भूकम्पको चार वर्षसम्म पनि भवन निर्माण मापदण्ड अन्योलमा

बिहीबार गोरखा भूकम्पको चार वर्ष पुग्दै छ । एक दिनअघि जोडदार धक्काले झस्काएको छ । धादिङको नौबिसे क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर बुधबार बिहान ५.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ ।

राष्ट्रिय भूकम्पमापन केन्द्रले बुधबार बिहान ६:२९ मा गएको भूकम्पलाई पनि परकम्प भनेको छ । पछिल्लापटक २२ मंसिर ०७४ मा दोलखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ५.२ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको थियो । त्यस्तै, १४ मंसिर ०७३ मा रामेछाप–सोलखुम्बुलाई केन्द्र बनाएर ५.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । ०७२ वैशाखयता ४ रेक्टर स्केलभन्दा माथिका पाँच सयभन्दा बढी भूकम्पको धक्का गइसकेको केन्द्रले जनाएको छ ।

गोरखा भूकम्पको चार वर्षसम्म पनि आधा पीडितको घर बन्न सकेको छैन । ३२ जिल्लाका सात लाख ६२ हजार तीन सय सात भूकम्प प्रभावितमध्ये तीन लाख ८० हजार ३० परिवारले सरकारी पूरा अनुदान पाएका छैनन् । तीन लाख ८२ हजार दुई सय ७७ परिवार मात्रै नयाँ घरमा प्रवेश गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हाल दुई लाख ३० हजार ६ सय ६५ घर निर्माणाधीन छन् र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सक्ने लक्ष्य छ । तर, यी घर निर्माण सकिँदा पनि एक लाख ४९ हजार तीन सय ६८ परिवार अर्थात् २० प्रतिशत भने छाप्रो र पालमुनि नै हुनेछन् । भूमिहीन, जोखिम वर्ग, एकीकृत बस्ती र परम्परागत बस्तीमा रहेका तथा गुनासो सुनुवाइ जारी रहेका परिवारको घर पुनर्निर्माण हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्ता घर आव ०७७/७८ सम्म सम्पन्न गर्ने उसको लक्ष्य छ ।

१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि कुल आठ लाख २४ हजार नौ सय ४५ जनाले लाभग्राही सूचीमा नाम टिपाएका थिए । त्यसमध्ये अनुदान सम्झौता गर्ने परिवारको संख्या सात लाख ६२ हजार तीन सय सात थियो । सम्पन्न भइसकेका र बन्दै गरेका घर जोड्दा निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ ८० प्रतिशत प्रगति देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

‘पुनः सर्वेक्षण र गुनासो रहेकाबाहेक निर्माणको चरणमा रहेका सबै घर चालू आवभित्रै सम्पन्न हुनेछन्,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘चालू आवभित्रै ८० प्रतिशत भूकम्पपीडित नयाँ घर प्रवेश गर्नेछन् ।’

प्राधिकरणले वैशाख मसान्तसम्मका लागि भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा पुनः जाँच सर्वेक्षण जारी राखेको छ । त्यसबाट लाभग्राही परिवार थपिन सक्नेछन् । यस्ता लाभग्राहीका घर पुनर्निर्माण पनि ०७७/७८ सम्म सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।