बजेट समग्रमा राम्रो आए पनि कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ

Mohan Bastola

अर्थविद्
केशव आचार्य

अर्थविद् केशव आचार्य यो पटकको बजेट छलाङ मार्ने खालको बजेट नभए पनि धेरै नयाँ कुरा बजेटमा आएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ताका कारण बुढाबुढी, एकल महिला, लोपोन्मूख समूदायलगायतकाले पाउने भत्तामा राम्रो बृद्धि भएको छ ।’ त्योसँगै राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीहरुको तलब पनि राम्रो बृद्धि भएको भन्दै त्यसले कर्मचारीलाई पनि खुशी बनाएको उहाँको तर्क छ । आचार्यसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

बजेटबारे अहिले पनि छलफल जारी छ, बजेट बारे तपाईँको धारण के छ ?

यो पटकको बजेट छलाङ मार्ने खालको बजटे आएन अर्थात यो बजेट छलाङ मार्ने खालको होइन । नयाँ कुरा आउदैँ नआएको भन्ने पनि होइन । जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ताका कारण बुढाबुढी, एकल महिला, लोपोन्मूख समूदायलगायतकाले पाउने भत्तामा राम्रो बृद्धि भएको छ । त्योसँगै राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीहरुको तलब पनि राम्रो बृद्धि भएको छ । झट्ट हेर्दा यो राम्रो जस्तो देखिन्छ । तर, दुई–दुई वर्षमा मूल्यबृद्धि कस्तो भयो । त्यो विचार गरेर मात्रै तलब बृद्धि गर्ने भन्ने कुरालाई समेत ख्याल नगरिकन यो पटक तलब बृद्धि गर्दा त्यो त्यति न्यायिक भएन कि भन्ने पनि छ । यसरी हेर्दा यो तलबबृद्धि निकै उदार देखिएको छ । राजपत्राङ्कित भन्दा माथिकालाई १८ र राजपत्र अनङ्कितलाई २० प्रतिशत तलबबृद्धि गरिएको छ । हामीले यो दुई–तीन वर्षको मूल्यबृद्धिलाई हेर्ने हो भने आठ–दश प्रतिशत पनि माथि गएको देखिदैँन । त्यसैले नेपालको परिपेक्षमा तलबबृद्धिको कुरालाई उदार मान्नुपर्छ ।

पुँजिगत र साधारण खर्चका विषयमा पनि निकै चर्चा हुने गरेको छ । तपाईँको बुझाइमा चाँहि के–हो ?

पुँजिगत खर्च सरकारले हरेक वर्ष बढाइरहेको छ । हामीले ०६१–०६२ देखि नै हेर्ने हो भने पनि सरकारको पुँजिगत खर्च गर्ने क्षमताचाँहि एक दम कम हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पुँजिगत खर्च बढाउने कुरा त्यति उपयुक्त हो जस्तो लाग्दै । यति धेरै पुँजिगत खर्च गर्ने संयन्त्र अहिले छैन भन्ने मलाई लागेको छ ।

भनेपछि पुँजिगत खर्चका सन्दर्भमा पनि तपाईँको चित्त नबुझाई हो ?

हुन त बजेटले नै आयोजना सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन ९० प्रतिशत भन्दा माथि आयो भने उनलाई सरुवा गरिने छैनन भन्ने व्यवस्था गरेको छ जस्तो लागेको छ । त्यसैगरी निजामति सेवा बाहिरको व्यक्तिलाई पनि करारमा नियुक्ति गर्न सकिन्छ भनेर केही संकेत चाँहि गरेको छ । तर, त्यतिले मात्रै हाम्रो जस्तो मुलुकको रकमी प्रशासनलाई सहिबाटोमा ल्याउन मुस्किल हुन्छ । हो, दैनिक प्रशासन चलाउन हाम्रो प्रशासन सक्षम छ । तर, विकास प्रशासनमा चाँहि हाम्रो सरकारी संयन्त्र एकदमै कमजोर र नाजुक अवस्थामा छ । त्यसैले यी दुई ओटा सुरधारले मात्र धेरै परिवर्तन होला भन्न सकिन्न । त्यसको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, निजामति सेवा सम्वन्धि ऐनलगायतमै व्यापक सुधार गरेर जानुपर्छ । त्यो सँगै व्यापक अभिमुखीकरण गरेर मात्रै हामीले हाम्रो जस्तो मुलुकको विकास प्रशासनमा सुधार गरेर अघि बढ्न सक्छौँ । अर्को कुरा वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेट आउनु भन्दा केही महिना अघि मात्रै आयोजना सञ्चालनमा बजेटसँगसँगै संघले के गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्ने ? सबै कुरा स्पष्ट भएर आउँछ । तपाईँहरु ढुक्क भए हुन्छ भन्नु भएको थियो । उहाँको त्यो कुराले म आफैँ पनि खुशी भएको थिएँ । हामीले संघीय संरचना त बनायौँ । तर, अहिले यी संयन्त्रबीच नै द्वन्द्व छ । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पुगेको अवस्था छैन । ऐनहरु बनेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रको के अधिकार र क्षेत्र हो भन्ने कुरा नै अन्योलमा छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले ती सबै तहको क्षेत्र तोकेको भए धेरै सहज हुने थियो ।

बजेटमा केही कमजोरी चाँहि देखियो ?

हो, यो सन्दर्भमा बजेटमा केही कमजारी अवश्य देखिए । अझ उल्टै यो बजेटले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सौतेनी हाल्यो । सौता हाल्यो भन्नुको मतलब के–हो भने संविधानले नै स्थानीय निकायहरुलाई शक्तिशाली बनाएको छ । जनतासँग सम्मूख भएर स्थानीय तहले काम गरिहरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारलाई ६ करोड दिने कुरा त्यति उपयुक्त होइन । अघिल्लो पटकको बजेट ल्याउने बेलामा पनि अर्थमन्त्री अन्तिम समयसम्म सांसदलाई रकम नदिने कुरामा अडिक हुनुहुन्थ्यो । अन्तिममा राजनीतिक दबाब थाम्न नसकेर हो वा किन उहाँले ४ करोड दिने भनेर बजेटमा उल्लेख गर्नुभयो । यसपालि त ६ करोड पुर्याउने काम भएको छ । यो एकदम संघीयता र संविधान विरोधी काम हो भन्ने लागेको छ । यसले संघीय सांसद्लाई आफ्नो विधायिकी जिम्मेवारीबाट विमूख गराएर वडाअध्यक्षले गर्ने कामतिर लैजान्छ । यो पटक्कै राम्रो भएन । यो पूरै बन्द गर्नुपथ्र्यो । मेरो विचारमा बजेटको सबै भन्दा नराम्रो र आलोचित पक्ष नै यहि हो । हामी वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा झन उल्टो गर्ने कुरा त्यति उपयुक्त होइन ।

बजेटका राम्रा पक्ष पनि त होलान नि ?

निश्चय पनि बजेटका राम्रा पक्ष पनि धेरै छन् । बजेटमा नयाँ गौरवका आयोजनाहरु थपेको छैन । यो राम्रो कुरा हो । यसलाई राम्रो किन भनेको हो भने आयोजना थप्दै जाने हो भने विगतका आयोजनाहरुलाई सौता लागेको जस्तो हुन्छ । बजेटको आकार त त्यहि हो । नयाँ आयोजना थप्ने वित्तिकै पुराना आयोजना समय नसकिने, ढिला हुने जस्ता समस्या देखा पर्छन । त्यो मात्रै होइन आयोजनामा राजनीतिकरण हुने पनि खतरा बढेर जान्छ । यो कुरामा बजेट राम्रो छ ।

यो सहित अन्य पनि त होलान नि राम्रा पक्ष ?

हो, करको दरलाई त्यति धेरै यो बजेटले चलाएको छैन । बरु नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कुरामा करका सन्दर्भमा केही राम्रा काम पनि भएका छन् । यो पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यसमा तीन–चार ओटा निकै राम्रा पक्ष यहाँ देखिएका छन् । पहिलो भनेको कपडा वा अन्य कारखाना मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका छन् भने त्यस्ता उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट दिने र उनीहरुले बैङ्क बाट ऋण लिदाँ उनीहरुले बैङ्कलाई जतिप्रतिशत व्याज दिनु पर्ने हो त्यस मध्येको पाँच प्रतिशत सरकारले अनुदानको रुपमा दिने भनेर भनेको छ । यो पनि सकारात्मक पक्ष हो । उद्योगीहरुले धेरै पहिलादेखि नेपालमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा निकै मुस्किल छ भन्दै आएका छन् । उनीहरुले कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर यहाँ तयारी माल उत्पादन गर्दा हामीलाई महंगो पर्ने पनि भनेका छन् । यो सन्दर्भमा पनि बजेटले केही सहज बनाएको छ । भित्र आर्थिक ऐनमा चाँहि के भनेको छ, मलाई थाहा भएन । तर, बजेटमा कच्चा पदार्थमा लगाउने भन्सार महशुल तयारी बस्नुमा लाग्ने महशुल भन्दा कम हुन्छ भनेको छ । यसलाई सरकारले मशसुस गरेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले सरकारले जे–जे भने पनि यहाँको बजार एकदम छाडा भएकाले समस्या भयो भन्ने पनि छ नि ?

हो, वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँको बजार एकदम छाडा छ । यसले पनि समस्या भएको छ । अहिले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्ययममा हेर्ने हो भने तेलको भाउ, यति बढ्यो, ध्यूको भाउ यति बढ्यो, चिनीको भाउ यति बढ्यो, गेडागुडीको भाउ यति बढ्यो भनेको मात्र देख्न, हेर्न र सुन्न पाइन्छ । यो राम्रो होइन । यसरी उपभोत्ताहरुलाई मारमा पार्ने कुराले बजेटको सोच सकारात्मक भए पनि सरकारको बजार अनुगमन नियमन गर्ने क्षमता शून्य हुँदा यस्तो भैरहेको छ । सरकार उपभोत्ताप्रतिको सम्वेदनशीलताप्रति शून्य देखियो । अहिले पनि भन्छु बजेटको मनसाय चाँहि त्यस्तो थिएन ।

अर्कोकुरा मैले शुरुमा पनि अलिकति भनेको थिएँ । नेपालको बजेटको सबै भन्दा ठूलो चुनौति भनेको पुँजिगत खर्च गर्न नसक्नु हो । अनि पुँजिगत खर्च गर्ने हाम्रो संरचना विकास प्रशासन अघि पनि मैले भने निकै कमजोर छ । एउटा टिप्पणी उठाउनु पर्यो भने अधिकृतबाट उपसचिव, सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नुपर्छ । त्यहाँ पनि महिनौँसम्म होल्ड हुने समस्या छ । फेरि त्यहाबाट मन्त्री, सचिव हुँदै सम्वन्धित मन्त्रालयमा फर्किने यस्तो खालको रकमी प्रशासन छ । यस्तो अवस्था रहुन्जेल विकासको कल्पना टाढै रहन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्ने हो भने अधिकृतलाई विश्वास गरेर ५०–६० करोडसम्मका आयोजना, १ करोडसम्मका आयोजना उपसचिवकै तहबाट सक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?

समग्रमा भन्ने हो भने यो बजेटले ७० वर्ष भन्दा बढी उमेरका बृद्धबृद्धा, एकल महिला, सरकारी कर्मचारीलगायत ३०–३५ लाख बढी नागरिक त एकदमै खुशी भए तर सबैलाई खुशी बनाउने बजेट चाँहि आएन । विकास प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने कुरा बजेटमा आएको भए यसले धेरै कुरालाई समेट्ने थियो । त्यो पनि केही कमजोरी देखियो । बजेट बनाउदा सरकारले यथार्थ धरातलमा नटेकेर ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, निर्यात बढाउने कुरा गर्यो । तर, पूरा भएन भने जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाँहि छायाँमा पारेको छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य आवश्यक छ । वित्तीय जवाफदेहिता अहिलेको आवश्यकता छ । यो सम्वन्धि नै ऐन बनेको करीब ११ वर्ष भयो होला । त्यो अहिले पनि सरकारले ल्याएन । राजस्व वोर्ड बनाउने कुरा ०५१ सालदेखिको कुरा हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यो विषयमा पनि चासो देखाएको छैन । यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।