सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सर्वत्र प्रशंसा, सरकारको लोकप्रियता बढ्दै

Mohan Bastola

काठमाडौँ, मंसिर १९ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आम श्रमिकको हक अधिकारको रक्षाका लागि ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम कार्यन्वयन तहमा अघि बढेको छ । यही मंसिर ११ गते औपचारिक कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरिएको यो कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन सरकारी निकाय, उद्योगी व्यवसायी तथा श्रमिकहरु नै क्रियाशील भएर लागेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेर सामाजिक कोष सञ्चालनमा ल्याएको एक हप्तामै १ सय ८० भन्दा बढी संस्था कोषमा सूचिकृत भइसकेका छन् । यसले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना सफल हुने संकेत देखाएको छ । सरकारले नयाँ युगको सुरुवातको संज्ञा दिएको यो कार्यक्रम लागु भएसँगै सरकारको लोकप्रियता थप उच्चो बन्ने निश्चित छ ।
दक्षिण एशियामै पहिलो पटक लागु भएको यो कार्यक्रमलाई थप सक्रियाताका साथ अघि बढाउनु सबैको दायित्व पनि हो । ०५१ सालमा पहिलो पटक स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले गरेका लोकप्रिय कामका कारण अहिलेसम्म पनि त्यही सरकारको चर्चा हुने गरेको छ । श्रमजिवीको हकहितमा काम गर्ने कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार आयो भने श्रमजिवी जनता पनि खुशी बन्छन् भन्ने संकेत अहिलेको दुई–तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सककारले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेर देखाएको छ ।

धेरैले निकै चुनौतिपूर्ण भनेको यो कार्यक्रम अब विस्तारै लागु हुने चरणतिर प्रवेश समेत गरिसकेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले सूचिकृत हुन आउने रोजगारदाता संस्थाको संख्या १ सय ८० पुगिसकेको छ । यसले पनि यो कार्यक्रम निर्वाध रुपमा अघि बढ्छ भन्ने संकेत देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी पनि यो कार्यक्रमले आम श्रमिकमा उत्साह पैदा भएको बताउँनुहुन्छ । उहाँसँग यही विषयमा गरेको कुराकानी केहीबेर पछि सुन्न सक्नुहुनेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्तिक २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै रोजगारदातालाई कोषमा सुचिकृत हुन् आग्रह गरेको थियो । यो योेजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा संविधान प्रदत्त मौलिक हक समेत भएकोले यो राज्यको दायित्व तथा नागरिकको अधिकारका रुपमा रहेको हुन्छ । सरकारले हालै सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष सरकार, रोजगारदाता कम्पनी, र श्रमिकको सहभागितामा सञ्चालन हुने कोष हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई तत्काल नभएपनि सम्पूर्ण युवालाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो ।
देउराली जनता फर्मा स्यूटिकल्सका प्रवन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि सरकारले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यो अभियान सुरु गरेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा अहिलेसम्म स्थापना भएका कोषमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोष सबैभन्दा ठूलो बन्ने भन्दै अध्यक्ष शर्माले यसको व्यवस्थापन चुस्त र व्यवस्थित बनाउन दृढ भएर लाग्ने बताउनुभयो ।
श्रमिकको हकहीत रक्षाका लागि केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक यो अभियान चलाएको भन्दै शर्माले यो उदाहरणीय कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि काम सामाजिक सुरक्षा योजना संविधान जारी भएपछि वर्तमान सरकारले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । यो कोष सबैभन्दा ठूलो हुने भन्दै हउाँले सरकार र निजी क्षेत्रको सहमतिका आधारमा आएको यो कोषले उद्योग र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गर्नुभयो ।
नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका धेरै वर्ष नेपाली जनताले अस्थायी सरकारको सामना गर्नु पर्यो । सरकार बन्ने र फेरिने गोलचक्करमै प्रजातन्त्रप्राप्तिपछिका करीब ३० वर्ष विताएका नेपाली जनताले पहिलो पटक स्थायी सरकार पाएका छन् त्यो पनि कम्युनिष्ट नेतृत्वमा । स्थापना कालदेखि नै श्रमिकको हकहितमा काम गर्दै आएको यो दल अहिले बलियो सरकार सञ्चालनको अवस्थामा छन् । त्यसैले पनि मुख्य गरेर श्रमिकहरुले पनि यो बलियो सरकारबाट बलियो अपेक्षा गरेका छन् । विहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ यो सरकारले आवाज विहीनहरुको आवाज बोल्दै श्रम गरेर दिन गुजार्ने श्रमिकको भविश्य सुरक्षित बनाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको छ ।