लगानी भित्र्याउन करका दर वैज्ञानिक बनाएका छौँ : अर्थमन्त्री

maitrinews

 

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानी भित्र्याउन करका दर वैज्ञानिक बनाएको बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, नेपाललाई चिनाउने, नेपालमा लगानीको अवसरबारे बुझ्ने मौका दिने, नेपालमा जति पनि सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ र कानुनी झमेला तथा समस्या पर्दा समाधान गर्ने कानुनी बाटो के हो भन्ने जानकारी लगानी सम्मेलनले दिनेछ ।
कतिपय आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहँदा व्यवहारिक समस्यालाई हल गर्ने पाटो के छन् भनेर चिन्ने तथा चिनाउने अवसर पनि लगानी सम्मेलन हो ।

लगानी सम्मेलन यो तेस्रो पटक हो । विगतका सम्मेलनबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने कोशिस गरेका छौं । विगतका सम्मेलनको जगमा उभिएर विगतमा भएका उपलब्धिलाई अझ सुदृढ गर्दै प्रतिफल लिदै कायन्वयनमा लैजाने गरी सम्मेलनको तयारी गरेका छौं।

सरकारका नीति, कार्यक्रम र नीजि क्षेत्रलाई नजिकबाट चिनाउनु पनि सम्मेलनको उद्देश्य हो । सरकारले विकास र समृद्धिको बाटोमा निजी क्षेत्रसँग कसरी अगाडि बढेर जान चाहन्छ भनेर बुझाउनु छ । पछिल्ला वर्षमा देखिएका विकासका सम्भावनाहरुलाई पनि देखाउनु छ । ७७ वटा परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी दिनेछौं । केही तयारी अवस्थामा भएका लगानीका समझदारीलाई मसीमै उतारेर सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने छौं । महत्वपूर्ण कुरा त स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीचमा परिपूरक भूमिका प्रवाहमा सरकार लाग्नेछ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि ऋण दिने, उहाँहरुसँग लगानी हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु पनि यो कार्यक्रममा सहभागि हुनुहुन्छ । कानुन बनेर मात्र हुँदैन, नियमावलीहरु पनि बन्नुपर्छ । केही हप्ता भित्रै केही नियामावली र केही महिनाभित्र सम्पूर्ण आवश्यक नियमावली ल्याउने छौं । यस्तो नहोस् कि २०७३ सालको ऐनलाई २०७५ सालमा पास गर्नुपरोस् । यसमा हामी सचेत छौँ ।

लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा
हाम्रो कार्यशैली, काम गर्ने वातावरण, व्यवहार, कार्यालयका संरचनाहरु र कार्यविधिमा पनि भर पर्छ । अहिलेको ऐनहरुले गरेको राम्रो व्यवस्था भनेको लगानीकर्तालाई एकद्धार सेवा दिने हो ।

२०० मेगावाट भन्दा कमका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय, ६ अर्ब भन्दा कमका औद्योगिक लगायतका उद्योग मन्त्रालय, त्यो भन्दा माथिको आयोजना लगानी बोर्डले एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीमा व्यवस्था भइसकेको छ । अबका दिनमा व्यवसायिक झन्झट हुँदैन । नेपालको डुइङ विजनेसमा हामीले धेरै सुधार गर्नुछ ।

क्रेडिट रेटिङमा राम्रो अवस्थामा पुग्ने गरी परिसूचक तयार
नेपाललाई ऋण दिने संस्थाहरु खासगरी सरकारलाई ऋण दिने संस्थाहरु जोखिम हेर्छन् । रेटिङ नभएको मुलुकलाई प्रिमियम चार्ज गर्न खोज्छन् । जोखिम भन्दा बढी त्यसको प्रिमियम लिन खोज्दा रहेछन् ।

यसलाई सम्बोधन गर्न क्रेडिट रेटिङ गराउने तयारीमा छौँ । त्यसमा हामी राम्रो अवस्थामा पुग्ने गरी परिसूचकहरु तयार भएका छन् । यसले जोखिमको प्रिमियम लिने अवस्थालाई अन्त्य गर्छ । विनिमयदरसम्बन्धी जोखिमको हेजिङ गर्ने संयन्त्र मन्त्रिपरिषद् गइसकेको छ । पुँजी बजारमा पनि नयाँ खालका उपकरण ल्याउनुपर्छ भन्ने छ ।

प्रतिस्पर्धी करका दर
लगानीकर्ताहरुले करका दर प्रतिस्पर्धी होस् भन्ने चाहन्छन् । दक्षिण एसियामा आउने लगानीले कति कर लिन्छ, संस्थागत आयकरको अवस्था कस्तो छ, लाभांशमा के कति कर लिने व्यवस्था छ अथवा पुँजीगत लाभकरकोे व्यवस्था के छ जस्ता विषय हेर्ने गर्छन् ।

यसमा हामी प्रतिस्पर्धी हुन खोजिरहेका छौं । संस्थागत आयकरका दरबारे औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा राखिसकेका छौ । छिट्टै नै पास हुन्छ । हामीले सम्पूर्ण कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन खोजेका छौं । धेरै हदसम्म वैज्ञानिक पनि छ ।

विदेशी लगानीका निर्णय सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि सात दिन भित्रमा गरिसक्नुपर्छ भन्ने ऐनमा व्यवस्था भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । यसले लगानी बढ्नेछ ।