लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

maitrinews

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँगकाे छलफल लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार भएको दावी गरेका छन् ।

आज बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री पण्डितले कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले गरेको पछिल्लो विज्ञापनप्रति चर्को विरोध भएपछि यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

आयोगले ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनले यसअघिको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

‘लोकसेवाले निकालेको विज्ञापन संविधानको भावना मिचेर गरिएको होइन ।  पुरानो निजामति ऐनमा जेजस्तो व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको हो,’ सोमबार समितिको बैठकमा मन्त्री पण्डितले दावी गरे ।

उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग बनि नसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको समेत जनाए ।

‘स्थानीय तहबाट संकलन गरी जस्ताको त्यस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौं । संविधानले संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा अयोगको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारीको छनोट प्रदेश लोकसेवा अयोगले गर्ने भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नुबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले छनोट गरिदिने व्यवस्था भएअनुसार नै अहिलेको विज्ञापन गरिएको हो,’ मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।