श्रीलङ्कामाथि आइलागेको सङ्कट—आर शर्मा

maitrinews

 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्कामा नागरिक र मुलुकको सुरक्षा गम्भीर चुनौती बनेको छ । बर्बर आतङ्कवादी आक्रमणबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि यो मुलुक यतिखेर गहिरो शोकमा डुबेको छ । राजधानी कोलम्बोलगायत आसपासका क्षेत्रमा आइतबार (अप्रिल २१) भएका घातक शृङ्खलाबद्ध बम आक्रमणसँगै सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
आइतबार भएको नरसंहारको घटनापछि सोमबार(अप्रिल २२) मा सरकारले सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा गर्दै थप आक्रमण हुन नदिने साथै आक्रमणकारीको व्यापक खोजी सुरु गरेको छ । शङ्कास्पद ६० भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी इस्लामिक सङ्गठन आईएस स्टेटले आक्रमणको जिम्मा लिएको छ तर अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रमाण फेला परेको छैन । स्वदेशी वा विदेशी कुन आतङ्कवादी समूहले यस्तो नरसंहार मच्चाएको हो ? गम्भीर र सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान गरी आक्रमणकारी पत्ता लगाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग आम जनताले गरेका छन् ।
त्यहाँ रहेका अल्पसङ्ख्यक इसाई धर्मावलम्बीको चाड ‘इस्टर सन्डे’ लाई लक्ष्यित गरी गराइएको यो आक्रमणमा ३७ विदेशीसहित ३५९ जना मारिएका छन् भने पाँच सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । मारिने र घाइते हुनेहरुमा इसाई धर्मावलम्वीहरु धेरै छन् । त्यहाँका सुविधासम्पन्न पाँच तारे होटल र गिर्जाघरमा भएका शृङ्खलाबद्ध आक्रमण ठूलो आतङ्कवादी समूहले सुनियोजित र योजनाबद्ध ढङ्गले गराएको अनुमान गरिँदै छ । यो घटनासँगै राजधानी कोलम्बोसहित मुलुकभर आतङ्क र सन्त्रास फैलिएको छ । आम जनताले असुरक्षित भएको महसुस गरेका छन् । सरकारको कमजोर सुरक्षा संयन्त्र वा लापर्वाहीका कारण यति ठूलो जनधनको क्षति भएको आरोप लागेको छ । सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले आक्रमणको पूर्वसूचना पाए पनि सूचना प्रवाह नगरेको साथै त्यसविरुद्ध सुरक्षा संयन्त्र परिचालन नगरेकै कारण यति ठूलो आक्रमण गर्दा पनि आक्रमणकारी पत्ता नलागेको सुरक्षाविद्ले टिप्पणी गरेका छन् ।
सन् २००९ मा २५ वर्ष लामो गृहयुद्ध अन्त्य गरी शान्तिको सास फेर्न सफल श्रीलङ्कामा जातीय तथा धार्मिक विवाद अन्त्य हुने र सबै मिलेर बस्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । २५ वर्ष लामो तमिल विद्रोह समाप्त पार्न सफल सरकार र सुरक्षा संयन्त्र अहिले आक्रमण हुन नदिन किन चुक्यो भनी जनस्तरबाट प्रश्न उठेको छ । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्वी रहेको श्रीलङ्कामा हिन्दु, इसाई, मुस्लिमलगायत अल्पसङ्ख्यामा छन् । अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि न्याय गर्नु सरकार र बहुसङ्ख्यक समुदायको कर्तव्य र दायित्व हो । तमिल विद्रोह अन्त्य भएपछि अल्पसङ्ख्यक तमिलहरुमाथि सरकार र बहुसङ्ख्यले सिंहालीहरुको कुदृष्टि पर्ने त होइन भन्ने आशङ्का गरिएको थियो तर त्यस्तो भएन । तमिलहरुले अपमानित र असुरक्षित हुने वातावरण बन्न सरकारले दिएको छैन । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर यतिमात्र पर्याप्त छैन । अल्पसङ्ख्यकको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
अहिले अर्को अल्पसङ्ख्यक इसाई समुदायलाई लक्ष्यित गरी जुन आतङ्कवादी आक्रमण भयो यो कतै अर्को जातीय द्वन्द्व गराउन चालिएको सुनियोजित षडयन्त्र त होइन ? सरकार, राजनीतिक दल, जातीय तथा धार्मिक समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिई समस्याको सही समाधान खोज्नुपर्छ । यो घटनाका दोषी पत्ता लगाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुका साथै जातीय र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नतर्फ विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
मुलुकमा आइलागेको यो सङ्कट र दुःखमा संयमका निम्ति नेताहरूले सर्वसाधारणमा आह्वानसमेत गरेका छन् । यो आक्रमण इसाई अल्पसङ्ख्यक समुदाय इस्टर सन्डेका लागि राजधानी कोलम्बो, नेगोम्बो र बट्टिकलोआ सहरका गिर्जाघरमा व्यस्त रहेका बेला भएको छ । पर्यटकीय हिसाबले आकर्षणको केन्द्रमा रहेको कोलम्बो सहरका सुविधासम्पन्न होटलहरू साङ्ग्रिला, सिनमन ग्रान्ड र किङ्सबरीमा भएको यस्तो आक्रमणको कल्पना पनि गरिएको थिएन ।
लामो गृहयुद्धको अन्त्यपछि विकास निर्माणले गति लिइरहेको श्रीलङ्कामा भएको यो योजनाबद्ध आक्रमणले यस क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । श्रीलङ्काको विकास र समृद्धि नचाहने तत्वले फेरि अस्थिरता सिर्जना गर्न, जातीय र धार्मिक विद्वेष फैलाउनका लागि यो कुकार्य गराएको हुनसक्छ । यसप्रति सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । अब कुनै पनि बेला आउन सक्ने यस किसिमका आततायी घटनाका निम्ति समेत सरकारले आफूलाई पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने र सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
श्रीलङ्का २५ वर्षसम्म तमिल पृथकतावादीले सुरु गरेको गृहयुद्धको चपेटामा फस्यो । तमिल विद्रोह सुरु हुनुअघि शान्त र सुन्दर टापु मुलुक श्रीलङ्लाई यो गृहयुद्धले छियाछिया बनायो । बाह्य दबाबलाई बेबास्ता गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षले बलपूर्वक तमिल पृथकतावादी विद्रोह समाप्त पारेपछि श्रीलङ्काले नयाँ विकास र शान्तिको गति पक्रिएको हो ।
मूलतः जातीय वा धार्मिक अतिवादले अल्पसङ्ख्यकको जनजीवनलाई खतरामा पार्छ । यस अर्थमा पनि बहुसङ्ख्यक र शक्तिशाली समुदाय वा वर्गले अल्पसङ्ख्यकको हितका निम्ति क्रियाशील हुनुपर्छ । त्यसमा मात्र अनाहकका द्वन्द्वबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । श्रीलङ्कामा तमिल र सिंहालीबीचको जातीय द्वन्द्वले भयावह रूप लिँदा यसले अढाइ दशकमा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको इतिहास ताजै छ । द्वन्द्वअघिको श्रीलङ्काले यस क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धिको बाटो समातिसकेका कारण धेरैले प्रेरणा पनि लिने गरेका थिए । तर दुःखको कुरा जातीय द्वन्द्वमा फसेपछि श्रीलङ्का धेरै पछाडि पर्यो । यो मुलुकभन्दा धेरै कमजोर मुलुकहरु धेरै विकसित बने । श्रीलङ्का द्वन्द्वमै अल्झिन बाध्य भयो । मुलुक नै टुक्रिने अवस्थामा पुग्यो । मुुलुक टुक्रिन नदिन तत्कालीन राष्ट्रपति राजपाक्षले ठूलो हिम्मत र साहस गरी तमिल विद्रोह समाप्त पार्नुभयो । त्यसपछि अल्पसङ्ख्यक तमिलहरुलाई दुःख दिने, उनीहरुलाई अधिकारविहीन बनाउनेजस्ता कार्य सरकारबाट भएन । जसले गर्दा उनीहरु अपमानित र तिरस्कृत हुन परेको छैन । तैपनि मानवअधिकारको प्रश्नले सरकारलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ ।
जातीय वा धार्मिक प्रकृतिका द्वन्द्व आफैंमा खतरनाक हुन्छन् । यसको दुष्चक्रमा फसेका मुलुकमा त्यसबाट निस्किन मुस्किल हुन्छ । श्रीलङ्काले द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा भएका मानवअधिकारका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने अवस्था छ । युद्ध अपराधमा कारबाही हुनुपर्ने माग अधिकारवादीको छ । यी प्रश्न सतहमा भए पनि तमिल विद्रोहबाट मुक्ति चाहने पक्षलाई भने यसले ठूलै राहत दिएको छ । द्वन्द्वका क्रममा भएका क्षति, मानवअधिकार साथै सत्य निरुपणलगायत पक्षमा सरकारले उचित निकास दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक त्यसलाई समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । अहिले अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि भएको यस किसिमको आक्रमणको उद्देश्य के हो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सोच बनाएको खण्डमा फेरि अर्को ढङ्गको द्वन्द्व दोहोरिने खतरा कम हुन्छ । यस क्षेत्रमा बिस्तारै जातीय र धार्मिक प्रकृतिका द्वन्द्वको खतरा बढ्न थालेको सङ्केत पनि हुनसक्छ श्रीलङ्काको यो बर्बर घटना । अब यो घटनाबाट उठ्दै श्रीलङ्काले आफूलाई शान्तिपूर्ण मुलुकको पुरानो अवस्थामा पुर्याउन प्रयास गर्नुपर्छ । आतङ्कवादको कुनै जात र धर्म हुन सक्दैन । श्रीलङ्कामा भएको यो घटनाबाट पाठ सिक्दै सरकारले सुरक्षा प्रबन्धमा ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
यो नरसंहारको दुर्घटनाअघि सन् २०१८ मा श्रीलङ्कालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दुर्घटना हुनबाट जोगायो । राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले प्रम रनिल विक्रमासिङ्घेको सरकार बर्खास्त गरी पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । उहाँले संसद् विघटन गरी आमनिर्वाचनको घोषणासमेत गर्नुभयो । तर सर्वोच्च अदालतले सो कदम अस्वीकार गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदियो । संसद्ले राजपाक्षविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्यो र सर्वोच्चले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम नगर्न आदेश दियो । जसले गर्दा त्यहाँको राजनीति पेचिलो बन्यो । अन्ततः राजपाक्षले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो । विक्रमासिङ्घे पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यो घटनाले राजनीति गर्नेहरुलाई राम्रो सवक सिकाएको छ । राजनीतिक अस्थिरता हुने हो कि भन्ने चिन्ता अदालतले मुक्त गरिदियो ।
अत ः अब श्रीलङ्का नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक, जातीय र धार्मिक द्वन्द्व बढाउने घटना हुन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउँदै सबैलाई सुरक्षित भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । यो पछिल्लो आक्रमणका दोषीलाई पत्ता लगाई कडा कारबाही गर्नुका साथै सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै सङ्कटकालीन अवस्था लम्बिन नदिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।