८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न १६ खर्ब ९३ अर्ब लगानी आवश्यक

maitrinews

 

काठमाडौ । सरकारले बजेट बक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ८।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। लक्षित आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति एवम् हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० को प्रारम्भिक अनुमान ९पछि संशोधन हुनसक्ने० लाई आधार मान्दा सरकारले लिएको लक्ष्यमा पुग्न आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको जिडिपी ९प्रचलित मूल्यमा० हालको ३४६४ अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि भई ३९८४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने देखिन्छ।

खासगरी भूमि ९प्राकृतिक स्रोत०, पूँजी, श्रम र प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साधनको रुपमा लिइन्छ। यसमा पनि उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न श्रम, पूँजी र प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त उत्पादनका अन्य साधन यथावत रहेको अवस्थामा पनि प्रविधि एवम् श्रम दक्षताका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

क्ष्उचबमभभ ीइत्क्भ्
अर्को शब्दमा भन्दा उत्पादकत्व ९प्रोडक्टिभिटी० बढाउन सकियो भने थोरै लगानीमा पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर उत्पादकत्व मूलतः प्रविधि र मानव संशाधन विकासमा निर्भर रहने भएकोले हाम्रो जस्तो मुलुकमा छोटो समयमा यसमा ठूलो प्रगति गर्न सकिने स्थिति छैन। तसर्थ, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीमै जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसो त उत्पादनशील लगानीले उत्पादकत्व सुधार गर्नमा पनि मद्दत पुर्याएकै हुन्छ। लगानीले तत्काल प्रतिफल दिने र उत्पादकत्वमा सुधार हुन समय लाग्ने भएकोले हाम्रो पहिलो आवश्यकता भनेको उत्पादनशील लगानी बढाउनु नै हो।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनुरुप लगानीको मात्रा अनुमान गर्न अर्थतन्त्रको सीमान्त पूँजी–उत्पादन अनुपात ९इन्क्रिमेण्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो अर्थात् आइकोर० लाई प्रमुख आधारको रुपमा लिइन्छ। गतिशील आर्थिक प्रभावहरुलाई स्थिर मानी गरिने यस किसिमको गणना यथार्थपरक नभएपनि मोटामोटी अनुमानका लागि यसलाई एउटा उत्तम विकल्पका रुपमा लिने गरिन्छ। पन्ध्रौं योजनाले नेपालको सीमान्त पूँजी–उत्पादन अनुपात ९आइकोर० विद्यमान ५।२ बाट घटेर ४।९ पुग्ने अनुमान गरेको छ। यसको अर्थ १ इकाई थप उत्पादन गर्न औसतमा ४।९ इकाई लगानी आवश्यक हुन्छ भन्ने हो। यस्तो अनुपात कम हुनुले लगानीको कुशलता ९इफिसेन्सी० बढेको जनाउँदछ।

विगत १० वर्षको अवधिमा जिडिपीको २७ प्रतिशत स्थिर पूँजी लगानी हुँदा औसतमा ४।६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो। यस अवधिमा भएको यस्तो लगानीमध्ये सरकारी क्षेत्रको हिस्सा औसतमा २१।५ प्रतिशत र बाँकी ७८।५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको रहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हालिस गर्न उत्पादनशील लगानी विस्तारका साथै उत्पादकत्वमा सुधार गर्नै पर्ने देखिएको छ।