भारत र चीनको प्रतिस्पर्धासँगै नेपालमा रेल आउने

maitrinews

काठमाडौँ । नेपालको निर्यात व्यापारलाई सहज बनाउन हामीले आफ्ना नाका खोल्नुपर्छ । अहिले धेरै सामान भारतकै बन्दरगाह भएर आउने गरेका छन् । निर्यातको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । अर्कोतर्फ नेपालमा पर्यटक ल्याउन यातायातको प्रबन्ध राम्रो हुनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय चीनको प्रतिव्यक्ति आम्दानी राम्रो बन्दै गएको सन्दर्भमा चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउन उत्तरतर्फको नाकाबाट यातायातको सुविधा राम्रो हुनुपर्ने देखिन्छ । उत्तरी नाका खोलियो भने चीनबाट नेपाल भित्रने र नेपालबाट चीनतर्फ बाहिरिने सामान सहज ढंगले आवतजावत गर्न सक्छन् । यसले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । त्यसो हुँदा व्यापारिक वस्तुको छिटो र प्रभावकारी आवागमनका लागि रेलमार्ग नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । यो पानीजहाजभन्दा केही महँगो भए तापनि समय बचत भने हुन्छ ।

काठमाडौंको बजार ठूलो छ । कोलकत्ताबाट वीरगन्जसम्म रेलमा ल्याएको सामान त्यहाँबाट ट्रकमा ल्याउँदा समय धेरै लाग्छ । लागत पनि बढ्छ । तर, त्यो सामान रेलकै माध्यमबाट काठमाडौं आयो भने समय र लागत दुवैका हिसाबले राम्रो हुन्छ । त्यति मात्रै होइन, सामान विनाधुलोधुवाँ यहाँ आइपुग्छ । सवारीसाधनको चाप घट्छ । त्यसैले, रक्सोल–काठमाडौं रेल अहिलेको नितान्त आवश्यकता हो । यस्तो परिस्थितिमा भारत तथा चीन दुवैतर्फबाट नेपालमा रेल आउनु नेपालकै हितमा छ । यो अन्य कुनै मुलुकको हितका लागि हामीले अघि बढाएको परियोजना होइन, नेपालकै हितका लागि हो ।

रेलमार्ग निर्माणका अप्ठ्यारा
रेलमार्ग निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी हाम्रो भूगोलले नै अप्ठ्यारो पारेको छ । भारततर्फबाट रेल ल्याउँदा वीरगन्ज ८६ मिटरको उचाइमा छ । काठमाडौं १२ सय मिटरमा छ । यति उचाइमा रेल ल्याउनु नै समस्या छ । यस मार्गमा पहाडको बाटोबाट रेल ल्याउनुपर्छ । पहाड कमजोर छ ।

उत्तरतर्फ तिब्बतको ३५ सयदेखि ४ हजार मिटरबाट काठमाडौंको १२ सय मिटरमा रेल ल्याउनुपर्छ । यति छोटो दूरीमा, यति धेरै उचाइको फरकमा रेलवे बनाउनु चुनौतीपूर्ण काम हो । रेल खासमा धेरै उकालोमा चढ्दैन । त्यस्तै, हाम्रो भूभाग भूकम्पीय जोखिम भएको भूभाग हो । जुन अर्को समस्याको विषय हो । पछिल्लो समयमा प्रविधिको विकास भएको छ । जसका कारण रेलमार्ग ल्याउन सम्भव छ । तर, लागत भने बढ्नेछ ।

अबको ६–७ वर्षमा भारतीय रेल र ८–१० वर्षमा चिनियाँ रेल काठमाडौं आउन सक्छ । पछिल्लो समय दुवैतर्फका छिमेकीले प्रतिस्पर्धी सोच बनाएको देखिन्छ । यसले हामीलाई फाइदा नै गर्छ ।

चीन र नेपाल दुवैले यो परियोजनालाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गत राखेर विकास गर्न चाहेका छन् । भारत र चीनबीच व्यापारको आकार ठूलो छ । त्यो व्यापारलाई हाम्रो बाटोबाट अघि बढाउन सके वा नेपाललाई ट्रान्जिट रुटका रूपमा प्रयोग गर्न सके त्यसबाट हामीले लाभ लिन सक्छौँ । तर, सुरुमा लगानी जुटाउन भने हामी विभिन्न तरिका अपनाउन सक्छौँ । चीनमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एआइआइबी० छ, अन्य वित्तीय संस्था छन्, त्यहाँबाट लगानी जुटाउन सकिन्छ । चिनियाँहरू आफैँ लगानीकर्ता ल्याउँछौँ भनेर पनि आएका छन् । चीनबाटै लगानी ल्याएर इपिसिएफ मोडलमा बनाउन चाहनेहरू पनि देखिएका छन् । त्यसो हुँदा लगानी जुटाउन त्यति समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, हामीले लगानीकर्ताको राम्रो पहिचान गर्न आवश्यक छ र सरकारीस्तरबाटै गहन पहल गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व भइदियो भने थप सहज हुनेछ ।

हामीलाई दक्षिणतर्फ लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्ता र उत्तरतर्फ लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता नै चाहिएको छ । मुलुक आफैँले पनि लगानी गर्न नसक्ने भने होइन । किनभने परियोजनामा एकैवर्ष लगानी गर्नुपर्ने होइन, कुल अवधिमा बाँडेर पैसा लगाउन सकिन्छ । हुन त एकपटकको लगानी हो । दीर्घकालीन रूपमा फाइदा नै हुन्छ । सरकारले नै लगानी नगरी अन्य विभिन्न स्रोतबाट पनि लगानी जुटाउन सकिन्छ । पब्लिक बण्डका माध्यमबाट जनताबाटै लगानी गराउन सकिन्छ । दुई सरकारको साझेदारीमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।

देश संघीयतमा गएपछि हाम्रो खर्च पनि बढेको छ । यसको रोकथाम गर्न विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त मोडल विकास गर्न सकिन्छ । साझेदारीमा लगानी गर्न सकिने विकल्पसमेत छ । उत्तर–दक्षिणको कनेक्टिभिटी कायम गर्न सकियो भने चीनलाई पनि फाइदाको विषय हुन्छ । त्यसकारण दुई सरकारले निश्चित प्रतिशतका आधारमा लगानी बाँडफाँड गरेर जान सक्छन् ।

नयाँ लगानीका मोडलको परिकल्पना नगर्ने हाम्रो कमजोरी छ । कसैले नयाँ मोडल प्रस्ताव गरिहालेछ भने पनि अन्य कुनै मुलुकमा चलेको छ कि छैन भनेर खोजिन्छ । अन्यत्र चलेका मोडलको मात्रै कुरा गर्न आवश्यक छैन । आफ्नो आवश्यकता र अनुकूलताअनुसार नयाँ मोडलको विकास गर्न पनि सकिन्छ । अर्काको मात्रै नक्कल गरिरहन आवश्यक छैन ।

रेलमार्गको विद्यमान स्थिति
नेपाल र चीनको सन्दर्भमा यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन गएका वेला संयुक्त वक्तव्य निकालिएको थियो । नेपालले आवश्यकता महसुस गरेर उक्त विषय वक्तव्यमा समावेश गरिएको हो । जुन नेपाल सरकारको आग्रहमै भएको सहमति हो । त्यसअनुरूप चीनले पनि आवश्यक गृहकार्य गरेकै होला । त्यसयता आएका चिनियाँ प्रतिनिधिले पनि रेलसम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव ल्याएर आएकै हुन् । ६ महिनाअघि मात्रै पनि एउटा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । उनीहरूसँग मन्त्रालयमा छलफलसमेत भएको थियो । त्यस क्रममा चिनियाँ पक्षले आवश्यक सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए । ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी प्राज्ञिक पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कुरा पनि भएका थिए । चिनियाँ पक्षले रेलको विषयमा केही सर्भे पनि गरिसकेको अवस्था छ ।

चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल आएयता हिमाली क्षेत्रमा हिउँ रहेका कारण फिल्डमै गएर अध्ययन सम्भव नभएको हुन सक्छ । त्यसका लागि अबको समय उपयुक्त छ । उहाँहरू पुनः स्थलगत भ्रमणमा अउन सक्ने मैले बुझेको छु । यस सन्दर्भमा लगानीको कुन मोडल उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने विषय भने अगाडि बढिसकेको छैन ।

भारततर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणका क्रममा भारतीय रेललाई काठमाडौं ल्याउने विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । भारतीय रेल काठमाडौंसम्म आउने बाटो खुलेको अर्थमा बुझ्दा हुन्छ । यस विषयमा भारत सरकारले पनि गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ ।

ऋण तथा अनुदान
भारत र चीन दुवैतर्फबाट आउने रेलमा ऋण वा अनुदानको विकल्प छैन । बरु त्यसमा केही रकम अनुदान र केही ऋणको रूपमा समेत रहन सक्छ । उपयुक्त मोडालिटीका विषयमा दुवै राष्ट्रसँग छुट्टाछुट्टै रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ । अब त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । तर, अनुदान माग्ने विषय त्यति उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन । भारतले अनुदान दिने भनेको उसले आफ्नो जनताको पेट काटेर दिनुजस्तै हो । जसमा हामीले अपेक्षा राख्नु ठीक होइन । सबै कुरा निःशुल्क खोज्नु उचित हुँदैन ।

कहिले आउलान् भारत र चिनियाँ रेल रु
अहिले त प्रारम्भिक किसिमको समझदारी मात्र भएको हो । अब सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर बनाउने, लागत अनुमान तयार पार्ने, वातवरणीय परीक्षणलगायत विषय सल्टाउनुपर्ने हुन्छ । नियमकानुन सुधार गर्नुपर्नेदेखि निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो हुनु आवश्यक छ । हामीले यस्ता विषय कति छिटो सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्नेमा दुई देशको रेल काठमाडौंसम्म आउने कुरा भर पर्छ । ठूला पुलदेखि सुरुङ बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । केरुङतर्फ त झन् सम्पूर्ण रूपमा सुरुङ र पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस किसिमका प्राविधिक विषय पनि छन् । चीनतर्फको सवालमा चिनियाँ पक्षले चाहेमा छिटो काम सम्पन्न हुन सक्छ । तर, सबै कुरा चाहेर मात्रै पनि नहुन सक्छ । सिगात्सेबाट केरुङसम्म आउन पनि बाँकी नै छ । यी सबै विषय विचार गर्दा भारतीय रेल अबको ६–७ वर्षमा तथा चिनियाँ रेल ८–१० वर्षमा काठमाडौं आउन सक्छ । पछिल्लो समय दुवैतर्फका छिमेकीले छिटो गरौँ भन्ने किसिमको प्रतिस्पर्धी सोच पनि बनाएको देखिन्छ । त्यसो भयो भने हामीलाई फाइदा नै हुन्छ ।