विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस चाँडै हटाइने

maitrinews

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस चाँडै हटाइने बताउनुभएको छ ।

‘विराटनगरको भारतीय फिल्ड अफिस जुन उद्देश्यका लागि बनाइएको थियो, त्यो पूरा भइसकेको छ,’ पार्टी एकीकरणपछि संसदीय दलको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले भन्नुभयो, ‘खासमा त्यो अफिस पहिला नै हट्नुपर्दथ्यो, अब छिट्टै हट्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले १९५० को सन्धि संशोधन गर्न भारत सहमत भइसकेकाले नेपाल–भारतबीच अब नयाँ खाले सम्बन्ध अगाडि बढ्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दुई देशबीचका पछिल्ला सहमति कार्यान्वयन हुँदै जाने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । २०६५ भदौमा कोसीमा आएको बाढीले सयौं व्यक्तिको मृत्यु र लाखौं हेक्टर जमिन डुबानमा पारेपछि उद्धार र राहतका लागि भारतले विराटनगरमा फिल्ड अफिस राखेको थियो । त्यो अफिस अहिलेसम्म हटाइएको छैन।

ओलीले आफूलाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत नहुन पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । ‘कानुन जान्दिनँ, विषय बुझ्दिनँ नभन्नुहोस्, हामीले बनाएको कानुनमा वकिलले बहस गर्ने हो, त्यसैले हामी वरिष्ठ अधिवक्ता हौं,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘साथै विकासको योजना पनि हामीले बनाउने भएकाले विकासमा पिएचडी गर्ने पनि हामी नै हौं ।’ आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषका लागि रकम नछुट्ट्याउने संकेत प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । ‘सांसद विकास कोष होइन, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष नाम हुनुपर्ने हो तर सांसदलाई रकम दिन निर्णय भइसकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गरिने बताउनुभयो । ओलीले आफू अबको एक महिनाभित्र उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा जाने जानकारी पनि सांसदलाई गराउनुभयो।

बैठकमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरण गरेपछि विश्व नै आश्चर्यचकित भएको बताउनुभयो । ‘पार्टी एकता एउटा असाधारण घटना हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको अपेक्षा पूरा गर्न र देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजान पनि एकता इतिहासकै महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित भएको छ।’

उहाँले जेठ ७ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भएकाले त्यसका लागि सुझाव दिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। ‘एक–एकजनाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिनु भन्दा प्रदेशस्तरमा एकमुष्ठ बसेर सुझाव दिनुहोस्, जसलाई आगमी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सकियोस्,’ दाहालले भन्नुभयो ।