पुनःनिर्माणले तीव्र गति लिदै छ — सुशील ज्ञवाली,सीईओ, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण

maitrinews

दोस्रो पटक तपार्इंले फेरि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । अघिल्लो कार्यकालभन्दा तपार्इंको यो कार्यकाल कसरी फरक हुन्छ ?
स्वभाविक ढङ्गले अघिल्लो कार्यकालमा शून्यबाट काम सुरु गर्नुपरेको थियो । अहिले संस्थागत रूपमा जग बसिसकेको छ, कामको व्यवस्थापन भइसकेको स्थिति छ । विगतमा तयारीको अवस्था थियो अब चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र परिणाम निकाल्ने अवस्था छ । दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले स्थायी सरकार छ केन्द्रमा प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जननिर्वाचित सरकार छ । उहाँहरूले काम सम्हालेर अगाडि बढेको अवस्था छ । त्यसकारण पहिलेभन्दा अहिले काम गर्ने विषयमा केही सहजता छन् । केही थप चुनौतीहरू पनि थपिएको अवस्था छ । वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने थप काम पनि छन्, अहिलेका मूल कुराहरू यिनै हुन् ।

तत्काल कहाँबाट काम सुरु गर्नुभएको छ ?
अहिले ठ्याक्कै प्राधिकरणको अवस्था कहाँनिर छ र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको तयारीको अवस्थामा लागिरहेका छौँ । काम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तात्कालिक समस्याहरू कहाँनिर छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने, गाँठो जहाँ परेको छ, त्यसलाई फुकाउने र समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ ।

यहाँले वित्तीय चुनौतीको कुरा गर्नुभयो, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था, वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
प्राधिकरणको आफ्नै आर्थिक अवस्थाभन्दा प्राधिकरणले विभिन्न स्रोतहरूबाट दातृ निकायहरूबाट वा आफ्नै स्रोतबाट प्राधिकरणलाई रकम उपलब्ध गराउने हो । प्राधिकरणले छुट्टै ढङ्गले पैसा लगानी गर्ने, खर्च गर्ने व्यवस्था पनि हैन । यो आर्थिक वर्षमा कुल १ सय ५१ अरब बराबरको बजेटको व्यवस्था गरेको अवस्था छ । सबै कार्यक्रमहरू त्यसैमा आधारित भएर जान्छन् । त्यसबाहेक पनि अरू गैरसरकारी संस्थाबाट पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । नेपाल सरकारभन्दा बाहिर रहेका तर प्राधिकरणले सम्झौता गरेका संस्थाहरूबाट पनि बजेट परिचालन भएर काम अघि बढ्ने हुन्छ । वित्तीय हिसाबले हामी यतिखेर विशेष अब आउने बाँकी कामका लागि यथार्थ रूपमा हामीलाई चाहिने पैसा कति हो ? कति आयोजनाहरू सम्पन्न ग¥यौँ ? कति आयोेजनाहरू सम्पन्न गर्नु छ, त्यसलाई कति रकम चाहिने हो ? त्यसका लागि हामीले कति उपलब्ध गराउन सक्ने हो रु त्यसको खाका बनाउँदैछौँ । जसले गर्दा सम्भावित वित्तीय चुनौतीलाई समाधान गर्नेगरी हामी अघि बढिरहेका छौँ ।

व्यक्तिका निजी आवास निर्माणको कामले त एउटा बाटो समातिसकेको छ, तपाईंले फोकस गर्ने खास क्षेत्र कुन हो ?

अहिले दुई तीनवटा कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । निजी आवास पुनर्निर्माण व्यक्तिका घरहरू पनि प्रमुख रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषय नै हो । पुनर्निर्माणको सबैभन्दा बढी काम यो आर्थिक वर्षमा हुनेवाला छ । धेरै घरहरू निर्माणको क्रममा अघि बढिरहेको अवस्था छ । त्यसको अर्थ निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, पैसा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था, कामदारहरू जुटाउने लगायतको वातावरण बनाउनु एउटा काम हो । दोस्रो चाहिँ फोकस गर्ने पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण र त्यसको संरक्षण गर्ने काम हो । तेस्रो भौतिक पुनर्निर्माणले एउटा बाटो समातेको छ । अब जनताको पुनस्र्थापनाको पाटो, उनीहरूको जीविकोपार्जनको पाटो महत्वपूर्ण छ । यी कुराहरूलाई बढी फोकस गरिरहेका छौँ ।

यहाँले जोड्नुभयो सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको विषय, वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन भएका सम्पदा पुनर्निर्माणका केही काम सकिएको छ भने धेरै सम्पदा बनिरहेका पनि छन् । तर सरकार आफैले बनाउने भनेको धरहरा, रानीपोखरी निर्माणका लागि विवादमाथि विवाद खडा भएको छ । निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छै्न ।

मैले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै यो विषयमा चासो राखेर आवश्यक निकायहरूसँग समन्वय गरेर समस्याको गाँठो फुकाउने प्रयास गरिरहेको छु । त्यसमध्येमा रानीपोखरीको काम विगतमा नेपाली सेनालाई दिने कि भन्ने विषय पनि आइरहेको थियो । मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखसहितको टिम बसेर छलफल गरे । त्यसमा महानगरपालिका रानीपोखरी सेनालाई दिनु हुँदैन आफैले काम अघि बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा जानुभएको छ । महानगरले सो काम अघि बढाउन जटिलता छ भने प्राधिकरण आफैले विशेष आयोजनाका लागि एकाई खडा गरेर काम अघि बढाउँछु भनेको छु । विभिन्न निकायहरूलाई कामको जिम्मेवारी पनि दिएको छु । यदि ती काम सम्बन्धित निकायबाट हुँदैनन् भने प्राधिकरण आफैले जिम्मा लिन्छ पनि भनेको छु ।

रानीपोखरीका बारेमा हामीले स्पष्ट धारणा बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई परम्परागत शैलीमै बनाउने, आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगरी अगाडि बढाउने गरी डिजाइन अघि बढेको छ । पुरातत्व विभागले त्यसमा सहमति दिई नक्साहरू प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसमा टेन्डरको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको अवस्था छ । चाँढै नै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्छ । पोखरीको पिँधको सतहमा कस्तो निर्माण सामग्री राख्ने भन्ने विवाद छ । त्यहाँ परम्परागत ढङ्गको कालो माटो नै राख्ने कुरा भएको छ । विज्ञहरूलाई पानी कसरी अडिने हुन्छ, पानीको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल छलफल गरेर अगाडि बढ्दैछौँ ।

बालगोपालेश्वर मन्दिरका सन्दर्भमा हिजो मात्रै छलफल गरेको छु । यसलाई तत्काल अघि बढाउन भनेको छु । संस्कृतिविद्हरू, पुरातत्वविद्हरू र महानगरपालिका बसेर यो हप्ता यो विषयलाई पनि टुङ्ग्याउँछौँ ।

धरहरा पुनर्निर्माणको विषयमा पनि विवाद आइरहेको छ । धेरै निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने बाटो बन्द बोलपत्र आह्वान गरियो । यसमा प्राधिकरण र केही ठूला निर्माण व्यवसायीको मिलेमतो भयो भन्ने आरोप छ । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

म यहाँ आइसकेपछि यो विषयमा त्यति छलफल गर्न पाएको छैन्, हेर्न पाएको पनि छैन । के रहेछ त्यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ । हाम्रो नोटिसमा चाहिँ के आएको छ भने अहिले बोलपत्र प्रक्रिया केही समयका लागि स्थगित भएको छ । यसबारेमा के हो विस्तृत रिपोर्ट गर्नुस् भनेर कार्यालयमा भनेको छु । चाँडै नै यसको समस्या के छ हेरेर टुङ्गो लगाइदिन्छु ।

भूकम्पले धेरै बस्तीहरू जोखिममा पारेको थियो । ती स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्राधिकरणको भनाइ थियो । तर यो काम अझै अघि बढ्न सकिरहेको छैन नि ?
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको विषयमा हामीले दुई खालका रणनीतिहरू अघि सारेका छौँ । म हुँदाखेरी नै ती रणनीतिहरू अघि सारेको थिएँ । एउटा जोखिमयुक्त बस्तीमा बसेका घरपरिवारहरू जो चाहि अन्यत्र आफ्नो सुरक्षित खालको जग्गा छ भने तिनीहरूलाई त्यही जग्गामा व्यवस्थापन गर्ने, यदि जग्गा छैन भने जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई लाख दिने व्यवस्था गरेका छौँ । जग्गा किन्न दुई लाख र घर बनाउन ३ लाख गरेर ५ लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो एउटा खालको प्रक्रिया हो ।

दोस्रो विधि चाहिँ त्यो बस्तीलाई नै स्थानान्तरण गर्ने हो । उहाँहरूले छनौट गरेको नजिकै रहेको तर सुरक्षित ठाउँमा, जसले उहाँहरूको जीवनयापन लगायतका विषयमा सजिलो होस् । त्यसका निम्ति हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार चाहिँ सरकारले बनाइदिने, जग्गा पनि सरकारले उपलब्ध गराइदिने, घर बनाउनका लागि चाहिने ३ लाख पनि दिने भनिएको छ । त्यसमा चाहिँ केही बस्तीहरू सर्नेगरी प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । यसमा चाहिँ ठूलो सङ्ख्या छैन । धेरै ठूलो सङ्ख्याले चाहिँ २ लाख लिएर आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा जानुभएको छ । त्यसमा ठूलो सङ्ख्या छैन । बस्तीकै रूपमा विकास गर्नका लागि ५६ वटा त्यस्ता स्थानहरू पहिचान भएका छन् । कुन कुन ठाउँमा सार्न मिल्ने हो, त्यसलाई अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छु ।

भूकम्प प्रभावितहरूका लागि प्राधिकरणले विभिन्न खाले सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । काठलागयत निर्माण सामग्रीको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण बैङ्क ऋणको व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन न नि ?

हैन २ प्रतिशत सहुलियत दरको ऋण चाहिँ कार्यान्वयन भयो तर भएर पनि राष्ट्र बैङ्कको ऐन पुनरकर्जाअन्तर्गत दुई वर्षका लागि दिने भनेको सो अवधि कट्यो । बैङ्कहरूले दुई वर्ष कटेपछि थप व्याजदर लिने कुरा भयो । यसमा समस्या आएपछि हामीले अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गरेर समाधान गरिसकेका छौँ । हिजो जसले २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिनुभएको छ, उहाँहरूका सन्दर्भमा त्यसैमा कायम गर्ने । त्यसमा सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर टुङ्गिसकेको अवस्था छ । दोस्रो भविष्यमा दिने भन्ने कुरामा छुट्टै कोष बनाएर अघि बढ्ने भनेर कुरा अघि बढाइसकेका छौँ । त्यसका लागि विशेष कोष बनाउने, जसमार्फत बैङ्कहरूको ब्याजदरसँग जुन अन्तर छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर जाने भन्ने कुरा छ ।

अहिले स्थानीय सरकार पनि आएको छ । तपार्इं यसअघि प्राधिकरणको सीईओ हुँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू थिएनन् । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काममा स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरेर अघि बढ्छ ?
मेरो एप्रोच, वास्तवमा म विकेन्द्रीकरणको पक्षधरताका साथ विगतमा लामो समयदेखि यसक्षेत्रमा काम गर्दै पनि आएको हुँ । म पहिला नेपाल नगरपालिका सङ्घमा बसेका बेला अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरू बनाउनुपर्छ भनेर काम पनि गरियो । सकारात्मक पक्ष संविधानमा आएको पनि छ । यस विषयमा स्थानीय तहले गर्ने काममा विषयमा गाउँपालिका सङ्घसँग पनि कुरा भएको छ । नगरपालिका सङ्घसँग पनि कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ । स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम जति हामी स्थानीय तहलाई दिन चाहन्छौँ । हामी स्रोत साधन जनशक्तिको विषयमा पनि सहयोग गर्छौं । तपाईंहरू कति काम अघि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्नुस् भनेर एक चरणको छलफल पनि गरिसकेका छौँ । उहाँहरूलाई हामीले विशेष गरे निजी आवास पुनर्निर्माणका कामका निम्ति स्थानीय तहमै पुनर्निर्माण एकाइ गठन गर्ने जहाँ इन्जिनियरसहितको टोली रहन्छ । त्यसको समन्वय गर्नका लागि नगरपालिका वा गाउँपालिकाको अध्यक्षको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण समन्वय समिति बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाइरहेका छौँ ।

तेस्रो स्थानीय तह मात्रै नभई हामीले त्योभन्दा पनि तल वडामा सामुदायिक युनिटहरू निर्माण गरेर प्रत्येक टोल र बस्तीबाट जनताहरूलाई परिचालन गर्ने सोच पनि अघि सारेका छौँ । यसबारे प्राधिकरणभित्रको कार्यान्वयन एकाइलाई निर्देशन पनि गरेको छु कि अब तत्कालै चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा प्रत्येक बस्ती र टोलहरूमा पुनर्निर्माण समितिहरू बनाउने निर्देशिकाहरू बनाउन भनेको छु । यसले पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन सजिलो हुन्छ ।

अहिले स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय भवनलगायतको पुनर्निर्माणको काम ढिला भइरहेको छ, यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन के गर्नुहुन्छ ?
यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अरू ठाउँबाट काम गर्ने नभई प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय कार्ययोजना कार्यान्वयन एकाइ छ । त्यो मार्फत नै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने योजनाका साथ अघि बढिरहेका छौँ । दोस्रो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू कति चाहिन्छ र कहाँ चाहिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । राज्य पुनर्संरचना भयो । हिजोको गाविस, नगरपालिका नभनी कुनै स्वास्थ्य संस्था मर्ज गर्नुपर्ला । कही चाहिँ अतिरिक्त राख्नुपर्ने अवस्था होला, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर कति चाहिँ स्वास्थ्य संस्था बनाउनुपर्ने हो ? यो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यसको सङ्ख्या पनि निकाल्ने । यसका साथसाथै बजेटको व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउने ढङ्गले छलफल अघि बढाइसकेका छौँ ।

तपाईंले जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि जटिलता र चुनौती के–के देख्नुभएको छ ?
एउटा चुनौती भनेको निःसन्देह बजेटको चुनौती छ । किनकि ठूलो मात्रको पैसा हामीलाई चाहिने छ । धेरै कामहरू हुनेछन् । यो आर्थिक वर्ष त वास्तवमा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा अभूतपूर्ण वर्षको रूपमा जानेछ । आउने दुई वर्ष नै त्यो ढङ्गले जानेछ । त्यसैले यो वर्ष चाहिँ हामीलाई अत्यधिक पैसा चाहिन्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्ने एउटा चुनौती छ । अर्को ठूलो जनशक्ति बाहिर छ, यसका कारण निर्माणको क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव छ । त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति अभाव छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अर्को चुनौती छ । तेस्रो चुनौती स्वभाविक रूपमा भौगोलिक चुनौती छ । यसको जटिलता, अवस्था, सडक अर्को चुनौती हो । मूलरूपमा देखा परेका यी चुनौती छन् अहिले ।

अघि पनि हामीले वित्तीय चुनौतीका बारेमा कुरा ग¥र्यौं । यसको समाधान के देख्नुभएको छ तपार्इंले रु वैदेशिक सहयोग आह्वान गर्ने कुराहरू वा सरकारसँग थप बजेट व्यवस्थाको कुरा हुन्छ ?
यसमा दुइटै कुरा हुन सक्छ, यसका निम्ति अहिले हामीले के सोच बनाइरहेका छौँ भने ९ सय ३८ अर्ब बजेट चाहिन्छ भन्ने जुन हाम्रो पहिले पञ्च वर्षीय योजना बनाउँदा आएको थियो, त्यसमा हामीले नगरी नहुने कामका लागि सरकारले गर्ने नियमित कामबाट सरकारबाट छुट्याउँछौँ । गर्नैपर्ने कामका लागि त्यो ढङ्गबाट लैजाने र स्रोतका लागि व्यवस्थापन गर्ने ढङ्गले लैजान्छौँ । ती तहका सरकारबाट गर्ने गरी पनि लैजान सकिन्छ । २ वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्नका लागि कति पैसा चाहिन्छ, त्यो निकाल्न जरुरी छ । कति काम भयो, कति काम बाँकी छ रु सबैभन्दा पहिला त्यो काम निकाल्छौँ । त्यसपछि दातृ निकाय र सरकारसँग संयुक्त रूपमा छलफल अघि बढाउँछौँ । त्यसमा सरकारले कति राख्न सक्ने हो, दातृ निकायले पहिले प्रतिबद्धता जनाएको रकम कसरी कहिलेसम्म दिने हो ? र कुन क्षेत्रमा दिने हो ? यसबारेमा दातृ निकायसँग छलफल गर्छौं र अगाडि बढ्छौँ ।