म राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुँ, साझा व्यक्तिका रुपमा काम गर्छुृ—गणेश तिमिल्सिना ,अध्यक्ष,राष्ट्रियसभा

maitrinews


राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना कुनै दल वा जाति भनेर होइन प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर, सबैलाई समावेश गर्दै समावेशी भूमिका संसद्मा पनि निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको बताउनु हुन्छ । संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ । यसलाई समेत समायोजन गरेर अघि बढ्नु पर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रियसभालाई छ भन्ने तिमल्सेनासँग मैत्रिन्युजका लागि मोहन बास्तोलाले संसद्मा राष्ट्रियसभाको भूमिका, जिम्मेवारी र दायित्व के–हो ? संविधान कार्यान्वयसँगै आर्थिक समृद्धिको एजेण्डामा अघि बढाउन राष्ट्रियसभा कत्तिको जिम्मेवार बन्नु पर्ला लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी ः
राष्ट्रियसभाको गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनु भएको छ । तपाईँ स्वयमले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त हुँदा गर्वको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । मैले पनि गर्वको अनुभूति गरेको छु । थप जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको महसुश मैले गरेको छु । संविधानसभाबाट बनेको संविधानपछिको पहिलो पटक स्थापना भएको राष्ट्रियसभाको गरिमामय पदको अध्यक्ष बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसमा थप गर्वको महसुश भएको छ । यसो भन्दै गर्दा मैले गर्व गरेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । यसको इतिहास कायम राख्न सक्नुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी पनि मेरो काँधमा छ । राष्ट्रियसभाले गर्ने काम–कारवाहीका बारेमा पनि मैले चनाखो भएर अघि बढ्नु पर्ने जिम्मेवारी छ ।
यो राष्ट्रियसभालाई मैले सबैको साझा थलोका रुपमा विकास गरेर अघि बढाउनुपर्छ । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संसदको दुई सदनात्मक मध्ये राष्ट्रियसभालाई अलिक फरक ढंगले व्याख्या गरेको छ । यो प्रतिनिधिसभा भन्दा अलिक फरक छ । प्रतिनिधिसभासँग भन्दा राष्ट्रियसभासँग केही फरक अधिकार पनि छ । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर आएका विधेयकहरुलाई राष्ट्रियसभालेले अध्ययन गर्छ । विचार–विमर्श गर्छ र त्यसमा भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याउँछ । त्यसमा केही त्रुटि भए फेरि सच्याउनका लागि सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउनेसम्मको जिम्मेवारी राष्ट्रियसभालाई छ । त्यसकारण पनि यो जिम्मेवार ठाउँ हो ।
भनेपछि यो अलिक जिम्मेवार ठाउँ हो भन्ने तपाईँको भनाई ?
हो, निश्चय पनि यो जिम्मेवार ठाउँ हो । उमेरकै हिसाव गर्ने हो भने हो भने पनि ३५ वर्ष पूरा गरेको नेपाली नागरिक मात्र राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बन्न पाउँछ । यसको बनोट पनि निकै समावेशी चरित्रको छ । सात ओटा प्रदेशबाट आठ–आठ जना छान्ने व्यवस्था छ । आठ जना भित्र पनि महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका र खुला गरेर प्रतिनिधित्व गरेको छ । यसरी आउँदा पनि अझै केही अपुग होला कि भनेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट तीन जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । यो सबै हिसावले हेर्दा पनि निकै गरिमामय छ । यसको गरिमा बचाउनु मेरो पहिलो कर्तव्य हुनेछ ।
यस्तो गरिमामय ठाउँलाई सबैको साझा बनाउने दायित्व पनि तपाईँको होला नि ?
यहाँ कुनै दल वा जाति भनेर होइन प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर, सबैलाई समावेश गर्दै समावेशी भूमिका संसद्मा पनि निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीलाई छ । संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ । यसलाई समेत समायोजन गरेर अघि बढ्नु पर्ने जिम्मेवारी हामीलाई छ । प्रतिपक्षको भूमिका संसद्मा छ भन्ने देखाउन पनि हामीले भूमिका खेल्नु पर्ने जरुरी छ । सभामु र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पहिला निर्वाचित हुँदा पार्टीकै सिफारिसमा आएका हुन्छन् । तर, यो पदमा निर्वाचित भएपछि हामीले सबैको साझा बन्नु पर्ने हुन्छ । मैले अहिले सम्मालिरहेको एमाले पोलिट्ब्युरो र प्रदेश संगठनको सह–संयोजकको जिम्मेवारी सबैबाट म अब स्वतः अलग भएको छु । त्यसकारण पनि म सबैको साझा भएर सबैको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै अघि बढ्ने छु ।
अहिलेको सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । तपाईँ राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष । देशलाई यो दिशामा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन आवश्यक छ । यसमा चाहिँ तपाईँको भूमिका ?
स्वतन्त्र र सबैलाई समेटेर लैजाने तटस्थ र पक्षपात रहित भूमिकामा म रहने छु । यो कुरामा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । जहाँसम्म संविधान निर्माणपछिको यो संघीय संसद् र राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐनलाई पास गरेर जानु पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ । जबसम्म ऐनहरु बन्दैनन् तवसम्म संविधान कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । त्यसैले हाम्रो ध्यान संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने ऐन, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो ध्यान अघि पनि मैले भने सबै भन्दा बढी त्यहाँ केन्द्रित हुनेछ ।
निश्चित समयमा यी ऐन,कानुनलाई कार्यान्वयन गरेर अघि लैजानु पर्ने विषय पनि छन् । त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अर्को भनेको स्थानीय तहका लागि पनि केही ऐनको आवश्यकता छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करीब एक वर्ष पूरा भएको छ । कानुनको अभावमा स्थानीय तहले सोचे अनुरुपको काम गर्न पाएका छैनन् । काम गर्न नसकेकाले धेरै आलोचना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधले खेप्नु परेको अवस्था छ । प्रदेश तह सञ्चालनका लागि पनि केही ऐनको आवश्यकता छ । ती सबै संघीय संसद्ले नै गर्नुपर्ने छ । ती कानुन छिटो बनाएर मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा छ । अघि नै मैले भने प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ । बाँकी अरु कानुन बनाउने संशोधन गर्ने जस्ता कुरामा पनि हामी लाग्नु पर्ने छ ।
हाम्रो काम भनेको विधि निर्माण गर्ने पनि हो । हामीले ती काम गर्दा प्रतिपक्षको पनि भावनालाई समेटेर सरकारलाई सुनाउने, प्रतिपक्षलाई पनि समेट्न वातावरण निर्माण गर्ने, प्रतिपक्षको आवज संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउने, सबैलाई समन्वय गर्ने र एक आपसमा सम्वाद–सहमतिबाट अघि बढाउने भूमिका खेल्न पनि हाम्रो जिम्मेवारी रहने छ ।
मैले विकास र समृद्धिसँग पनि जोडेर प्रश्न गरेको थिएँ नि ?
हो, जहासम्म विकास र समृद्धिको कुरा छ । संविधान निर्माणपछि जनताका आकांक्षाहरु एकदम चुलिएका छन् । चाहनाहरु मुखरित भएका छन् । यी सबै कुरालाई संविधानमा समेटिएकको छ । हाम्रो संविधानले गास, वास,कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा सबैको ग्यारेण्टी गरेको छ । यसलाई मौलिक हक भनेको छ । ती सबै हकलाई संविधानको पन्नामा मात्र लेखेर हुँदैन । त्यो उपयोग नेपाली नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ । हामी त्यसमा पनि ध्यान दिन्छौँ । संविधानको पन्ना हेरेर गास, वास,कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा सबैको ग्यारेण्टी हुँदैन । त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि ऐनको आवश्यकता हुन्छ । हामी त्यसका लागि पनि सरकारलाई घचघच्याउँछौँ । यी सबै कुरा विस्तारै अघि बढ्दै जाने हो भने समृद्धिको दिशामा हामी अग्रसर हुन सक्छौँ ।
अहिले देशमा वामपन्थी सरकार छ । प्रधानमन्त्रीज्युले भ्रष्टाचार अन्त्यलाई पहिलो प्राथमिकता भन्नुभएको छ । खुशी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा अघि सार्नुभएको छ । यो सबै पूरा होला त ?
निश्चय पनि यो पूरा हुन्छ, हुनुपर्छ । सबैको सहमतिमा यो संविधान लेखिएको हो । विधानमा नेपाली समाज अब समाजजाद उन्मुख भएर अघि बढ्ने छ भन्ने उल्लेख नै छ । समाजवाद सफल हुन आर्थिक समृद्धि चाहिन्छ । त्यसका लागि देशले प्रगति गर्नुपर्छ । आजकै हालतको नेपालले त समाजवादको दिशा तय गर्न सक्दैन । त्यसैले सबै दलले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ यो सम्भव छ । विकसित र सक्षम नेपाल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार पनि बलियो हुनुपर्छ । सरकाले पनि त्यही खालका नीति, कार्यक्रमसहित अघि बढ्नुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भ्रष्टाचार पनि अन्त्य हुनुपर्छ भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कढा कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । दण्डहितनकाको अन्त्यमा पनि हामी सबैको जोड रहने छ । यो सरकार दुई–तिहाई नजिक छ । सरकारले ल्याएको नीति पास नहोला भन्ने चिन्ता छैन । त्यसकार सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।