राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनामा सरकारले एकै पटक हात हाल्दा समस्या हुन्छ

Mohan Bastola

केशव आचार्य
अर्थविद्

अहिले मुलुक संघीयतामा गएकाले अर्थविद् केशव आचार्य मुलुकको राजनीतिक सम्प्रुभुताको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको बताउनु हुन्छ । यसले पनि केही समस्या त अवश्य भएकै छ भन्ने उहाँको बुझाई छ । त्योसँगै अब कर्मचारी प्रशासनमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ । यसले धेरै सहज बनाउने उहाँको ठम्याई छ । आचार्यासँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको पछिल्लो गतिविधिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारले यो बीचमा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने केही ऐनहरु ल्यायो । सरकारले ल्याएका ती ऐनहरु संसदबाट पारित भैसेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, सार्वजनिक नीजि साझेदारी ऐन , विदेशी लगानी सम्वन्धि ऐनलाई सम्शोधन गर्ने लगायतका काम पनि यो बीचमा भएका छन् । त्योसँगसँगै यो सरकारले बीचमा लगानी सम्मेलन पनि गर्न सफल भएको छ । यी कुरालाई हेर्ने हो भने केही सकारात्मक देखिन्छ । २५–३० वर्षदेखि व्यवसायीहरुले स्वदेशी वा विदेशी लगानीका लागि खोजिरहेको एकद्वार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासलाई पनि सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियागत सुधारका कुरा पनि केही सुधारका संकेत देखिएका छन् । यसरी हेर्दा यो सकारात्मक नै हो भन्न सकिन्छ ।
तर, चुनावका ताका घोषणापत्रले जुन खालको आशा जगाएको थियो । त्यो चाँहि अझै पनि हुन सकेको छैन कि जस्तो देखिएको छ । यो कुरामा चाँहि सरकारको केही कमजोरी देखिएको अवश्य हो अर्थात यो सन्दर्भमा चाँहि सरकार त्यति कामयावी भएन कि भन्ने गुनासो छ ।

सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च क्षीण हुँदैहुँदै आएको छ । अहिले मुलुकमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुईतिहाई नजिकको सरकार छ । यसमा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

अस्ति नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि पुँजीगत खर्चमा प्रगती गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्नुभयो । यो निकै ठूलो चुनौति हो । यो सन्दर्भमा चाँहि आउने वर्ष सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो भने जुन हाम्रोमा विकाश प्रक्रियामा जुन निर्णय गर्ने चलन छ । त्यसलाई व्यापक रुपमा सरलीकरण गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रियाले प्रभावित गर्छ होला । त्यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । अर्को भनेको निजामति सेवामा काम नगरे पनि बढुवा हुनुपर्ने, कर्मचारीमा अति राजनीतिकरण जस्ता कुरामा पनि सुधारको खाँचो देखिएको छ । त्योसँगै काम नगर्दा पनि कसैले सजायको भागिदार हुनुनपर्ने, प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि राम्रो काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन नपाउने जस्ता कुरामा पनि सुधारको व्यापक खाँचो छ । यो कुरामा पनि वर्तमान सरकारको ध्यान जान जरुरी छ जस्तो मलाई लागेको छ । विगतमा टिप्पणी उठाएर निर्णय गर्न तीन–चार महिना लाग्ने परम्पराको पनि अब अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यो भयो भने मात्र केही सुधारको संकेत देखिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । सकिन्छ भने विगतको त्यो झण्झटिलो प्रक्रिया खारेजी नै गरे पनि हुन्छ ।

अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ । यो अवस्थामा पनि केही असजिलो भएको हो कि भन्ने पनि छ । यो सन्दर्भमा चाँहि के भन्नुहुन्छ ?

हो, अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ । मुलुकको राजनीतिक सम्प्रुभुताको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भयो अर्थात बाँढियो । यसले पनि केही समस्या त अवश्य भएकै छ । त्योसँगै अब कर्मचारी प्रशासनमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यसले धेरै सहज बनाउँछ । यो कुरामा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । अहिले हरेक मन्त्रालयको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने अधिकृतबाट टिप्पणी उठेर उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिवमा पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । अझ ठूलो–ठूलो कुरा त सचिवबाट मन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने प्रचलन छ । यो सहज तरिका होइन । यसमा पनि सुधारको खाँचो छ । लोकसेवा पास गरेर राजपत्रमा नाम निकालेर आएको शाखा अधिकृतलाई ठूलो अधिकार किन नदिने ? प्रश्न यहाँ छ । यो गर्न सक्ने हो भने पनि धेरै सहज हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।

तीन–चार वर्ष अघि सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौताको थालनी गरेको थियो । त्यो अहिले कतै पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । धेरै टाढाको कुरा छाडि दिनुहोस् । काठमाडौँ कै कुरा गरौँ । यहाँ राम्रोसँग बाटाघाटा बनेका छैनन् । हरेक आयोजनाहरु अहिले पनि अलपत्र परेका छन् । ती आयोजना सक्ने कुरामा पनि त्यति धेरै चासो गएको जस्तो देखिएको छैन । धेरै विलम्ब भएको छ । यो सबैलाई सरलीकरण गर्न कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई कार्यसम्पादनसँग लगेर जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

त्यसका लागि कर्मचारीको हित मात्रै हेर्ने र कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा मात्रै ध्यान दिने कर्मचारी युनियनलाई सुधार गर्नुपर्छ । योसँगै नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्ने कुरामा सरकारको ध्यान जाने हो भने धेरै कुराको सुधार हुने देखिन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यिनीहरुको काम सम्पन्न गर्नेलगायतका काममा नि सरकारको ध्यान जानु पर्ला नि होइन ?

हो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नामकरण गर्ने कुरा म अर्थमन्त्रालयम रहेकै बेला आएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जसले समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्न सक्छन् । हामीले त्यति अवधारण अनुसार सात–आठ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिएका थियौँ । भैरहवा विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिक्टा जलविद्युत आयोजनालगायत त्यतिबेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिएको थियो । अहिले त्यो बढेर २०–२५ भन्दा माथि पुगेको छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने मर्म बोक्नै सक्दैन । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने शब्दकै अवमूल्यन भएको छ । त्यो कुरामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने लागेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २५–३० ओटा हुँदैनन् । मेरो अहिले पनि सरकारलाई सुझाव छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येका पनि सुरुमा चार–पाँच ओटा आयोजनालाई सम्पन्न गरेर फेरि अरु आयोजनामा हात हाल्दै जाने हो भने त्यसले सकारात्मक रुप लिन सक्छ । तर, सबैमा हात हाल्ने हो भने कुनै पनि सम्पन्न नहुने अवस्था आउँछ र सरकारले पनि काम गरेको देखिन्न । त्यो भयो भने खर्चको प्रभावकारिता पनि बढ्छ । त्यहाँबाट भएको आन्दामिबाट सरकारले अरु आयोजना अघि बढाउन सक्छ । तर, यहाँ क्रमागत आयोजना भनिन्छ । त्यसले रातो कितावको आयतन बढाउने मात्र काम गरेको छ । त्यसैले हामी संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले मिलेर काम अघि बढाउनुपर्छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?

निश्चय पनि । लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले इजाजत लिनका लागि सहज बाटो बनोस भनेका छन् । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ र छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । यो लगायतका कुरामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।