प्रदेशसभाको दुई तिहाइले केन्द्र र नाम तय गर्नेछ—डोरमणि पौडेल,मुख्यमन्त्री, प्रदेश ३

Maitrinews
प्रदेश सरकार सञ्चालनको एक वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
एक वर्षजस्तो देखिए पनि हामी जुन जगमा उभिएका छौं, त्यस आधारमा हामीले काम अघि बढाएको तीन महिनामात्रै भएको रहेछ । प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले कस्तो हुने, भूमिका के हुने भन्ने विषयमा हामी अन्योलमा थियौं । संरचना, संगठन र जनशक्ति केही थिएन । कानुन निर्माण गर्दै, अलिकति बाटो खोल्दै अघि बढ्यौं । ५/६ महिना त हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति कानुन निर्माणमै लाग्यो । हिजोकै संस्कार र शैलीका कारण जतिसुकै छिटो गरौं भने पनि एउटा कानुन निर्माण गर्न ३ महिना लाग्दोरहेछ ।
हामी सरकारमा गएपछि तीव्र गतिमा काम गर्छौं भन्ने थियो । तर त्यसरी काम गर्न सकिएन । जनताले अरु विषयभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार र सुशासनको ज्यादा अपेक्षा गर्दारहेछन् । आन्तरिक तयारी र योजनाका काम नदेखिँदो रहेछ । हामीले आन्तरिक तयारी पर्याप्त गरेका छौं । म पूर्ण सन्तुष्ट छैन, तर जुन परिस्थिति थियो, त्यसमा योभन्दा बढी काम गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।
संघीय र स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन भएजस्तो लाग्दैन ?
प्रदेश सरकारबारे जनताले अपनत्व ग्रहण गर्ने समय भइसकेको छैन । प्रदेश तहमा पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति जनतालाई हुनसकेको छैन । जनताले सिंहदरबार र आफ्नो घरदैलोको स्थानीय सरकारलाई मात्रै चिनेका छन् ।
हिजो स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर वर्षौं वकालत गर्ने हामी नै हो । त्यो एक हदसम्म पुरा भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षमात्रै भयो । केन्द्रीय सरकार र आकार ग्रहण गरेको वर्षौं भयो । भर्खरै बिरुवा उम्रेको छ, हुर्कला, भोलि फल लाग्ला । अहिले नै केही भएको छैन भनेर असन्तुष्ट हुनु पर्दैन ।
विकासका एजेन्डालाई कसरी अघि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण हामीले केही कठिनाइ महसुस गरेका छौं । सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेर अघि बढ्ने कुरा भएन । एउटा टेन्डर निकालेर काम गर्दा ९ महिना लाग्दोरहेछ ।
गएको मंसिरमा मात्रै हाम्रो ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) पास भयो । त्यसपछि मात्रै विभिन्न जिल्लामा संरचना बने ।
१५ जनाको दरबन्दी रहेको ठाउँमा ३ जना गएर बल्लतल्ल काम गरेका छन् । साइनबोर्ड राखेर जनशक्ति छ है भनेर मात्रै काम सुरु गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षलाई हामीले विकासका आधार तयार गर्ने वर्षका रूपमा हेर्नुपर्छ । हामीले पाएकै विकास बजेटलाई पूर्णरूपमा परिचालन गर्नसक्ने अवस्था छैन । ५० प्रतिशत खर्च कटाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले कार्यालय सहायक पनि नियुक्त गर्न सक्दैनौं, केन्द्रको मुख ताक्नुपर्छ ।
कसरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
संघीय सरकार कुनै बाहिर वा अन्यत्रको नभएर हाम्रै सरकार हो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयविना मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । संघीय सरकारको आलोचना गरेर मात्रै समाधान निस्कनेवाला छैन । कर्मचारी समायोजनको सवालमा आन्दोलनदेखि अनेक कठिनाइ देखिहाल्नुभएको छ ।
संघीय तहमा समायोजनपछि पनि जनशक्ति अभाव भए हामी आफ्नो ढंगले चल्न सक्छौं । त्यतिबेलासम्म हामीले पर्खनुपर्छ । हामी स्वायत्त छौं भन्ने नाममा पूर्वाग्रह राखेर आफ्नै ढंगले अघि बढ्न सकिँदैन । बेला आएपछि आलोचना गरौंला ।
संघीय सरकारको जनशक्ति आवश्यक छैन, हामी आफ्नै ढंगले व्यवस्थापन गर्छौं भनौंला । तर त्यो कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । एकातिर संघीय सरकारको जनशक्ति फाल्तु हुने अवस्था रहन्छ भने हाम्रोतर्फबाट खोज्दा चाहेजस्तो जनशक्ति नपाउन सकिन्छ । कोही जान मानिरहेका छैनन् । संक्रमणकाल सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारलाई पेलेर, आलोचना गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । नचाहेर नगर्ने एउटा पाटो हो । तर संघीय सरकारले चाहेर पनि केही कुरा सम्बोधन गर्नसकेको छैन, त्यो हामीले बुझिदिनुपर्छ ।
हामीले झन्डै ३० वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । लोकसेवा, निजामती सेवा आयोग, भूमि सम्बन्धी आयोगका लागि केन्द्रको मापदण्ड आएपछि मात्रै सहज हुन्छ । केही ढिलाइ हुनुमा संघीय सरकार जिम्मेवार छ । २०७२ सालमा संविधान आएपछि दुई वर्षको अवधिमा संघीय सरकारले जति गर्नुपर्ने थियो, भएन । दोषजति अहिलेको सरकारले पाएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन संघीय तहबाट निकास नभइकन बनाउन सकिने अवस्था छैन । अहिले मस्यौदामा जेजस्ता कुरा छन्, त्यसबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं ।
आगामी वर्ष के हुनेछ ?
प्रदेशसभाको दुई तिहाइले केन्द्र र नाम तय गर्नेछ । दीर्घकालीन प्रभाव र असरबारे विचार गरेर राजधानी तय गरिनुपर्छ । यो कुनै हँसिमजाकको विषय हुन सक्दैन ।
स्वार्थका आधारमा राजधानीको निर्णय गरिनु हुँदैन । आम सहमति हुनुपर्छ । बहुमतका आधारमा मात्रै निर्णय गर्दा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । नामकरणमा समस्या नहोला । अबको अधिवेशनमा यो कुरा टुंगो लाग्ला । यसमा पनि सहमतिका आधारमा अघि बढ्दा राम्रो सन्देश जान्छ ।
यो संघीय राजधानी भएको प्रदेश हो । प्रदेशको उपस्थितिलाई कसरी बलियो बनाउनुहुन्छ ?
सबैतिर प्रदेशको उपस्थिति देखिन थालेको छ । कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । काम सुरु भएको छ । संघीय राजधानी केन्द्रित विकास योजनाबारे मैले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित १८ वटै नगरपालिकाका मेयरसँंग दुईपटक छलफल गरिसकेको छु । काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेशको उपस्थिति देखिनेगरी एकीकृत योजना बनाउन भनेको छु ।
जनताले अनुभूत हुनेगरी काम गरौं भन्नेमा हामी केन्द्रित भएका छौं । अबका चार वर्षमा केन्द्र सरकारभन्दा प्रदेश सरकारले योचाहिँ नयाँ काम गर्‍यो भन्ने देखाउनेगरी काम गर्दैछौं ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा ट्राफिक, फोहोर र धुलो, धुवाँ व्यवस्थापन ठूलो समस्याका रूपमा छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर सहितका नगरपालिकामा धुलो हटाउन प्रदेशको ब्यानरमा केही ब्रुमर उपलव्ध गराउँदैछौं ।
ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि केही स्थानमा फ्लाइओभर ब्रिज हाल्नुपर्ने देखिएको छ । धुलो र धुवाँ मुक्त गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन हटाउनैपर्छ । प्रदेश सरकारले २०८५ पछि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासँंग मिलेर ३० वटा विद्युतीय बस ल्याउने क्रममा छौं । यो वर्षभित्र ती बस आइसक्छन् । बस खरिदका लागि साझा यातायातसंँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।
तपाईंले लामो समय स्थानीय निकायमा बसेर काम गर्नुभयो । अहिलेका स्थानीय तहको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सहकार्य कस्तो छ ?
यो वर्ष सोचे अनुसार भएन । हामीबीच समन्वय हुन सकेन । जनप्रतिनिधिहरूलाई भेट्न जिल्ला भ्रमणमा छु । सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमै मैले जोड दिने गरेको छु । बजेटको डुब्लिकेसन हुने समस्या देखेंँ । केन्द्रले जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्छ । त्यसको
१५ दिनपछि प्रदेश सरकारले जारी गर्छ ।
योग्यापको अर्थ केन्द्रको नीतिलाई टेकेर प्रदेश रस्थानीय तह पनि अघि बढ्नुपर्‍यो भन्ने हो । अब हामी योजना बैंक बनाउँदैछौं । त्यसका लागि सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ । १५ वर्षे आधारपत्र बनाएका छौं । सबै योजना त्यसै आधारमा टेकेरअघि बढ्छन् । प्रदेशले कुन स्तरको सडक, खानेपानी र सिंचाइ आयोजना अघि बढाउने भन्नेबारेमापदण्ड बनाइनेछ ।
प्रदेशका ठूला योजनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर एउटा कम्पनी निर्माण गर्दैछौं । त्यसका लागि ‘प्रदेश पूर्वाधार कम्पनीको विधेयक’ तयार भएको छ । यो वर्षभित्र त्यो पास हुन्छ र अर्को वर्षदेखि ठूला विकासका कार्यक्रम त्यही कम्पनीमार्फत काम गर्नेछौं । यसो हुनसक्यो भने ठेकेदारले काम नगर्ने रोगबाट मुक्त भइन्छ ।
देशले प्रदेश धान्न सक्दैन भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । तपाईंको एकवर्षे अनुभवले के भन्छ ?
भएका स्रोतसाधन परिचालन गरेर प्रदेशलाई सजिलोसँग चलाउन सकिन्छ । धान्ने–नधान्ने र कसरी चलाउने भन्ने आफ्नो क्षमतामा पनि भर पर्ने कुरा हो । राम्रोसँंग काम गर्न सकिएन भने जनताले प्रश्न उठाउँछन् । मुख्य कुरा मितव्ययी बन्ने हो र सबैलाई मितव्ययी बन्न प्रेरित गर्ने हो । कर्मचारी पनि मितव्ययी बन्नुपर्छ ।