तीन वर्षभित्र झण्डै दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण

maitrinews

काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्न वर्षभित्र झण्डै दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने  प्रक्षेपण गरेको छ ।

मध्यमकालिन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०७८/७९) मा आव २०७८/७९ मा ९.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य कायम गरिएको हो । चालु आव २०७५/७६ मा ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र तीन वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मध्यमकालिन खर्च संरचनालाई महत्वपूर्ण औजार मान्ने गरिन्छ ।

यस्तो संरचना अहिले तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले बनाएर आफ्नो व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सरकारहरुले मध्यमकालिन खर्च संरचनाले दिएको सिलिङकै हाराहारीमा बजेट बनाउने गर्छन् । दस्तावेज तयार पार्दा हरेक मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट निश्चित ढाँचामा विवरण माग्ने गरिन्छ । यसको निर्माण राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुन्छ । आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा स्रोत समिति रहन्छ ।

यसले आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गर्दै आगामी तीन आवको बजेटको कूल सीमा निर्धारण, खर्च र स्रोत सहितको मध्यमकालिन खर्च संरचनाको सीमा निर्धारण तथा बजेट कार्यान्वयन स्थितिको समिक्षा गरी आगामी आवको बजेटको प्रक्षेपण गर्छ । यस्तो समितिमा आर्थिक व्यवस्थापन हेर्ने योजना आयोगका सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका सचिव, महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहने प्रावधान छ ।

आगामी तीन वर्षको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण

– आव २०७६/७७ः ८.५ प्रतिशत
– आव २०७७/७८ः ९.६ प्रतिशत
– आव २०७८/७९ः ९.९ प्रतिशत
– आर्थिक वृद्धिको आधार के हो ?

मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र सरकारले ५३ खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेटका माध्यमबाट खर्च गर्नेछ ।

यसमध्ये १६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पूँजिगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यसबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षणमा अभिवृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलापले पनि गति लिने सरकारको भनाइ छ ।

यो तीन वर्षको अवधिमा १६ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट तल्लो तहका सरकारसँग पुग्नेछन् । यसले पनि समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडी बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

के हो मध्यमकालीन खर्च संरचना ?

नेपालमा दशौं योजना (२०५०/६५) ले मध्यमकालिन खर्च संरचनाको अवधारणा ल्यायो । सोहीअनुसार आव २०५९/६० देखि मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाउन थालिएको हो ।

यसमा पहिलो वर्षको खर्च र स्रोत अनुमानको बाषिर्क बजेटसँग तुलना भएको हुन्छ । बाँकी दुई वर्षको भने पूर्वानुमान गरिन्छ । पहिलो बर्षको बजेट कार्यान्वयन भइसकेपछि फेरि नयाँ मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाउने प्रावधान रहेको छ । त्यस क्रममा प्रत्येक तीन वर्षको बजेटको आंकलन गरिन्छ ।

विकासको आवश्यकता, आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेशिक सहायताको अनुमानका तथ्यांकहरु परिवर्तन हुने गर्छन् । यसले सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने, सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट अनुमान वास्तविक बनाउने उद्देश्य लिइएको हुन्छ ।

तीन बर्षको अपेक्षा

कृषि

-प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी र माछा-मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने । यसको प्राप्तिका लागि स्रोत-साधन तथा सामग्रीको न्यून उपलब्धता, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सिंचाई, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदामघर, चिस्यान केन्द्र, जमिनको तीव्र खण्डिकरण, हानिकारक रसायनको बढ्दो प्रयोग जस्ता चुनौति विद्यमान ।

भूमि व्यवस्था 

  • देशको सम्पूर्ण भूमिलाई नाप-नक्सा तथा भू-सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी अनलाईन सेवा प्रवाह तथा डिजिटल अभिलेख तयार पार्ने । भू-उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण, अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती    ।

उद्योग 

  • नेपालको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गरी आयात प्रतिस्थापनमा लाग्ने ।-घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन मार्फत स्वरोजगारी बढाउने ।
  • लगानीमैत्री वातावरण बनाएर औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र र उद्योग ग्राम जस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने ।–

वाणिज्य तथा आपूर्ति

  • कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणको प्रवृत्ति पूर्णरुपमा हटाउने ।
  • व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाएर त्यसको उपयोगमा जोड दिने ।
  • निर्यात व्यापार बाषिर्क १ खर्ब २० अर्बसम्म पुर्‍याउने ।

 

पर्यटन 

  • अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवामा स्वदेशी कम्पनीको व्यापार हिस्सा बढाउने
  • गौतमबुद्ध, पोखरा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुने, निजगढ विमानस्थलको निर्माण थाल्ने
  • वाषिर्क पर्यटक आगमन २४ लाख ५० हजार पुग्ने र उनीहरु औसतः १४ दिन नेपाल बस्ने
  • लुम्बिनीमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने
  • सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने
  • त्रिभुवन विमानस्थल सुविधासम्पन्न भइसक्ने ।

खानेपानी 

  • मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई दोस्रो चरणको काम शुरु हुने
  • अहिले निर्माणाधिन अन्य आयोजनाको काम पुरा भई देशभर आधारभूत खानेपानी सेवा प्राप्त हुने

 

श्रम तथा रोजगार 

  • बेरोजगारी दर ७.९ प्रतिशतमा झार्ने । चालु आवमा बरेाजगारी दर १०.५ प्रतिशत रहने प्रारम्भीक अनुमान

१४ मुलुकसँग श्रम सम्झौता भइसक्ने । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने ।

ऊर्जा 

  • नेपालभित्रै ३४०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनेछ । चालु आवसम्म मात्र १३०० मेगावाट रहने अनुमान ।
  • बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण थालिने
  • सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको हुने
  • पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन भइसकेको हुने
  • बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको समेत निर्माण थालनी हुने

सिँचाइ

  • बागमति सिञ्चाई आयोजना, बबई सिञ्चाई आयोजना र महाकालि सिञ्चाई आयोजनाको काम सम्पन्न भई सिञ्चाई सुविधा बिस्तार हुने
  • सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजना (तेस्रो), सिक्टा सिंचाई आयोजना तथा भेरी बबई डाइभर्सनको काम पनि पुरा भइसक्ने

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात 

  • पानीजहाज तथा जलमार्गका लागि कानून निर्माण र सम्भाव्तया अध्ययन सकिने
  • काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणको चरणमै हुने
  • मदन भण्डारी राजमार्गमा पुल निर्माण, कालोपत्रे र ग्रावेल भइसक्ने
  • मध्यपहाडी राजमार्गको ठेक्का व्यवस्थापन, राजमार्गमा पर्ने पुल, कालोपत्र तथा स्तरोन्नतीको काम सम्पन्न हुने
  • उत्तर-दक्षिण जेाड्ने कर्णाली, कालिगण्डकी र कोशी राजमार्ग निर्माण र स्तरोन्नती भइसक्ने । रेलमार्गको पनि सम्भाब्यता अध्ययन सकिने