अप्ठ्यारोमा पर्न लागेको ओली सरकारलाई ठूलो राहत

maitrinews

 


काठमाडौँ । नेपाल सरकार र अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा नौबुँदे सहमति भएपछि उनको अनशन तोडिएको छ । प्रा डा केसी विभिन्न माग राखी २७ दिनदेखि कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा अनशनरत थिए ।

सरकारका तर्फबाट नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा केदारभक्त माथेमाले अस्पतालमा अनशनरत प्रा डा केसीलाई जुस ख्वाएर अनशन तोडाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रा डा केसीको अनशन अन्त्यका लागि तीन दिनदेखि विशेष पहल गरी छलफललाई तीव्रता दिएका थिए । प्रा डा केसीले उठाएका पछिल्ला मागलाई सरकारले संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रा डा केसीले अनशन अन्त्य गरे । काँग्रेसले केसीको माग पुरा गर्न भन्दै सरकारमाथि दवाव बनाईरहेको थियो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रतिनिधिसभामा अत्यावश्यक आवश्यकता बनिसकेको इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य घटेको बताउँदै उपभोक्तालाई थप शुल्क नलाग्ने बताएका थिए । त्यसै अनुसार इन्टरनेटमा वृद्धि भएको शुल्क घटेको छ । हिजो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा इन्टरनेटको सेवामा लाग्ने भनिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निर्णय भएको छ । इन्टरनेटको मूल्य बढेको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग थप शुल्क लिएका थिए । वार्ताको माध्यमबाट सहमति भएको र त्यसले उपभोक्तालाई कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ बमोजिम यही साउन १ गतेदेखि लाग्ने भनिएको थप शुल्क नलाग्ने निर्णय भएको छ । सहमतिपछि उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि गरिने छैन । काँग्रेसका भाृत संस्थाले मात्रै होइन काँग्रेस नेताले पनि यसको विरोध गरेका थिए ।

बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने छात्रा बारेमा विवादित अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएका तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए । साउन ८ गते सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनले रुदै–रुदै राजीनामा दिए । राजीनामा दिदैँ उनले काम गर्ने कोशिष हुँदाहुँदै पनि राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको बताएका थिए ।

बंगलादेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली महिलालाई लक्षित गरेर कानुनमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली काग्रेसले आपति जनाएको थियो । कानुनमन्त्री तामाङले नेपाली चेलिहरूको अस्मितामाथि अत्यन्तै आपत्तिजनक अभिब्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई पदमा बसिरहने कुनै नैतिकता नभएको भन्दै कांग्रेस नेता डा। शेखर कोइरालाले बर्खास्तको माग गरेका थिए ।

काँग्रेसले कानुनमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली परम्परा, संस्कार र महिलाको अस्मितालाई अपमान समेत गरेको ठहर गरेको थियो । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञिप्त निकालेर पधानमन्त्रीलाई यस्ता खालेको गतिविधिको नियन्त्रण गर्नसमेत माग गरेका थिए । उनको राजीनामासँगै यो मुद्धा पनि सल्टिएको छ ।

अनशनरत गोरखाको फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले शुक्रबार अनशन तोडेकी छन्। छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै अनशन बसेकी अधिकारीलाई राष्ट्िरय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जुस खुवाएर अनशन तोडाए । साथमा पुगेका तत्कालीन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने र परिवारका सदस्यको जीविकोपार्जन लगायतका माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएका थिए । अनशन शुरु गर्दा उनले छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न भनिएका छविलाल पौडेल, जानुका पौडेल, भिमसन पौडेल र रामप्रसाद अधिकारीलाई जेल सजायको माग राखेर आमरण अनसन शुरु गरेको बताएकी थिइन् । अस्पताल पुगेर काँग्रेस नेताहरुले गंगामायाको पक्षमा माहौल बनाएका थिए । यो विषय काँग्रेसले संसदमा पनि उठाएको थियो ।

गंगामायासँग विगतमा गरेको सम्झौताबमोजिम सरकारले सोमबार उनको नाममा खाता खोली १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको छ । पटक–पटक आमरण अनशन बस्दै आएकी गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीलाई राहतस्वरूप सरकारले एक करोड रुपैयाँ दिएको हो । कृषि विकास बैंकमा खोलिएको उनको खातामा सरकारले २०७१ सालमै दिने भनी सम्झौता गरेको १ करोड रुपैयाँ राखिदिएको छ । यस अवधिमा जम्मा हुन आएको १९ लाख ६३ रुपैयाँ ब्याजसमेत सरकारले गंगामायाको खातामा राखिदिएको छ । छविलाल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेपछि सरकारले बाँकी सम्झौता पनि पूरा गर्ने अर्को सम्झौता गरेर गंगामायाको अनशन तोडाएको थियो ।

विपक्षी काँग्रेसको लगातार दवाव खेपिरहेको सरकारका लागि माथिका निर्णयले धेरै राहत दिएको छ । काँग्रेसले डा।केसी प्रकरणमा सडक आन्दोलनदेखि र संसद अवरोधसम्म गरेको थियो । यस अघि माइतीघर मण्डलामा रोक लगाउने र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पाला भएका राजनीति नियुक्ती खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिईसकेको छ । त्यसैले यो विषय पनि विपक्षको हातबाट बाहिर निस्केको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको विरोधमा लगातार आक्रमण भएको भन्दै बचाउमा उत्रिन नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई आव्हान गरेका थिए । सरकारका पछिल्लो निर्णयले चाहिँ नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई नैतिक बल मिलेको छ र ।

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारहरुले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको भन्दै काँग्रेसले साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्न पार्टीका सबै तहका समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
साउन १ गते विज्ञप्ती जारी गर्दै काँग्रेसले अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलाप भएको दावी गर्दै यसको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन आह्वान समेत गरेको थियो ।

ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि काँग्रेसले आन्दोलन घोषणा गरेको पहिलो पटक हो ।

काँग्रेसले सरकार संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि वढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट संचालन गर्न उद्दत रहेको आरोप लगाएको छ ।

संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन गरिएको काँग्रेसको भनाई छ । अव काँग्रेसले यो विषयलाई अगाडि ल्याउन सक्छ ।

यसबाहेक काँग्रेसले स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएको आरोप लगाएको छ । त्यसैले काँग्रेसले यी मुद्दामा सरकारमाथि हमला गर्न सक्छ ।