आईजीपी नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद् पुनःबस्ने

maitrinews

 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि आजै मन्त्रिपरिषदको दोस्रो बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको विहानको बैठकमा आइजिपी नियुक्तिबारे छलफल नै भएन ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण एजेण्डा रहेको भन्दै अपर्झट बैठक बस्न सक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो।

एक मन्त्रीका अनुसार , ‘दुवै प्रहरी संगठनका आइजिपी नियुक्तिको प्रस्ताव औपचारिक रुपमा आएन र छलफल नै भएन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच अलग्गै छलफल भएको होला । तर, नियुक्तिको लागि सम्भवतः आजै अर्को बैठक बस्न सक्छ, हामीहरुलाई तयारी हालतमा रहनु भनिएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष पनि नियुक्त गर्ने भनिएको थियो । योजना आयोगको उपाध्यक्षका लागि डा.पुष्प कडेलको नाम अघि सारिएको छ । उहाँ एमाले केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजीव गौतमलाई कानून मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ ।

यसअघिका सचिव कमलशाली घिमिरे अवकाश भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा गौतम सरुवा हुनुभएको हो ।

त्यस्तै कानून मन्त्रालयका सहसचिव डिल्ली घिमिरेलाई सचिवमा बढुवा गरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको सूचना तथा सन्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटा जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले शिक्षाको अवसरबाट बन्चित भएका बालबालिकालाई खोजेर विद्यालय भर्ना गर्न र स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा पेशाकर्मीले कम्तिमा एक बालबालिकाको स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नका लागि यो निर्णय भएको हो ।

आर्थिकरुपले विपन्न,सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका वालवालिका शिक्षाबाट बन्चित नहुन् भनेर सरकारले स्वेच्छिक अविभाावकत्वको अभियान चलाउन खोजेको राज्यमन्त्री बास्कोटाले बताउनुभयो । यो अभियानबाट कम्तिमा ५० हजार बालवालिका विद्यालय जान सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । किताव र शुल्क निःशुल्क भए पनि उनीहरुको पोशाक,स्टेशननरी, झोला,छाता लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्वेच्छिक अविभाकत्वको योजना ल्याइएको हो ।

अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, लगायत सबै पेशाकर्मीले त्यस्ता एक विद्यार्थीको अविभावकत्व लिनेछन् ।

नागकिद्वारा नागरिकको उत्तरदायित्व ग्रहण गर्ने नीति सरकारले लिएको बास्कोटाले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मले कम्तिमा एक बालबालिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

को छ ।