गोपाल पराजुलीका फैसलाका कारण मुलुकको ६१ अर्ब गुम्यो

maitrinews

काठमाडौं ।  पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बिहीबार बिहान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।
पराजुलीलाई बुधबार न्याय परिषद्को सचिवालयले उमेर हदका कारण २०७४ साउन २१ मै पदमुक्त भइसकेको जानकारी पत्र बुझाएको थियो। यद्यपी उनी आफैले भने पदमुक्त नभएको जीकिर गर्दै आएका थिए।

उहाँले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाउनु भयोु राष्ट्रपति कार्यालयका प्रबक्ता हरिप्रसाद दवाडीले भने। राजीनामा सिधै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हुँदा त्यसमा के कारण उल्लेख छ भन्ने कुरा आफुलाई थाहा नभएको पनि दवाडीले बताए।

प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नेतृत्व सम्हालेपछि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश र फैसलाका कारण देशले ठूलो राजस्व गुमाएको छ । त्यस्ता आदेश र फैसलाका कारण विभिन्न कम्पनीले राजस्वमा छुट पाएपछि सरकारले घाटा व्यहोरेको हो।

पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्चले टेलियासोनेरा ९एनसेल०, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा ब्रअुरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र अन्तःशुल्क नक्कली स्टिकरको मुद्दामा ती कम्पनीहरुकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ती कम्पनीहरुले बुझाउनुपर्ने ६१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा अन्तरिम आदेश भएपछि छुट पाएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशपछि टेलियासोनेराको ४५ अर्ब ४१ करोड, श्रेष्ठको १२ अर्ब ५८ करोड, सिनर्जी नेपालको २ अर्ब १९ करोड, गोर्खा ब्रुअरीको ५१ करोड, सूर्य नेपालको २५ करोड, मल्ल होटलको ८ करोड, अन्तः शुल्क स्टिकरको ७ करोड रुपैयाँ कर संकलन प्रभावित भएको छ।

सर्वोच्चले रेनोल्ड होल्डिङ्स तथा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको रकम फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई २५ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ । अदालतले फुकवा गरेपछि रेनोल्ड होल्डिङ्सले साढे २३ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगिसकेको छ।

कर निर्धारणका लागि सरकारी निकायले ताकेता गरेपछि कम्पनीहरु अदालतमा जाने र अदालतले कम्पनीका पक्षमा फैसला गर्ने क्रम बढेको छ।
सरकारी निकायले सुरु गरेको कामले व्यापार व्यवसायमा अपूरणीय क्षति हुने भएकाले कर निर्धारण नगर्नुरनगराउनु भन्ने अदालतको आदेश रहेको छ । पराजुलीले सर्वोच्च अदालमा आउनुअघि गरेका फैसला पनि शंकाको घेरामा छन् । उनले गरेका मेडिकल कलेजसम्बन्धी फैसला विवादमा पर्दै आएका छन्।

आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजको सिट कटौती गर्दा परेको मुद्दामा कलेजका पक्षमै आदेश हुँदै आएका थिए ।
पछिल्लो समयमा पराजुलीको जन्ममिति विवाद चर्किएको थियो । उनका प्रमाणपत्रमा फरक फरक मिति रहेका कारण अवकाश मिति फरक पर्न गएको हो ।