बस व्यवसायीले दसैंको टिकट बुकिङ  नगर्ने, यात्रु अन्योलमा 

maitrinews

 

काठमाडौं । सरकारले दसैंमा घर जाने यात्रुका लागि टिकट बुकिङको समय तोकेको भए पनि व्यवसायीले आफूहरुका माग पूरा नहुँदासम्म बुकिङ खोल्न नसकिने अडान राखेका छन् । सरकार र यातायात व्यवसायीको आ–आफ्नै अडानका कारण यात्रु समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ ।

सिन्डिकेट हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले ठोस कदम चालेपछि त्यसै समयदेखि असन्तुष्ट यातायात व्यवसायीले दसैंको मौका छोपेर सरकारसँग आफ्नो ‘रिस फेर्ने’ सङ्केत देखाएका छन् । दसैंको लागि १ महिना अघि नै अग्रिम टिकट बुकिङ्क खुलाउँदै आएको भए पनि यसपटक भने अलमल देखिएको छ ।

दसैंको समयमा उपत्यकाबाट करिब ४० लाख यात्रु बाहिरिने विभागको आकलन छ ।  विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यका भित्रिने सार्वजनिक सवारीको संख्या करिब ३ लाख ५० हजार छ ।  दसैंका लागि काठमाडौंबाट विभिन्न जिल्लाका लागि छुट्ने बस, माइक्रो र सुमोको अग्रिम टिकट बुकिङ्ग आइतबारबाट खोल्ने सरकारको तयारी थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागको यस्तो निर्णयलगत्तै सिन्डिकेट हटाउने नाममा सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै व्यवसायीले सरकारी कदमको विरोध गरेका छन् ।  आफूहरुले अघि सारेका माग पूरा नभएसम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने नसकिने अडान व्यवसायीको छ ।

“सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने र यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने बताए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा आवश्यक काम नगरिएकाले यातायात सेवा थप कष्टकर बनेको छ,” नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्, “व्यवसायीका माग पूरा नगरी दसैंको टिकट खोल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।”

यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरुको एकाधिकार रहेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै यस क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार नरहने बताएको थियो । व्यवसायीले पाटपुर्जा र तेलको भाउ बढे पनि सरकारले अहिलेसम्म भाडा समायोजन नभएको भन्दै भाडा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यातायात संघ, समितिमा दर्ता भएका कारण सार्वजनिक भाडाका सवारीबाट उठ्ने राजश्व वर्षौंदेखि सरकारी ढुकुटीमा जम्मा नभएपछि यस्ता संघ, समितिको दर्ता र नवीकरण असार मसान्तबाट रोकिएको छ ।  गृह मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै सो मितिबाट यातायात संघ, समितिको दर्ता र नवीकरण रोकेको हो ।

यसका साथै सरकारले जेठमा देशभरका यातायात संघ, समितिका नाममा रहेका २ सय ४० भन्दा बढी बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । हाल आएर यातायात व्यवसायीले सरकारले आफूहरुको बैंक खाता बन्द गराएका कारण आफ्ना कर्मचारीहरुले ३ महिनादेखि तलब बुझ्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

यातायात व्यवस्था विभागको छलफलमा महासंघका महासचिव सिटौलाले २५ हजार कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब पाउन नसकेको बताए । उनले महासंघमा आवद्ध कर्मचारीलाई तलव खुवाउने रकम बैंकमा भए पनि रोक्का भएपछि अहिले समस्या परेको बताए । उनले तत्कालै बैंक खाता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखे ।

सरकारले ०६९ सालमा देशभरका सबै स्थानमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर तोकेको थियो । यसलाई ०७२ माघमा आवश्यक समायोजनपछि नयाँ भाडादर लागु गरे पनि डिजलको मुल्य बढेपछि पनि भाडा समायोजनमा सरकारले ध्यान नदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

इन्धनको बढ्दो मूल्यलाई हेर्दै सरकारले सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा आवश्यक हेरफेर गर्न नसक्दा सरकारी भाडादर उल्लङ्घन गर्दै व्यवसायीले यात्रुबाट आफुखुसी भाडा उठाउने गरेका छन् ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिको तुलनामा सरकारले भाडादर तोक्न नसकेपछि यात्रुबाट मनपरी भाडा उठाउन थप बल पुगेको सार्वजनिक यातायात सुधार अभियन्ता बताउँछन् । 

“इन्धन र पार्टपुर्जाको मुल्यवृद्धि साथै पहाडी र तराई क्षेत्रमा सडकको अवस्था हेरेर अलग–अलग भाडादर तोकेर सरकारी पक्षबाट त्यसको कडा अनुगमन हुन जरुरी छ,” अभियन्ता रामबहादुर थापा भन्छन्, “सरकारले पुरानै भाडादर कायम रहेको बताउँछ तर व्यवसायी आफूखुसी भाडा लिइरहेका छन् । दसैंका बेला मात्र होइन हरेक समयमा यातायात व्यवस्था विभागले ध्यान दिन जरुरी छ ।” 

यातायात व्यवसायीले गएका दसैंताका २ सयदेखि ४ सयसम्म नयाँ बस भित्र्याउने गरेकोमा यसपटक यी संख्याका बस आउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् ।

सिन्डिकेट हटेपछि यातायात प्रालिमार्फत गाडी भित्रिने यातायात व्यवस्था विभागले बताए पनि हाल आएर दु्र्घटना भएको खण्डको सवारी र यात्रुलाई उपचार गराउने रकम कसले बेहोर्ने यकिन भइनसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक यातायातका सवारीमा लगानी गर्न पछि हटेपछि बजारमा लामोदुरीका बसको संख्यामा कमी देखिएको हो । 

यात्रुको संख्याको अनुपातमा सार्वजनिक सवारीको संख्या कम भएपछि यात्रुले काउन्टरबाटै टिकट पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।  यस्तो अवस्थामा टिकट काउन्टरबाट टिकट किन्ने र महङ्गो मुल्यमा यात्रुलाई बेच्ने बिचौलियाको चलखेल रहने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । 

यसअघिका दसैंमा यस्तो अवस्था आउन नदिन यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सादा पोसाकमा अनुगमन टोली खटाउने गरेकोमा यस पटकको दसैंको समयमा टिकट कालोबजारी नियन्त्रण गर्न यी दुई निकायबीच चाँडै नै छलफल हुने विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्ययले  जानकारी दिए ।