सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिने, तलबबृद्धि गर्ने कुरा नकरात्मक होइन

Mohan Bastola

डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको विषयलाई लिएर अहिले छलफल जारी छ । बजेटकै विषयमा केन्द्रित भएर अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?

बजेट भन्ने विषय नै अर्थराजनीतिक, प्राविधिक र समाजका सबै पक्षलाई समेट्ने विषय हो । यो मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्ने विषय पनि हो । त्यसैले सकेसम्म सबैको मनोविज्ञानलाई समेट्ने गरी बजेट आउनुपर्छ भन्ने हो । तर, त्यो सम्भव नहुन पनि सक्छ अर्थात बजेट निर्माण गर्ने सन्दर्भममा सबैको मनोविज्ञनानलाई समेट्न खोजे पनि त्यो सम्भव नहुन सक्छ ।  यो अवस्थामा बढि भन्दा बढि जनताले के चाहेका छन् भन्ने कुराको चाँहि बजेटले सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले यो बजेटलाई विभिन्न कोणबाट हेरेको छु । समग्रमा भन्ने हो भने बजेटका सकारात्मक र कमजोर दुबै पक्ष यो बजेटमा पनि देखिएका छन् ।

गतसाल र यो पटकको बजेटलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने यो पटकको बजेटलाई प्राविधिक ढंगले मात्र हेर्नु हुँदैन भन्ने लागेको छ । बजेट अर्थराजनीतिक विषय पनि भएकाले त्यसलाई त्यो पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । यो बजटेलाई टेक्नोक्र्याटको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेरेर पनि हुँदैन । त्योसँगै पूर्ण रुपमा राजनीतिक आँखाबाट मात्रै पनि हेरेर हुँदैन । यसलाई साङ्गोपाङ्गो हिसावले हेर्ने हो भने गतसाल भन्दा यो बजेट सकारात्मक छ भन्न सकिन्छ ।

यो बजेटका विषयमा सकारात्मक पाटोको चर्चा गर्दा के–के देख्नुहुन्छ ?

यसका उदेश्य र प्राथमिकताहरु ठिक छन् । बजेटले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने, उपलब्ध स्रोत–साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने र आर्थिक‚ भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने उदेश्य लिएको छ । यो सकारात्मक छ भन्न सकिन्छ ।

बजेटका प्राथमिकताका बारेमा नि ?

हो, बजेटले चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तार सहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण, उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गर्ने जस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सामाजिक र कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका आर्थिक पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय रणनैतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा निर्माण र अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने विधिको शासन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र विकासमा जनसहभागिता मार्फत नागरिकलाई अनुभूति हुने सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने, स्रोत–साधन, अवसर र जिम्मेवारीको उच्चतम उपयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने जस्ता कुरा पनि बजेटमा सकारात्मक पक्ष हुन् । सामाजिक सुरक्षाभत्ता जस्ता कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो पनि सकारात्मक कुरा हो । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने जटिल छ । यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जस्ता कुरा पनि बजेटमा छन् । विकास र पूर्वाधारको आधार तयार गर्ने कुरामा पनि बजेट केन्द्रित रहेको देखिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा हिजोका विषयलाई पनि सम्वोधन गर्न खोजको छ । पुँजीबजारलगायतका विषयमा पनि बजेटले सम्वोधन गरेको छ ।

माटो, पानी, मानब संसाधन र प्रविधिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने विषयलाई हेर्ने हो भने पनि बजेट सकारात्मक छ भन्न सकिन्छ । उद्योग, व्यपार र पर्यटनसँग जोड्ने गरी केबुलबार सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि सकारात्मक हो भन्ने लागेको छ ।
बजेटका कमजोर पक्ष ?

बजेटको संरचनालाई हेर्ने हो भने चालु पुँजी र राजस्व परिचालनको विधि अत्यन्त न्यून भएर गएको देखिएको छ । राजस्व र चालुपुँजीको बीचको अन्तर २३–२४ अर्व मात्रै बढी भएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिन्छ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋण वा बैदेशिक सहायता माग्नु पर्ने हुन्छ । यो बजेटको चुनौतिपुर्ण पक्ष हो ।

बजेटको आकारकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि १५ खर्बको हाराहारीमा आउनु उपयुक्त होला भनेको थिएँ । हाम्रो स्रोत–साधनलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो उपयुक्त हुन्थ्यो त्यो ठिकै छ । तर, पुँजीगत खर्च २६ प्रतिसतको हाराहारीमा राख्दा सन्तुलित भएन कि भन्ने पनि लागेको छ । यसले नीजि क्षेत्रलाई दिने स्थान बनाउन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि पैदा गरेको छ । यसले हामीले अनुमान गरेको आर्थिक बृद्धिदरमा पनि बाधा पुग्ने हो कि भन्ने छ । त्योसँगै यो बजेटपछि मुद्रास्फितिमा चाप पर्ने हो कि भन्ने पनि चुनौति छ । यसले परियोजनाहरुको लागत बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमै असर गर्ने पनि हुन सक्छ । कतिपय योजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने काम केन्द्रमा राखिएको छ । त्यो त्यति सकारात्मक नहोला कि भन्ने लागेको छ । जस्तै बाल उद्यान बनाउने लगायतका काम केन्द्रको होइन । स्थानीय तहको हो । यो पाटोबाट हेर्दा बजेट ल्याउने सन्दर्भमा अझै अध्ययन पुगेन कि भन्ने पनि लागेको छ ।

समाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने जस्ता कुरामा तपाईँको के भनाई छ ?

सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिने, तलबबृद्धि गर्ने कुरा नकरात्मक होइन । तर, तलबबृद्धिसँगै यसैको निहुँमा महंगी बढ्ने र बजार भाउ आकासिने हुन्छ । यसमा सरकाले उचित अनुगमन गरी त्यसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ताले स्वाभाविक रुपमा चालु खर्च बढाएको छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा दोहोरोपन परेको छ । कतिपय चाँहि दिगम्वत भएकाहरुले पनि त्यो सुविधा लिइरहेका छन् । यो कुरामा ध्यान दिने हो भने विगतकै खर्चले पुग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसमा ध्यान जान जरुरी छ ।