राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदको कार्यकालका लागि गोलाप्रथा

maitrinews

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदको कार्यकालका लागि आज गोलाप्रथा गरिदैछ ।

प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सांसदको कार्यकाल सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने भएपछि नयाँ संविधान पछिको पहिलो सदन भएकाले यसका एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यहीँ अनुसार १९ सांसदको दुई वर्ष कार्यकाल हुनेछ । अरु २० जनाको चार वर्ष र बाँकी २० जनाको ६ वर्ष कार्यकाल हुने गरी गोलाप्रथा गर्न थालिएको छ ।

सचिवालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत गोलाप्रथाको विधिबारे जानकारी गराएको थियो ।

विधि के हुन्छ

(सबै सांसदलाई विभिन्न पाँच समूहमा विभाजन गरी गोलाप्रथा गरिने छ ।

(५९ मध्ये १९ जनाको दुई वर्ष, २० जनाको चार वर्ष र बाँकीको ६ वर्ष हुने गरी गोलाप्रथा गरिँदै छ ।

(गोलाप्रथामा रोचक भिडन्त हुनेछ ।

(अध्यक्ष, सत्तापक्षको नेता र विपक्षी दलको नेता पनि सहभागी हुनेछन् । हाल राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहेका गणेशप्रसाद तिमल्सिना, सत्तापक्षको नेता रहेका दीनानाथ शर्मा र प्रमुख विपक्षी दलको नेता रहेका सुरेन्द्र पाण्डेमध्ये एकजनाको दुई वर्ष, अर्का एकजनाको चार वर्ष र बाँकी एकको ६ वर्ष पदावधि हुने निश्चित छ । उनीहरू तीनैजना प्रदेश नम्बर ४ बाट अन्य खुला समूहबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा गोलाप्रथा बिहान ११ बजे हुँदैछ ।

(राष्ट्रिय सभाका सांसदको कार्यकाल पाँच समूहमा विभाजन गरी गोलाप्रथा गराउने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

(प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित तीनजना महिला सदस्यको समूह

(प्रत्येक प्रदेशबाट खुला समूहबाट निर्वाचित सदस्यको समूह

(सबै प्रदेशबाट निर्वाचित सातजना दलित सदस्यको समूह

(सबै प्रदेशबाट निर्वाचित सातजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सदस्यको समूह

(राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना सदस्यको समूह

(राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदमध्ये सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित तीनजनाको क्रमशः दुई, चार र ६ वर्ष पदावधि तोकिनेछ ।

(राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनादेखि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासम्मको कार्यकालको टुंगो गोलाप्रथाबाट लाग्नेछ ।

(संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य नभए मन्त्री पद खारेज हुनेछ भने सदस्य भए मन्त्री पद कायम रहनेछ ।