प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट

maitrinews

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । दुई महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संवैधानिक परिषद्, संघीय संसद् सचिवालय, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरहदका कारण २१ साउन ०७४ मा अवकाशप्राप्त भएको भन्ने न्यायपरिषद्को सचिव नृपध्वज निरौलाको गत ३० फागुनको पत्रपछि प्रधानन्यायाधीशविहीन छ । गत १ चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएपछि दुई महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी छन् । सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन बनेको ६३ दिन पुगेको छ ।
न्यायपरिषद्ले गत १३ चैतमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९ ३० तथा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ समेतका आधारमा प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका तीन न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति योग्य हुने उल्लेख छ । संविधान धारा १२९ को उपधारा २ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसकेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति संवैधानिक परिषद्मा पुगेर अलमलिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली गठन हुन नसक्दा यो प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । न्यायपरिषद्ले पठाएको नाम संवैधानिक परिषद्को बैठकको निर्णयले संसदीय सुनुवाइमा पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य र प्रतिनिधिसभाका १२ सदस्य गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद्मा विषयगत संसदीय समितिहरू र संसदीय सुनुवाइ समिति गठनका लागि ठोस गृहकार्य सुरु भएको छैन । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको रहने व्यवस्था छ ।