४४ प्रतिशत श्रमिक रोजगार सम्झौत विना नै काम गर्न बाध्य

maitrinews

 

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले गरेको श्रम सर्वेक्षणले राम्रा भनिएका उद्योगहरुमा काम गर्ने ४४ प्रतिशत श्रमिक रोजगार सम्झौता विनानै काम गर्न बाध्य रहेको देखिएको छ । सवै प्रकारका रोजगारी(नियमित, कार्यगत, समयगत र आँशिक) मा रहेका मध्ये ५५ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र श्रमिकले रोजगार सम्झौता पाएको देखिएको छ ।
जिफन्टले यूनियन क्रियाशील रहेको र ५० जना भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका ५९ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानका श्रमिकहरूको बीचमा गरेको सर्वेक्षणले ६१ प्रतिशत श्रमिकहरु नियमित रोजगारीमा रहेको र बाँकी श्रमिकलाई कार्यगत, समयगत, आंशिक रोजगारीमा राख्ने गरेको पाईएको छ । जिफन्टले काठमाडौंमा बैशख १७ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा वालश्रम निर्मुल गर्ने लक्ष्य लिई काम गरिरहेको भएता पनि संगठित र ठूला भनिएका प्रतिष्ठानहरू मध्ये ३.३९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले अझै पनि १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई काममा लगाई रहेको पाईएको छ । ९४.९२ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा भने बालश्रम प्रयोग नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । १.६९ प्रतिशतले भनें आफुलाई यस सम्बन्धमा थाहा नभएको जानकारी दिएका छन् ।
यसैगरी हाल आँशिक रोजगारीमा लगाउने प्रवृत्ति ठूला उद्योगहरूमा खासै नभएको पाईएको छ । तर पनि १८ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरूले केही श्रमिकलाई आँशिक समयको लागि काममा लगाएको पाइएको छ ।
विदेशी नागरिकलाई रोजगारीमा राख्दा अनिवार्य रुपमा श्रम विभागबाट श्रम इजाजत लिनु पर्ने ब्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको छ । तर भारतीय श्रमिकलाई काममा लगाउँदा समेत श्रम विभागमा अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थालाई ६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरूले पालना गरेको भनें पाईएन ।
यसरी नै हाल आफै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने बाहेक श्रम आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाईन्छ । हाल २३.७३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले कुनै न कुनै सेवाको लागि श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाई रहेको पाईएको छ ।
कार्य समयको पालना सम्वन्धमा
श्रम ऐन, २०७४ ले कुनै पनि श्रमिकलाई दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक रूपमा ४८ घण्टा भन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर सर्वेक्षणा संलग्न मध्ये ५९.३२ प्रतिशत श्रमिकले कार्यसमय भन्दा बढी समय काम गर्नुपरेको बताएका छन् । १०.१७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले कार्यसमयको बीचमा बिश्रामका लागि आधा घण्टाको समय दिनु पर्ने व्यवस्थालाई पालना गरेको नपाइएको जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
विदा सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना
श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था मध्ये तुलनात्मक रूपमा बढी पालना भएको व्यवस्था विदा सम्बन्धी व्यवस्था हो । सर्वेक्षण अनुसार ९४.९२ प्रतिशतले हप्तामा एक दिन साप्ताहिक बिदा पाउने गरेको पाईएको छ । तर ८४.७५ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरुमा मात्र कानून वमोजिम सार्वजनिक बिदा दिने गरेको देखिएको छ । १५.२५ प्रतिशत उद्योग÷प्रतिष्ठानले कानूनमा उल्लेख भएको (बर्षमा कम्तिमा १३ दिन र महिलालाई १४ दिन) सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत पालना गरेको पाईएन । हाल यस्तो बिदा औसत १४.४ दिन रहने गरेको पाईएको छ ।
यसैगरी श्रम ऐन, २०७४ मा प्रत्येक श्रमिकले २० दिन काम गरे वापत १ दिन पारिश्रमिक सहित घर बिदा अर्थात वार्षिक बिदा पाउने व्यवस्था छ । तर यस्तो बिदा १८.६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले दिएका छैनन् । ८१.३६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले भने कानून वमोजिम वा सो भन्दा बढी बिदा दिने गरेको पाईयो । यस्तो बिदा वर्षमा औसत १८ दिन पाउने गरेको देखिएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ मा बिरामी बिदा पारिश्रमिक सहित वर्षमा कम्तिमा १२ दिन पाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई ८१.३६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले पालना गरेको पाईएको छ । बिरामी बिदाको औसत १४.४ दिन रहेको पाईएको छ ।
श्रम ऐन २०४८ अनुसार प्रसुति बिदा ५२ दिन पाउने व्यवस्थालाई श्रम ऐन, २०७४ ले परिवर्तन गरी सो विदाको अवधि ९८ दिन बनाएको छ । ९८ दिन विदा मध्ये ६० दिन पारिश्रमिक सहित हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई ५७.६३ प्रतिशत उद्योग÷प्रतिष्ठानले पालना गरेका छन भने ४२.३७ प्रतिशतले पालना गरेको पाईएन । यद्यपी औसत प्रसुति बिदाको अवधि भने ६८ दिन रहेको पाईएको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको १५ दिन प्रसुति स्याहार बिदा दिनु पर्ने व्यवस्थालाई ५९.३२ प्रतिशतले पालना नगरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
बावु आमा वा दम्पतिको मृत्युमा पाउने किरिया बिदा भने ८८.१४ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरूले पालना गरेको पाईएको छ । यस्तो बिदा समेत ११.८६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले भने उपलव्ध नगराएको देखिएको छ ।
पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना
यूनियन क्रियाशील रहेका र तुलनात्मक रूपमा ठूला उद्योग÷प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक (मासिक रू.१३,४५०) नदिइएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । २७.१२ प्रतिशत उद्योग÷प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । ८८.१४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले भने प्रत्येक वर्ष चार्डपर्व खर्च र ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरूले प्रत्येक वर्ष आधा दिनको पारिश्रमिक वृद्धि (ग्रेड वद्धि) दिने गरेको पाईएको छ । यसरी नै ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले एक महिनाको अन्तरालमा नै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको पाईएको छ ।
यसैगरी अझै पनि ३०.५१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको सञ्चयकोषको समेत व्यवस्था नगरेको पाईएको छ । यसैगरी ५४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई कानूनमा उल्लेख भए वमोजिम उपदान दिने गरेको पाईएन ।
औषधी उपचार
श्रम ऐन २०७४ मा औषधी उपचार सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रुपमा गरिएको छ । तर कुल ३७.२९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम औषधी उपचार वीमा वा उपचार खर्च वापत सहयोग गर्ने गरेको पाईएको छ । यसैगरी ऐनको दफा ५५ वमोजिम ३८.९८ प्रतिशत श्रमिकलाई सबै प्रकारको दुर्घटना समेट्ने गरि वीमा गरिएको पाईएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
कानून पालना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
सर्वेक्षणका क्रममा श्रम कानूनमा भएका अन्य व्यवस्था पालनाको अवस्था समेत वुझ्ने प्रयास गरिएको थियो । श्रम ऐन, २०७४ मा १० जना वा सो भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाउनु पर्ने र २० जना वा सो भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत उद्योग÷प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । १५.२५ प्रतिशत उद्योग÷प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन बमोजिम व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाईएको भएता पनि केवल ८.४७ प्रतिशत उद्योग÷प्रतिष्ठानमा मात्र सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी गठन गरी नियमित रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था रहेको देखिएको छ ।
यसैगरी केवल १८.६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि विनियामवली बनाई लागू गरिएको देखिएको छ । प्रतिष्ठानमा उत्पन्न हुने सामान्य समस्या निराकरण गर्न तथा कल्याणकारी व्यवस्था पालना गर्न श्रम ऐन तथा नियम अनुसार बनाउनु पर्ने श्रम सम्बन्ध समिति केवल २२.०३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा मात्र रहेको पाईएको छ ।
श्रम ऐन २०७४ निर्माणको क्रममा रोजगारदाताहरूको तर्फबाट प्रमुख माग कार्यसम्पादन आधारित पुरस्कार र दण्ड गर्न पाउनु पर्ने रहेको थियो । सोही मागलाई सम्वोधन गर्न ल्याईएको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था समेत केवल १६.९५ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र पालना गरेको पाईएको छ ।
यसैगरी सर्वेक्षणमा सामेल भएका उद्योग÷प्रतिष्ठान मध्ये गतवर्ष जम्मा २७.१२ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा मात्र व्यक्तिगत मागदावी पेश भएको देखिएको छ भनें ४०.४८ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा सामूहिक माग दावी र सम्झौता भएको पाईएको छ ।
यस सर्वेक्षणले आउँदो वर्ष देखि कानून वमोजिम सबै प्रतिष्ठानबाट श्रम अडिट प्रतिवेदन लिई कानून कार्यान्वयनको अवस्था बारे निरन्तर अनुगमन गर्न र आगामी मे दिवस देखि श्रम अडिट प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न घच्घच्याउने जिफन्ट महासचिव जनक चौधरीले बताउनुभयो । नेपालको संविधानले सबै श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक सहित उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संगठनमा संलग्न हुन पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।