प्रदेश नम्बर एकको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, यस्तो छ प्राथमिकता

Mohan Bastola

काठमाडौँ । प्रदेश नम्बर एकले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश नम्बर एकको संसदमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्र नम्बर एकका प्रदेश प्रमुख डाक्टर गोविन्दबहादुर तुम्वाहामले प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै तुम्वाहामले संघीय शासन पद्धतिको मर्म, संविधान कार्यान्वयन प्रतिको दायित्व, प्रादेशिक विकासका लागी तर्जुमा भई प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको प्रदेश आवधिक योजनाको आधारपत्र र निर्वाचनको समयमा आम जनतासंग गरिएका प्रतिवद्धता नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका मार्गदर्शन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको समग्र विकासका लागी स्वच्छ, सुखि र समुन्नत प्रदेशको मूल दृष्टि सहित पहिलो पञ्चवर्षिय योजनाको कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी गत वर्षको नीति कार्यक्रममा घोषणा भए अनुसार २७ वटा ऐन, ७ वटा नियमावली, ५ वटा निर्देशिका र ३७ वटा कार्यविधी तथा मापदण्ड र १ गठन आदेश तर्जुमा भएको पनि उहाँले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मन्त्री आङ्बोले गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिए बमोजिम सबैभन्दा वेस १ नं. प्रदेश निर्माण गर्ने वातावरण बनेको बनेको भन्दै सरकारले राजनीतिक सह–सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै, अन्तर सरकार र अन्तर निकाय समन्वय गर्दै तथा निजी क्षेत्र र सामुदायिक संस्थासँगका सहकार्यमा विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने कुरा नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको बताउनुभयो ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन एवम् बैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरुको ज्ञान, सीप, दक्षता र पूँजीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरी मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बजेटमा एक पालिका एक अग्र्यानिक फार्मको नीति अनुरुप कृषिमा जान चाहने स्थानीय तहलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने, नमुनाको रुपमा प्रदेशका सबै जिल्लामा बाली तथा पशुपंक्षी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोशी टप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको करीब ५ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गालाई बस्ती रहित कृषि भूमीको रुपमा विकास गरी व्यवसायिक खेती गर्न सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई लिजमा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्ने जस्ता कुरामा नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ग्रामिण सडकहरुको स्तरवृद्धि गर्दै लग्ने, गत वर्षको नीति कार्यक्रममा समावेश भएको “हाम्रो गौरब हाम्रै शान, सगरमाथा र केचनाले प्रदेशकै राख्छ उच्च मान” भन्ने भावनालाई मूर्तरुप दिन केचनादेखि सगरमाथा आधार शिवीरसम्म द्रुत सडक यातायातले जोड्ने गरी परियोजना अघि बढाउने, प्रदेशको पानी जनताको लगानी भन्ने धारणाका साथ साना जलविद्युत आयोजना प्रदेशस्तरमा नै सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने जस्ता कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रम परेका छन् ।

इटहरीमा सुविधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गरी आगामी ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने, विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताको सुविधा र राहतको लागी सहकारीमा आधारित एक पालिका एक सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, एक पालिका एक आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको काम स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा शुरु गर्ने जस्ता कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान भन्ने सांकेतिक नारा वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्ने, आगामी ३ वर्ष भित्र धनकुटा जिल्लामा मेडिकल कलेज सहितको बहु विशिष्टिकृत अस्पतालको स्थापना गर्न कार्य प्रारम्भ गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गरी प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको नीति अनुरुप मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जस्ता कुरा पनि नीतिकार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकको जीउ, धन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता भन्ने मान्यता सहित राष्ट्रियता, सार्वजनिक हित, सामाजिक सद्‌भाव, मानवीय सुरक्षा, पूर्वाधार, औद्योगिक एवम् प्राकृतिक सम्पत्तिको जगेर्ना सुनिश्चित गर्न प्रादेशिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने पनि उल्लेख छ ।