भारतीय प्रम मोदीले किन मानेनन् ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न ?

maitrinews

 

काठमाडौँ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भारतको बिहार राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग असहमति राखेको छ । इपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख खुला सिमाना कायम गर्ने, तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति बिहारले आपत्ति जनाएको हो । दिल्लीस्थित उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार बिहारको यही असन्तुष्टिले आसन्न चुनावमा प्रभाव पार्ने भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन इपिजी सदस्यहरूलाई दिएका छन् ।

इपिजी भारतका संयोजक एवं भाजपाका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोस्यारीले चुनावको मुखमा विवाद छल्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नबुझेको बताए । ‘रिपोर्टका केही अंश भन्दै अखबारमा समाचार छापिएपछि केही क्षेत्रबाट असन्तुष्टि पैदा भयो,’ कोस्यारीले भने, ‘चुनावको मुखमा विवादमा नपर्न चुनावपछि प्रतिवेदन बुझ्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको हो । तर, कसले कहाँबाट विवाद झिकेको हो भन्ने केही खुलाएनन् ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सीमावर्ती बिहारको असहमति, सुरक्षा एवं कूटनीतिक समुदायको असन्तुष्टि र आसन्न निर्वाचनमा यसले पार्न सक्ने प्रभावका कारण प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट नबुझेका हुन् । बिहारबाट भारतको लोकसभामा ४० सांसद निर्वाचित हुन्छन् । स्रोतका अनुसार सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको सिफारिसबारे उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड र सिक्किम राज्यबाट विरोध भएको छैन । एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बिहारको चासोलाई उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले नै इपिजी प्रतिवेदनबारे असन्तुष्टि जनाएको दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ । संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको नीतीश कुमारको पार्टी जनता दल युनाइटेड ९जेडियू०ले विरोध जनाएको थियो । दुई देशका जनताको आवतजावतमा व्यवधान हुने प्रबन्ध गर्नु नहुने बिहार सरकारको सुझाब थियो । सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाउनुपर्ने, तर आवतजावतमा व्यवधान पुर्‍याउन नहुने बिहारको अडान थियो । यसबारे बिहार सरकारले लिखित रूपमै केन्द्र सरकारलाई सुझाब दिएको थियो ।

परिचयपत्रका आधारमा सिमानामा आवतजावत गर्न पाउने र तेस्रो देशबाट नेपालले हतियार खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाले भारतको सुरक्षा चासोमा असर पार्ने भारतको सुरक्षा विश्लेषण छ । नेपालको प्रदेश २ को सरकार इपिजीको प्रतिनिधित्व र सिफारिस भएको विषयमा असन्तुष्ट छ । इपिजीमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व नभएको र दुई देशका जनताको सांस्कृतिक सम्बन्धमा अप्ठेरो पार्ने गरी सीमा नियमनको सिफारिस गरिएको आरोप प्रदेश सरकारको छ । सीमावर्ती बिहार सरकारले पनि जनस्तरको आवतजावतमा असर पर्ने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु नहुने लबिङ दिल्लीमा गरेको थियो । कूटनीतिक समुदाय र सुरक्षासम्बद्ध विभिन्न निकायले पनि असन्तुष्टि जनाएपछि प्रतिवेदन रोकिएको छ ।

(१५ र १६ असारमा सम्पन्न नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९इपिजी०को नवौँ बैठकले साझा प्रतिवेदनमा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो । इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा नेपालमा बसेकाले प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधामन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरिएको थियो । इपिजीको कार्यकाल १९ असारसम्म भएकाले त्यतिन्जेल प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र प्रकाशित गरेर दुवै प्रधानमन्त्रीलाई क्रमशः बुझाउने तयारी थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । मोदी १४ र १५ भदौमा आयोजित बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनका लागि नेपाल आए । त्यसवेला संयुक्त रूपमा बुझाउने अवसर थियो, तर त्यो पनि भएन ।

(इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे लामो समयसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । गत वर्ष २९ र ३० चैतमा दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । त्यसवेला सहमति नभए पनि नवौँ बैठकमा सहमति जुटेको थियो ।

(इपिजीको नेपाल पक्षले १९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको नेपाल भ्रमणमा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्ने सहमति भइसकेको छ । नेपाल पक्षले इपिजीको छैटौँ र सातौँ बैठकमा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

(सन्धिमा हतियार खरिदसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा ५ र दुवै देशले एक–अर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भन्ने धारा ६ मा मात्रै सहमति जुट्न बाँकी थियो । नवौँ बैठकमा दुवै देशका जनतालाई सहज आवतजावत सुनिश्चित हुने गरी सीमा नियमन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो । हतियार खरिदका सम्बन्धमा भारतीय पक्षले लचकता जनाएर सहमति जुटेको भनिएको छ । तर, सहमतिका बुँदाबारे दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् ।