संघीय सरकारको बजेटबारे यस्तो छ प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुको धारणा

maitrinews


मोहन बास्तोला— काठमाडौँ । संघीय सरकारले जेठ १५मा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि वार्षिक वजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थतन्त्रको निकै राम्रो गरी नारी छाम्नु भएको योजना अयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व गभर्नरसमेत रहनु भएको वर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटका बारेमा विभिन्न तह र तप्काबाट फरक–फरक खाले चर्चा भैरहेको छ । केही कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटले रणनीतिक खालको भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले बजेटले तीन वर्षसम्म गाली र बाँकी दुई वर्ष ताली खाने भनी विश्लेषण समेत गर्न थालेका छन् ।
२०५१ सालमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकाले अर्थात तत्कालिन नेकपा एमालेले बजेट ल्याउने अवसर प्राप्त गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र अर्थमन्त्री भरतमोहन आधिकारी रहेका बेला आएको बजेटको अहिले पनि प्रशंषा हुने गरेको छ । वृद्धभत्ता, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमसहित आएको सो बजेटले अहिले पनि अधिकांश वृद्धवृद्धाको आस्था नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँग बढी रहने गरेको छ । ०५१ सालपछि नेपालका सात जना कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री बने । सात कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले ल्याएको यो ११ औँ बजेट हो । यो बजेटको विषयमा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा भएकै छन् ।
यो पटकको बजेटमा वृद्धभत्तालगायतका सन्र्दभमा सरकार मौन बसेको भन्दै सामान्य टिकाटिप्पणी पनि हुने गरेको छ । त्यसो त प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले पनि बजेटको खुलेरै प्रसंशा गरेका छन् । यद्यपि प्रदेशलाई भने बजेट दिने कुरामा सरकार केही अनुदार बनेको हो कि भन्ने उनीहरुको गुनासो छ ।
प्रदेश नम्बर ४ का आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङ संघीय सरकारले ल्याएको बजेट प्रचारमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी भएको भन्दै बजेटको खुलेर प्रशंषा गर्नुभयो । यद्यपि बजेटले प्रदेशलाई कम प्राथमिकतामा राखेको गुनासो गर्नुभयो । ‘केन्द्रीय सरकाले ल्याएको बजेट समग्रमा उत्पादनमुखी छ । प्रचारलाई भन्दा पनि उत्पादनलाई बढी जोड दिएकाले यो बजेट स्थायी सरकारले ल्याउने खालकै छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बजेटले जसरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन ढंगले दिनु पर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । यो बजेट त्यो पाटोबाट हेर्दा केद्रिकृत मानसिकताबाटै आएको देखिन्छ ।’
उहाँले प्रदेशको बजेट केन्द्रले दिएको सिमालाई आधार मानेर प्रदेशको विकासलाई पनि ध्यान दिएर ल्याउने जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि बजेट समग्रमा राम्रो आएको भन्दै कर्णाली प्रदेशको मागलाई भने सम्वोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संघीया कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख दायित्व भएको भन्दै प्रदेशलाई नै वेवास्था गर्दा केही खल्लो भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले विगतका सरकारले लोकप्रियताका नाममा जथाभावी बजेट ल्याउने गरेको भन्दै यो बजेटले स्थायी सरकारको झल्को दिएको पनि दाबी गर्नुभयो ।
प्रदेश नम्बर तीनका आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुंगेलले पनि केन्द्रको बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि प्रदेशका मामिलामा भने केही अनुदार बनेको अरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रदेशको विकासलाई ध्यानमा राखेर यही अशार १ मा बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।