नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने मलेसियाको एकतर्फी नीति खारेज

maitrinews

काठमाडौँ । सरकारले मलेसिया सरकारद्वारा एकतर्फी रुपमा कामदारमाथि भार पर्ने गरी लगाएको नीतिलाई खारेज गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्रालयले माइग्राम्स, स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सेन्डिकेट, ओएससी, भीएलएन, जीएसजीलाई खारेज गरेको हो ।

यी प्रक्रिया पुरा गर्दा कामदारले १८ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ।

‘कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी लागु गरिएका अवैधानिक व्यवस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ बिहीबार श्रम मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘यसलाई मलेसिया सरकारबाट सहयोग गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिनेछ।’

मन्त्री विष्टले यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको बताए। ‘हामीले ज–जसले अवैधानिक काम गरेका छन् त्यसलाई रोक्नको लागि गृहलाई पत्रचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने।

उनले मलेसियामा गठित नयाँ सरकारबाट यसअघि लागु गरिएका अवैधानिक नीतिलाई खारेज गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘मलेसियाको निर्माताको रुपमा स्थापित महाथिर मोहमद नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँले कामदारको हितविपरीत चालिएका कदमहरु खारेज गर्नु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ विष्टले भने।

नेपाल सरकारको सहमति विना तत्कालिन प्रधानमन्त्री नाजिव रजाकले नेतृत्वको सरकारले कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने निति लागु गरेको थियो। नाजिब हालैको आमनिर्वाचनमा पराजित भएका छन्। नयाँ सरकारले उनीमाथि अनुसन्धान गरिररहेको छ।

नाजिब नेतृत्वको सरकारले नै मलेसिया जाने कामदारसँग एकपछि अर्को बाहना बनाउदै लिइएको नीतिले मलेसियाको भिसा पाउन मात्रै एकजना कामदारले ६ शिर्षकमा १८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपथ्र्यो। जसअनुसार अनलाइनमार्फत दर्ता गराउन ९माइग्राम्स० तीन हजार तीनसय, जैविक विश्लेषणसहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ९बायोमेट्रिक० चार हजार ५ सय, कामदारले ल्याउने पासपोर्ट बुझ्न ९ओएससी० तीन हजार एकसय ६४, संकलित पासपोर्ट दूतावास पुर्‍याउन ९भीएलएन० तीन हजार ६ सय १६, अध्यागमन सेक्युरिटी पास प्रमाणित गर्न ९जीएसजी० ३२ सय र दूतावासले लिने भिसा शुल्क वापत ७ सय रुपैयाँ बुझाउनु पथ्र्यो। त्यसबाहेक म्यानपावरले लिने शुल्क छुट्टै हुन्थ्यो।