकारीमा लिएको भन्नेमात्रै वक्तव्य समेत जारी गर्यो।

त्यतिबेला भारतीय धारणा निकै प्रष्ट रुपमा राखिएको थियो। मधेशसँग गरिएको वाचा संविधानमा समावेश भएन भन्ने भारतीय भनाइ हो। यदि असन्तुष्टि बढे त्यसको असर छिमेकमा रहेको भारतमा पर्छ भन्ने चिन्ता स्वाभाविक थियो। तर अहिले राजनीति निकै अगाडि बढिसकेको छ यद्यपि मेरो व्यक्तिगत धारणामा संविधान अझै पनि समावेशी छैन।

तर अहिले विगतमा सम्बन्ध सुमधुर नभएका पक्षसँग सहकार्य गर्न दिल्ली तयार जस्तो देखिन्छ। के यसले संविधानबारेको भारतीय धारणा बदलिएको देखाउँदैनरु

त्यसबारे कुनै द्विविधा छैन। खासगरी पछिल्ला केही महिनामा मिलेर काम गर्ने चाहना प्रष्ट रुपमा देखिन्छ। त्यही कुरामा नै जोड दिन हाम्रो विदेशमन्त्रीको भ्रमण भएको हो।

अन्त्यमा मुखर्जीजी, नेपालमा चिनियाँ भूमिकालाई लिएर भारतको एउटा तप्का असाध्यै चिन्तित देखिन्छ। किन यति धेरै आशंका ?

निश्चित रुपमा चीनसँग हाम्रा समाधान हुन नसकेका विवादहरु छन्। एसिया वा समग्र विश्वलाई दृष्टिगत गर्दा चीन भारतको विदेश नीतिमा खतराका रुपमा रहेको छ। अर्कोतिर दुवै देशले सीमा विवादमा परिपक्वता देखाएका छन्। चीन, भारतको सबैभन्दा ठूलो एकल व्यापार साझेदार पनि हो। नेपालसँगको सम्बन्ध हेर्दा नेपालले आफ्नो भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन भन्नेमा भारत सरकार विश्वस्त छ। विगतमाभन्दा अहिले चिनियाँ भूमिका बढेको भन्ने विषय सामान्य जीवनको तथ्य जस्तो भइसकेको छ र त्यो विषय दुवै मुलुकले सम्हाल्न सक्छन्।

अढाईवर्ष अघि ०७२ भदौ अन्त्यतिर आकस्मिक नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रेर सिधै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासतिर हान्निए । ओली त्यसबेला प्रधानमन्त्री पनि थिएनन्, पूर्व प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल पनि उनीसँग थिएन । प्रधानमन्त्री थिए कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको ओहोदामा पनि तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए । संविधान जारी गर्ने अन्तिम जमर्काे भइरहेका बेला त्यसलाई रोक्न आएका थिए विदेशसचिव जयशंकर । 

एस जयशंकरको भेटको पहिलो लिष्टमा थिए एमाले अध्यक्ष ओली । ओलीलाई उनले २ घन्टा भेटे र त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई । सामान्य कुटनीतिक मर्यादाको पनि ख्याल नगरी ‘टोलेगुण्डा’ शैलीमा उत्रेका भारतीय विदेशसचिव जयशंकरको सबैजसो नेताहरुलाई थ्रेट थियो– संविधान जारी गर्ने तयारी जहाँको तहिँ रोक्नू । त्यसबेलाका भेटमा ओली हच्केनन् र उनको दृढतामा प्रचण्डले पनि साथ दिए, दोधारमा रहेका सुशील कोइरालाले केहि दिन प्रक्रिया रोकौं भनेर प्रयास गरे पनि । संविधानको मस्यौदा समितिमा रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई तत्काल टेलिफोन गरेर सुशीलले मस्यौदा फूलहाउसमा पेश नगर्न पनि भने । तर, त्यसअघि नै ओलीले कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का मार्फत सिटौलालाई मस्यौदा बुझाउन राजी गराइसकेका थिए । 

भारतीय विदेशसचिवको कडा थ्रेटका बावजूद असोज ३ गते संविधानसभाले संविधान जारी गरीछोड्यो । संविधान जारी गर्न आनाकानी गरेका तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादव ‘सहमति’का नाममा संविधान रोक्न नै चाहन्थे । त्यसैले उनले संविधान जारी गर्न संसद नजानेसमेत अडान लिए । तर, पछि उनी पनि गले । संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो, मैदानमा मधेसी मोर्चालाई प्रस्तुत गरेर भारतले नाकाबन्दी लगायो । 

भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनु नेपालको होइन भारतको गल्ती थियो तर, भारतीय आँखाबाट नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने शक्तिले आफ्नो संविधान जारी गर्नुलाई भारत विरोधी कदम भनेर चित्रित गरे, नाकाबन्दीलाई जायज ठहर्याउने कोसिस गरे । संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी अडान लिएकै कारण भारतीय आक्रमणको केन्द्रमा केपी ओली परे । त्यसैले नाकाबन्दीलाई डटेर सामना गर्ने र त्यसलाई पराजित गर्ने पात्र पनि उनै हुन पुगे । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन कुन हदसम्मको उछलकूद भयो, त्यो नेपाली समाजले देखे भोगेकै कुरा हो । नाकाबन्दी नहटाई भारत भ्रमण नै नगर्ने अडान, भारत भ्रमणका क्रममा बिशाखापटनमको नयाँ बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता ओलीले गरे । त्यो भन्दा रणनीतिक महत्वको सम्झौता चीनसँग गरे । नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता, रेल्वे, इन्धन आपूर्ति र सडक तथा अन्य पूर्वाधारले दुई देशलाई जोड्ने ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको सम्झौताले नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दीको दीर्घकालीन हतियार सधैंका लागि काम नलाग्ने भयो । त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर केहि समय चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई गरिए पनि गत मंसिरमा भएको आम चुनावले ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई बहुमतमा पुर्यायो ।

चुनावपछि पनि ओलीलाई रोक्ने अनेक प्रयास गरियो, तर सफल नभएपछि सम्बन्ध सुधारको प्रयास भारतले गर्यो । भर्खरै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणले त्यसको संकेत गरेको छ । अर्थात् हिजो संविधान रोक्न आदेश दिने र संविधान विरुद्ध ६ महिनासम्म अमानवीय नाकाबन्दी लगाउने भारत यहि संविधान अनुरुप भएको निर्वाचनबाट बन्ने सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन तयार भएको छ । यो घटना नेपालका लागि कुटनीतिक अनुकुलताको आरम्भ हो र यो अनुकूलताको जग ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भारत बाहेक उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि पारवहन सन्धी गरेकाले तयार गरेको हो । अर्थात् संविधान जारी नगर्ने खवर्दारी सहित आँखा तर्दै विदेशसचिव एस जयशंकरलाई नेपाल पठाउने भारत नयाँ बन्ने सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर दुईपक्षीय हितमा सहकार्य गर्न तयार छौं भन्दै विदेशमन्त्रीलाई नेपाल पठाउने तहमा पुगेको छ । 

अर्काेतिर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा निर्वाचित सरकार बनिनसक्दै विदेशमन्त्रीलाई उच्चस्तरीय टोलीसहित काठमाडौं पठाउनुले उनी छरछिमेकमा नयाँ सिराबाट सम्बन्ध विस्तार गर्न कति हतारिएका छन् भन्ने देखाउँछ । विगतमा नाकाबन्दी लगाउँदै र आफू अनुकूल राजनीतिक वातावरण बनाउन खोज्दा भारतको नेपालसँग बिथोलिएको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन खोज्नु उसको कर्तब्य नै हो । नाकाबन्दीको आफ्नो ब्रम्हास्त्र विफल भएपछि भारतका लागि नेपालसँग ओलीले भनेजस्तो समानतामा आधारित सम्बन्धका लागि तयार हुनुको विकल्प थिएन । भारतले ओलीलाई रोक्न सकेजति प्रयास गरेकै थियो तर, नसकेपछि उसले यो विकल्प वाध्य भएर रोजेको हो । 

भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतमा पनि भारतको विरोध गरेका थिएनन्, उनले भारतीय हेपाहा ब्यवहारलाई मात्रै अस्वीकार गरेका थिए । हेपाहा ब्यवहार छोडेर असल छिमेकी सम्बन्धका लागि तयार हुन्छ भने त्यसलाई स्वागत गरिनु जायज हो, स्वाभाविक हो । 

अवका दिनमा भारतसँग आफ्नो देशको हितमा आधारित सम्बन्ध र चीनसँग विगतमा ओली सरकारले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन ओली नेतृत्वको भावी सरकारको दिशा हुनुपर्छ । छिमेकीसँग दुश्मनी साध्ने नीति नेपालले कुनै पनि बेला अंगालेको छैन । नाकाबन्दी जस्ता अन्यायपूर्ण र अमानवीय अस्त्र नेपाल विरुद्ध प्रहार गरिंदा त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भारतको विरोधका रुपमा लिन मिल्दैन, त्यो छिमेकीको विरोध होइन, अमानवीय ब्यवहारको विरोध हो । त्यसैले दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध र आफ्नो हित हुनेगरी समानतामा आधारित सम्बन्धका आधार तयार गर्दै जानु भावी सरकारको कर्तब्य हुनेछ । भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा बाहिर आएका कुराहरुले त्यसमा अनुकूल्ता पनि देखिएको छ । तर, उसको ब्यवहार कस्तो हुनेछ भन्ने परीक्षण भविश्यले गर्नेछ ।