गुठी विधेयक फिर्ता, विधेयबारे यस्तो आयो प्रधानमन्त्रीको धारणा

काठमाडौँ । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको हो । उहाँले विधेयकलाई लिएर सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने प्रयास भन्दै सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएकाले राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विदेश भ्रमणमा रहेका बेला गुठी विधेयकको विषयलाई लिएर केही तनाव बढाउने काम भएको आरोप लगाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट विशेष सम्वोधन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो । उहाँले २०३३ सालको ऐन अनुसार बनाएको गुठी संस्थानले राम्रो काम गर्न नसकेकाले प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्नका लागि गुठी विधेयक ल्याएको जानकारी समेत दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असल मनसायले सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको भए पनि केही भ्रमपूर्ण उल्टो प्रचार गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो । सरकार साँस्कृतिक धरोहर सम्पदा संरक्षणको पक्षमा निरन्तर लागि रहेको भन्दै अहिलेको विधेयक पनि त्यसैतिर लक्षित रहेको दाबी गर्नुभयो । तर, भ्रमपुर्ण र उल्टो प्रचार गरेर केहीले सरकारकै वद्नाम गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले गुठीका सम्वन्धमा काठमाडौँको र वाहिरको समस्या फरक रहेको भन्दै वाहिरका जनता गुठीबाट बढी प्रताडित भएको दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको विधेयकमा पनि काठमााडौँका नीजि गुठीलाई त्यहि ढंगले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले गुठी विधेयकका बारेमा एउटा हरियो स्याउलामा हजार वटा हरेउ देखाउने प्रयास भएको आरोप पनि लगाउनुभयो । विशेष सम्वोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्यालको विधेय फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा प्रसंसा गर्दै उक्त निर्णयप्रति आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताउनुभयो । गुठी विधेयकलाई हतियार बनाएर लोकतन्त्रको जरा काट्ने प्रयासपछि मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिएको बताउनुभयो ।

उहाँले आन्दोलनको उतार–चढाव देखेको नेतृत्वले अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको भन्दैै प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधानका लागि माइतिघर मण्डला पुग्नु पर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको र सम्वादबाट नै सबै कुरा समाधन हुने दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले पटक–पटक जनताका अधिकार दरबारमा बुझाइएका इतिहास आवेग र उत्तेजनामा आएर फेरि पनि बुझाउने प्रयास नगर्न उहाँले केही राजनीतिक शक्तिलाई सुझाव पनि दिनुभयो । उहाँले सञ्चार माध्ययमलाई सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।