ईपीजीले सबै सन्धि–सम्झौतामा सुझाव दिने

maitrinews

काठमाडौँ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी को आठौं बैठक सबै खाले सन्धि–सम्झौतामा सुझाव दिने पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्ने निचोडमा पुगेको छ । बैठकमा दुवै पक्षले अहिलेसम्मका बैठकमा प्रस्तुत गरेका विषय एकअर्काको धारणासहित अन्तिम प्रतिवेदनमा समेट्न आदानप्रदान गरेका छन् ।

यसअघि विषयगत धारणा आदानप्रदान हुने गरेकामा यो बैठकमा ती सबै विषयलाई एक रूपमा ल्याएर आ–आफ्नो सुझावसहित प्रतिवेदन दिने कार्य भएको सहभागी सदस्यहरूले बताए ।

नेपाली पक्षको असहमतिलाई भारतीय पक्षले सम्बोधन गरे आगामी जेठ अन्त्यमा पूर्ण साझा प्रतिवेदन आउनेछ । टोलीको म्याद सकिनु केहीअगावै प्रतिवेदन दिने गरी काम अघि बढेको सदस्यहरूले बताए । असार २० मा ईपीजीको दुईवर्षे म्याद सकिनेछ । अबको दुई महिनामै दुई पक्षीय सम्बन्ध विवादरहित हुने गरी प्रतिवेदन दिने भन्दै गरिएका छलफल उपलब्धिमूलक रहेको बताए ।

अहिलेसम्मको संवाद र गतिले प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउने ‘निष्कर्ष र विश्वास’ नेपाली पक्षको छ । दुवैतर्फका सबै विषयमा खुला छलफल मात्र होइन, लिखित र सबै पक्ष समेटिएको पूर्ण मस्यौदा नै आदानप्रदान भइसकेकाले छलफल गम्भीर चरणमा पुगेको ईपीजी नेपाली पक्षका संयोजक डा। भेखबहादुर थापाले बताए । काठमाडौँ ओर्लनेबित्तिकै उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी अन्तिम चरणमा छौं । गम्भीर संवाद भइरहेको छ । जिम्मेवारी पूरा हुनेछ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिने गरी हाम्रो साझा प्रतिवेदन आउनेछ ।’ दिल्लीमा आठौं बैठक सकेर फर्केको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सकारात्मक र प्रसन्न देखिएको छ ।

आवश्यक परे बीचमा पनि बैठक बस्न सकिने, अन्यथा नवौं बैठक काठमाडौंमा बसेर प्रतिवेदन बुझाउने थापाले बताए । ‘कतिपय विषय छलफलमै रहेकाले बाहिर ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले दुई देशबीच आउँदा दिनमा कुनै पनि स्थानमा साना–साना विषयमा समेत असमझदारी नहोस् भनेर धेरैको अनुभव र सल्लाहरसुझावसमेत लिएर यो प्रतिवेदन तयार गरेका हौं ।’

यसरी तयार मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन केही बैठक आवश्यक रहेको दुवै पक्षले महसुस गरेको समेत बताइएको छ । नयाँदिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न दुईदिने बैठकले थप विषय समेट्न नपर्ने गरी नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि त्यसमा उल्लेख भएका बुँदा दुवै पक्षले मानिहाल्ने अवस्था कति छ भन्ने विषयमा अन्तिम प्रतिवेदनमै निर्भर गर्ने एक सदस्यले बताए । भारतीय पक्षले केही विषयमा अझै सहमति जनाएको छैन ।

टोलीले आवश्यक पर्दा विज्ञहरूसँग र संयोजकबीचको छलफलसहित साइडलाइन अनौपचारिक बैठकसमेत राख्न सक्छ । भारतीय पक्षले केही विषयमा अझै स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।