पुजिगत खर्च बढाउन सरोकारवालाको सहयोग भएन

काठमाडौं । सरकारले सरोकारवाला निकायवाट ठोस कार्य नहुँदा पूँजीगत बजेटको खर्च वृद्धि लक्ष्य अनुरुप हुन नसकेको जनाएको छ । खर्च बढाउन सहयोग गर्नुको वदला वरु उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम दोहो¥याउने गरिएकोले यसले झनै ठूलो समस्या सृजना भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यस्तो हुनुमा सरोकारवाला निकायको प्रमूख भूमिका रहेको बताए । मुलुकको आर्थिक श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नेक्रममा मन्त्री खतिवडाले पूर्व तयारी विना नै ठूला कार्यक्रमहरु छनौटगरी बजेटमा समावेस गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने परिपार्टीका कारण समस्या सृजना भएको बताए ।
कार्यसम्पादन स्तर मजोर रहँदा र आयोजनाहरु समयमा नै पुरा नहुँदापनि जिम्मेवार कसैलाई कारवाही समेत नहुँदा पुँजीगत बजेट खर्च नहुने टे«न मौलाउँदै गएको मन्त्री डा. खतिवडाको ठम्याई छ । वित्तिय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व शून्यप्रायः स्थितिमा रहेको र दण्डहिनताको संकारपनि बढ्दै गएको उनले बताए ।
मुलुकमा विगत केही बर्षयता वित्तिय अनुशासनको पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिवेगर थप आर्थक दायित्व सिर्जनाहुने थुप्रै निर्णयहरु समेत भएको पाइएको बताए । आर्थिक दायित्व पर्ने बिषयमा बिषयगत मन्त्रालयहरुवाट नै ठाडो प्रश्ताव पेशभई निकासा र वा सविधा वृद्धिको निर्णइ हुनेगरेको उनको भनाई छ ।
आयातमा आधारित राजश्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रूमल्लिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तिय क्षेत्रको पूँजी परिचलान आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्येक्ष जोडिन नसकेको बताए । पुँजी निर्माणको क्रियाकलापहरु सुस्तभएको, राज्यले प्रदानगर्नुपर्ने आधारभूत सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको, बजेट अनुशासन उल्लंघन भएको र संघीयताले खर्च बढाएपनि स्रोत बढ्न नसकेको उनको भनाई छ ।
मन्त्री खतवडाले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकलीन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै अहिले सरकारी आयको ९० प्रतिशत भन्दाबढी रकम उपभोगमा नै खर्च हुने गरेकोले यसका शुधार आवश्यक भएको धारणा राखे । अर्थतन्त्रमा लगानी नबढेको मात्र नभई लगानीको आधार नै न्युन रहेको, खुल सरकारी खर्च बढ्दै गएप्नि पूँजीगत खर्च बढ्ननसकेको, कुल गार्हस्थ उत्पादनको अकार घट्ने देखिएको र भएको वृद्धिकोपनि न्यायोचित वितरण हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
मन्त्री खतिवडाले उत्पादनमलक क्षेत्रमा संकुचन आएकोले रोजगारिका अवसरहरुसमेत कुण्ठित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै कुल गार्हस्थ क्षेत्रको एक तिहाई ओगट्ने कृषमा जम्मा पाँच प्रतिशतभन्दा कममात्र लगानी हुन चुनौतिको बिषय भएको धारणा राखे । वित्तीय क्षेत्रतर्फ वित्तीयसेवाको पहुँच न्युन रहेको, वित्तीय साधनको उपयोग सहितरिकाले हुन नसकेको, बैंकिङ सेवा परम्परागत नै रहको, वित्तीय सेवा प्रवाह प्रतिष्पर्धी हुन नसकेको, ब्याजद निर्धारुणमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने गरेको, कलघुवित्त संस्थाहरुको कारोबार बढेपनि संस्थागत स्थायित्व नदेखिएको र पुँजी बजार सतही र संकुचित रहेको उनको भनाई छ ।
अर्थतन्त्रका प्रमूख परिसूचकहरु मध्ये बीमा क्षेत्रको दायरा साँघुरिएको, वैदेशिक ब्यापारको स्थिति भयावह रहेको, निर्यात संकुचित वनेको, अर्थतन्त्र आयातमुखी वनेको, विप्रेषणको वृद्धिद सुस्त रहेको, चालु खाता र शोधनान्तर घाटा बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव परेको र समग्र बजेटको बिश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाई छ । विकास गतिविधीलाई निर्वाधरुपमा समयमा नै सञ्चालनमा ल्याउन अर्लि बजेटको अवधारणा लागु गरी १५ जेठमा नै बजेट ल्याउँदापनि कार्यान्वयन अवस्थामा शुधार आउन नसकेकोले अय यतर्फपनि सरकरो गंभिर ध्यान आकर्षण हुने उनको तर्क छ । समयमा बजेट खर्च हुन नसकेपछि सरकारले संवैधानिकरुपमा नै बजेट सार्जजनिक गर्ने दिन तोकी गत बर्षदेखि बजेटमा कार्यक्रम स्वीकृत समेत नगरी सिधै खर्च गर्न पाउने ब्यवस्था लागु गरेको छ । यद्यपी त्यसलेपनि खर्च वृद्धिमा सहयोग नगरेको सरकारी निश्कर्ष छ ।