सार्वजनिक प्रश्नोत्तर रोक्न अमेरिकी दूतावासलाई सरकारको ध्यानाकर्षण

maitrinews

 

काठमाडौँ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेपाली सर्वसाधारणसँग संवाद गर्ने कार्यक्रम रोक्न सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । राजदूत बेरीले सोमबार फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालका ४० लाख फलोअर्ससँग प्रत्यक्ष भेट सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमै प्रश्नोत्तर गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रचलनविपरीत भएको भन्दै बन्द गर्न भनेको हो ।

‘हामीले यस सम्बन्धमा अमेरिकी राजदूतलाई आवश्यक रेस्पोन्स गरेका छौँ । यो काम प्रचलित कूटनीतिक अभ्यासभित्र पर्दैन,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यही अभ्यास अरू राजदूतले पनि गर्न खोज्लान् । हरेक देशका राजनीतिक विषयमा बहस हुने र अनावश्यक विवादमा पर्ने कार्य सही होइन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । कूटनीति सञ्चालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्यास उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ ।’

राजदूत बेरीले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा अमेरिकी दूतावासका सामाजिक सञ्जाल फलो गर्ने ४० लाखजनासँग सीधै भेटवार्ता गर्न नसकिने भएकाले अन्तरक्रिया गर्न खोजेको जिकिर गरेका छन् । फेसबुकमा करिब ३४ लाख र ट्विटरमा करिब ४ लाख र राजदूतकै करिब दुई लाख ‘फलोअर्स’ छन् ।

‘म तपाईंहरू सबैसँग सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्तक्र्रिया गर्न रमाउँछु । तर, हाम्रो दूतावासको ट्विटरका ४० लाख फओअर्स सबैसँग कहिल्यै पनि भेट्न सक्दिनँ, त्यसकारण तपाईंहरू सबैसँग प्रश्नोत्तरका लागि मैले ‘राजदूतसँग गफगाफ’ सुरु गर्दै छु,’ सोमबार राजदूत बेरीले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन् । योसँगै उनले २२ सेकेन्डको भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

राजदूत बेरीको घोषणा विवादमा परेको छ । सत्तारुढ र विपक्षी दलमा उनीप्रति असन्तुष्टि पैदा भएको कूटनीतिक स्रोतले बतायो । ट्विटरमा बेरीको आलोचना भएको छ । तर, अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ता एन्डी डे आर्मन्टले पब्लिक कूटनीतिअन्तर्गत राजदूतसँग टेलिफोन संवाद राखिएको ट्विटरमा लेखेकी छिन् ।

‘धेरै मानिसहरू अमेरिकी राजदूत भेट्न चाहन्छन् । तर, समय हुँदैन,’ अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्डीले भनिन्, ‘नेपालभरिका जनतासँग जोडिने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । यो कूटनीतिक मर्यादाभित्रै रहेर गर्न खोजिएको हो ।’

बेरीले सुरु गर्न लागेको कार्यक्रमप्रति सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनले यस्तो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नभएको भन्दै कूटनीतिक मर्यादाविपरीत काम नगर्न आहग्र गरेका हुन् । बुधबार संघीय संसद् परिसरमा उनले अमेरिकाप्रति संकेत गर्दै कूटनीतिक मर्यादाको पाठ सिकाउने देशले त्यसको पालना पनि गर्नुपर्ने बताए ।

विज्ञ भन्छन्– सरकारको कमजोरीले दूतावासको गलत अभ्यास

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले ट्विटरमा भनेका छन्, ‘सरकारले उनीहरूलाई सिर्जनात्मक रूपमा इन्गेज नगरेपछि विदेशी राजदूतहरूको कूटनीतिक सक्रियता बढ्छ । त्यसकारण सरकारले कसरी उनीहरूलाई इन्गेज गर्ने अथवा उनीहरू स्वयंले आफूलाई कसरी इन्गेज हुने भन्ने उपाय खोज्नुपर्छ ।’

अमेरिकी दूतावास भन्छ–७२ वर्षदेखि यही काम गर्दै छौँ

परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यक्रम रोक्न सचेत गराएपछि पनि अमेरिकी राजदूतावासले राजदूतको कार्यको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ । नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा अमेरिकी दूतावासले पठाएको इमेल जवाफमा उल्लेख छ, ‘कूटनीतिको मुख्य कार्य भनेको जनतासँग इन्गेज हुने, उनीहरू र उनीहरूको प्राथमिकता बुझ्ने तथा उनीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने हो । हामीले ७२ वर्षदेखि यही काम गर्दै आएका छौँ । कूटनीतिज्ञले के गर्छन् र हामी को हौँ भन्ने कुरा हामीले गर्दै आएका छौँ ।’ जानकारहरूका अनुसार ०६२र६३ को आन्दोनलका वेला अमेरिकी राजदूत रहेका जेम्स एफ मोरियार्टीपछि हालका राजदूत बेरी सक्रिय छन् ।

त्यसवेला मोरियार्टीले तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताको सार्वजनिक विरोध गरेका थिए । उनले राजाको शासनको पनि विरोध गरेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले स्पष्टीकरण लिएका थिए । बेरी ०७५ भदौ ९ देखि नेपालमा राजदूत छन् ।

अमेरिकी दूतावासले संयम अपनाउनुपर्छ स् योगेश भट्टराई

कूटनीतिक कार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय नै आधिकारिक निकाय हो । राजदूत बेरीले मन्त्रालयबाट आवश्यक सूचना लिनुभएको छ भन्ने सुनिएको छ । उहाँले गर्न खोजेको संवाद कति मर्यादाभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा मन्त्रालयले भनिसकेको हुनुपर्छ । दूतावासले पनि त्यस विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक परम्परा पनि सामान्यतः यस्तो कतै छैन । अमेरिकी दूतावासले यस विषयमा संयमता अपनाएकै राम्रो हुन्छ । नेपाल सरकारले नै यस विषयमा चासो लिइसकेपछि उहाँ थप अगाडि बढ्नुहुन्न होला ।

सबै कूटनीतिक निकायले आफ्नो मर्यादाभित्र रहनुपर्छ । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्विकृति लिएर आपसी समझदारीबाट मात्रै यस्ता गतिविधि गर्नुपर्छ । उहाँले सम्भवतः राम्रै गर्न खोज्नुभएको होला, नियतमाथि शंका गर्नु जरुरी छैन । तर, गर्नु हुने या नहुने भन्नेमा ख्याल गर्नैपर्छ । यस्ता कार्यले कहिलेकाहीँ गलत परिणाम पनि आउन सक्ने भएकाले कूटनीतिक नियोग सचेत हुनुपर्छ ।