जोशी १५ दिन विदामा बसेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा मिश्र

maitrinews

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुग्न अयोग्य ठहर्‍याएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदामा बसेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शनिबार साँझ भेटी उनले १५ दिन बिदामा बस्ने जानकारी गराएका हुन् ।
अब उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पेसी तोक्नेछन् । मिश्रले नै कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा सर्वोच्च र न्यायपरिषद्को नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । संवैधानिक परिषद्ले सम्भवतस् उनलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । सर्वोच्चका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा छ ।

जोशी निकटस्थहरूका अनुसार अर्को व्यवस्था पूरा हुन जति समय लागे पनि उनी पुनस् काममा फर्किने छैनन् । ‘उहाँ अब बिदामा बस्नुहुनेछ,’ सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले भने, ‘अब उहाँ सर्वोच्चमा पेसी तोक्न आउनु हुनेछैन ।’ राजीनामा पनि नदिने, पेसी पनि नतोक्ने उनको निर्णयले उनीविरुद्ध संसद्लाई तत्काल केही कदम चाल्न रोक्न सक्छ । पुनस् काममा नफर्किन चेतावनी दिँदै नेकपाका नेताहरूले उनलाई राजीनामा दिन सुझाव पठाएका थिए । उनले भने विज्ञप्तिमार्फत प्रमाणपत्र विषयमा आफूमाथि अन्याय भएको जिकिर गर्दै स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

न्यायपरिषद्का अनुसार मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए पुस १८ गते उमेर हदका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । जोशी स्वीकृत भएको भए २०७६ असोज २३ सम्म न्यायालयमा रहने हुँदा मिश्रको प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुल्ने थिएन । संवैधानिक परिषद्ले जोशी, मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबरा गरी प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका तीन न्यायाधीशको नाम न्यायपरिषद्बाट पाएको थियो । तीमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा परिषद्ले संसदीय सुनुवाइमा जोशीको नाम पठाएको थियो । तर, अस्वीकृत हुने पहिलो व्यक्ति बनेर बाहिरिन परेपछि जोशीले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अख्तियार गरी बिदामा बस्ने बीचको बाटो रोजेको उनीनिकट एक अधिवक्ताको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपति निवास जानुअघि जोशीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूमाथि संसद्बाट अन्याय भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । विज्ञप्तिमा उनले सञ्चारमाध्यममा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र र योग्यतामाथि उठेका प्रश्नलाई आधार बनाएर संसद्ले थप खोजबिन नगरी हचुवाका भरमा आफूलाई अस्वीकृत गरेको दाबी गरेका छन् ।

यसरी हचुवाका भरमा सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्दा आफ्नो मात्रै नभई न्यायपालिकाकै मानमर्दन भएको उनको भनाइ छ ।बदलियो अडान प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएको खबर आउँदा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरेर केही मुद्दा किनारा लगाइरहेका थिए । खाजा खाने समयमा न्यायाधीशहरूले उनको मलिन अनुहार देखेका थिए ।

‘दुस्ख लाग्यो श्रीमान्’ भन्दै उनीहरूले सहानुभूति जनाउँदा जोशी भने भावशून्य मुद्रामा मौन बसिरहेका थिए । ‘त्यसै पनि उहाँ धेरै बोल्ने मान्छे होइन,’ उनका एक सहकर्मी भन्छन्, ‘त्यसमाथि त्यस्तो अवस्थामा त चुप लाग्नु स्वाभाविकै हो ।’

सायद जोशीको मनमा त्यतिबेलैदेखि अब के गर्ने भन्ने प्रश्नले घर गरेको हुनुपर्छ । उनका सामु तीन विकल्प थिए, कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमै नियमित न्यायसम्पादन गरिरहने, केही समय बिदामा बस्ने वा राजीनामा दिने । अस्वीकृत भएको आक्रोशमा होला, सुरुमा जोशीले पहिलो विकल्प रोजे र सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिए, ‘म पेसी तोक्न छाडदिनँ ।’

नेपाल बारले तुरुन्त विज्ञप्ति जारी गरेर जोशीलाई अस्वीकार गर्ने संसदीय समितिको विरोध गरेको र कांग्रेसले सुनुवाइ समिति नै बहिष्कार गरेको पृष्ठभूमिलाई सायद उनले न्यायालयमै अडिरहने केही आधारका रूपमा लिएका थिए ।

तर संसद्मा दुई तिहाइ मत भएको सरकारले अटेर गरे महाअभियोग लगाउने संकेत उनलाई दिइसकेको थियो । ‘संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च पदमा बसेर उहाँले नियम–कानुन मिच्ने काम गर्न‘होला भन्ने लाग्दैन,’ जोशीले नियमित पेसी तोकिरहे सरकार वा संसद्ले के गर्छ भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा नवनियुक्त कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले शनिबार अपराह्न भनेका थिए, ‘उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भएको तथ्य सार्वभौम संसद्बाट अन्तिम रूपमा प्रमाणित भएको छ । कुरै नबुझ्नेले पनि यति बुझ्छ भने उहाँले बुझ्नुहुन्न भन्ने म कल्पना गर्न सक्दिनँ ।’अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठलगायत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि जोशीलाई अटेर गरे संसद्ले महाअभियोग लगाउने हुँदा राजीनामा दिनु नै बुद्धिमानी हुने सुझाव दिएका थिए ।