अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन

maitrinews

 

काठमाडौँ । सरकारले बालुवाटारसहित देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल सदस्य छन् । यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापालाई आयोगको सदस्यसचिव तोकिएको छ ।

विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा, गुठीका जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले आयोगलाई दिएको छ । यस्तै व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यादेश पनि दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउन र कर्मचारीसहित संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

आयोगले सरकारी जग्गा संरक्षण
तथा त्यसको अभिलेख तथा कागज सुरक्षित राख्न ध्यान दिनुपर्ने पक्षबारे पनि सुझाब दिनेछ ।प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसँगैको एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाको चलखेलबाट व्यक्तिको नाममा पुर्याइएको खुलासा भएको थियो । सरकारले ०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको सो जग्गा ०४९ सालमा पुनः सुवर्णशमशेरका सन्तानको नाममा पुगेको थियो ।

पछिल्लो समय यसमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम पनि मुछिएको छ । बालुवाटारको मात्रै होइन, देशभर ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पु(याइएको छ । यससँगै सरकारी जग्गा अतिक्रमणले चर्चा पाएको छ र जग्गा फिर्ता गराउन व्यापक जनदबाब सिर्जना भएको छ । आगामी वर्षका लागि संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा अविलम्ब फिर्ता गराउने उल्लेख छ ।