सात प्रदेशको यस्तो छ बजेट, कुन प्रदेशमा केलाई बढी प्राथमिकता ?

Mohan Bastola

काठमाडौँ । आइतबार सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट घोषणा गरेका छन् । सात वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले आ–आफ्नो प्रदेशको बजेट घोषणा गरेका हुन् । सात प्रदेश मध्ये सबै भन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रदेश नम्बर तीनले ल्याएको छ । आइतबार घोषणा गरिएको बजेट अनुसार प्रदेश ३ सरकारले ४७ अर्ब ६० करोड ८८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि सबै भन्दा कम अर्थात २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो आकारको हिसावले हेर्ने हो भने सात प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर तीन पछि दोस्रो ठूलो आकारको बजेट हो । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३ दशमलव ९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ४३ हजार अर्थात् ५५ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु भएको हो ।

बजेटमा स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको नारालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा प्रदेश एकलाई पाँच वर्ष भित्र मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि क्षेत्रमा ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सगरमाथा आधार शिविरदेखि कंचनजंघा क्षेत्रसम्म हिमालयन पदमार्ग निर्माणसहित एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय पूर्वाधारको योजना समावेश गरिएको छ ।

कोशीका सहायक नदीमा जलयातायातको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने, विपि कोइराला, मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा ‘राजनेता पार्क निर्माण’ गर्ने जस्ता कुरा पनि बजेटमा समावेश गरिएको प्रदेश नम्बर एकका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री अइन्द्र आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर दुईले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका गरेको छ । प्रदेश नम्बर दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले सो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटमा कृषिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले ३९ करोड बजेट छुट्याएको छ भने सिचाई आयोजनाहरुका लागि १ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले ‘स्नेक ह्याचरी’ स्थापनाको कार्यक्रमका साथै सर्पदंशको उपचारको लागि औषधी बनाउन सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन गर्न १४ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर तीनको बजेट प्रदेश नम्बर तीनका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटमा चालुतर्फ कुल बजेटको ५१ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको छ । बजेटमा ‘निरक्षरतामुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षर भएको उज्यालो दिन’ जस्ता नारालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । एक विद्यालय एक नर्स जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । सन् २०२० देखि २०३० सम्मको अवधिलाई प्रदेश भ्रमण दशक घोषणा गरिएको प्रदेश तीनका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेल बताउनुहुन्छ ।

त्यसै गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले चालूतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार बजेट विनियोजन प्रस्ताव गर्नुभएको हो । प्रदेशको कूल बजेटको ६२ पूँजीगत र ३८ प्रतिशत चालूगत खर्च रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले समृद्ध प्रदेशः खुसी जनताको नारालाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत अनुमान गर्दै सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिएको गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर पाँच सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसदमा सो रकमको बजेट पेश गर्नुभएको हो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ८ अर्ब ३० करोड बढी बजेट सरकारले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बजेटमा भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म मोनारेल, स्वर्गद्धारीमा कुेवलकारसहित १२ आयोजनामा लगानी जुटाउने, ८४ वर्ष पूरा गरेका जेष्ठ नागरिकलाई घरमै नियमित स्वास्थ्य सेवा, सबै जिल्ला सदरमुकाममा ब्लड बैंक स्थापना गर्ने जस्ता कुरा पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटमा खानेपानीका ८ सय २९ आयोजनालाई समावेश गरिएको छ भने पाल्पाको रामपुरदेखि कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नु भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आठ महिनाभित्रै बजेट खर्च गरिसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । आवधिक योजना र नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर बजेट बनाइएको भन्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको वजेट ७० प्रतिशत खर्च भएको र संघको अनुदानबाट आएको मध्ये डेढ अर्ब वजेट बढी खर्च गर्न सफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आउँदो आर्थिक वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको र यो पूरा गरेरै छाड्ने पनि बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्बले बढी हो । गर्णाली प्रदेशले पनि समृद्ध कर्णाली’को नारालाई अघि सारेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, पुल, जलविद्युत, खानेपानी, सिंचाई, संचार, वस्ती विकासजस्ता क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका प्रदेश महत्वका ठूला परियोजना सञ्चालन गर्ने जस्ता कुरा बजेटमा समावेश गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालु तर्फको १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार अर्थात ४४ दशमलब ६४ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार अर्थात ४६ दमलव ४० प्रतिशत गरी २८ अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । बजेटमा ‘सानै छु म बढ्न देउ, बालबिबाह होइन पढ्न देउ’ अभियान दार्चुला र बाजुराबाट सञ्चालन गर्ने, नूमना कृषि गाउँ आफै बनाउँ अभियान सञ्चालन गर्ने त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा हरेक स्थानीय तहमा ५० लाखको दरले रकम अनुदान दिने जस्ता कुरा बजेटमा समावेश गरिएको छ ।