आन्दोलनरत चिकित्सकलाई सरकारले वार्तामा बोलायो

maitrinews

काठमाडौँ । नयाँ मुलुकी ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादवले वार्ताका लागि बिहान ११ बजे चिकित्सकलाई मन्त्रालयमा बोलाएका हुन्।

‘राज्यमन्त्रीले वार्तामा बोलाउनु भएको छ। हामी जान्छौं तर आन्दोलन पनि जारी राख्छौं,’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले  भने।

संघको आयोजनामा आज देशभरका अस्पतालमा प्रशासनिक काम बन्द गरिएको छ। आइतबार आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द गरेर चिकित्सकहरूले नयाँ मुलुकी ऐनमा भएको इलाज व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए।

ऐन बनाउँदा आफूहरूलाई एक पटक पनि नसोधिएको र बद्नियतपूर्ण तरिकाले कानुन ल्याएको चिकित्सकहरूको आरोप छ। उनीहरूले अपराध संहिताको दफा २३० देखि २३३ सम्मका व्यवस्था सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन्।

सरकारले भने चिकित्सकहरूले अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेको भन्दै उनीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार कारबाही र जरिवानाको चेतावनी दिएको हो।

‘यो मौसममा प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, सरूवा तथा संक्रामक रोगले प्रभावित गर्ने हुँदा देशभरीका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कामकाजमा उपस्थित हुन र कुनै पनि किसिमका बन्द हडताल नगर्न रनगराउन अनुरोध छ’ चिकित्सकहरूबाट उठाइएका मागका सम्बन्धमा मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उल्लेखित क्रियाकलाप गरेर गराएको पाइएमा मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्नेछ।’

अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ मा ‘निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय’को व्यवस्था छ। जसअनुसार यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।