महँगा उपकरण थन्किए, अस्पतालमा चिकित्सको अभाव

maitrinews

 

काठमाडौँ । चलाउन जान्ने जनशक्ति अभावमा सरकारी अस्पतालहरूमा महँगा उपकरणहरू त्यसै थन्किएको एउटा सरकारी प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

देशका मुख्य सरकारी अस्पतालहरूमा भएका उपकरण प्रयोगमा नआउँदा महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालको सेवा लिन बाध्य भएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्।

एक्स रे, सिटी स्क्यान, अल्ट्रासाउण्ड जस्ता धेरै मूल्य पर्ने उपकरणहरू अस्पतालहरूले किने पनि चलाउन जान्ने चिकित्सक र मर्मत गर्ने प्राविधिक उपलब्ध गराउन नसकेकाले ती खेर गइरहेको बताइएको छ।

नाक, कान, घाँटी जाँच गर्ने मेची अञ्चल अस्पतालको उपकरण इएनटी माइक्रोस्कोप विगत पाँच वर्षदेखि प्रयोगमा आएको छैन।

त्यसबाहेकका कतिपय उपकरण पनि प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताइएको छ।

उक्त अस्पतालका मेडिकल रेकर्ड अधिकृत मनोज पोखरेलले भने, ूइएनटी सर्जन सरूवा भएर जानुभएको चार(पाँच वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि उक्त पदपूर्ति भएन र सामानहरू प्रयोगविहीन भएका छन्।ू

मेची अस्पताल जस्तै देशका ठूला सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था पनि उस्तै रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

करोडौँ मूल्य पर्ने त्यस्ता उपकरण कि त डाक्टरको अभावमा प्रयोग गरिएका छैनन्, कि त सामान्य मर्मत हुन नसक्दा सेवा प्रभावित भएको देखिन्छ।

चार शय्याको सघन उपचार कक्ष आइसीयु बनाइए पनि शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन।
उक्त अस्पतालकी प्रमुख डा। मनिषा रावल भन्छिन्, ूआइसीयु भएको सामान्य वार्ड जस्तो होइन। त्यसका लागि विशेष दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसको अभावमा हामीले आइसीयु सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। तर हामी अहिले सरकारी दरबन्दी कुरेर बस्दैनौँ। अन्य अस्पतालसँग समन्वय गरेर एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू माग बमोजिमको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको स्वीकार्छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, अहिले हामीले मशिन मर्मतमा विशेष ध्यान दिएका छौँ। बायोमेडिकल प्राविधिकहरू जिल्लामा खटाइरहेका छौँ। प्रयोगमा नल्याइएका उपकरणहरूबारे म्यापिङ गर्न मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ। हामीले कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छौँ।

निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी अस्पतालमा दिइने सेवा सस्तो हुने भएकोले कतिपय स्थानमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारी उपकरणहरू प्रयोग नगरेकोले बिरामीहरू समस्यामा परेका खबरतर्फ पनि ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

उपकरणहरू सञ्चालनमा नआउँदा सरकारले एकातिर करोडौँको घाटा बेहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणहरू महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल जान बाध्य भइरहेका छन्।