चार न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु

maitrinews

काठमाडौं ।  अनियमितता गरेको आरोपमा चार न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्ले छानबिन सुरु गरेको छ । क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अन्तरिम आदेश दिने उच्च अदालत पोखराका तीन र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाम लैजान सहयोग गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंका एक न्यायधीशमाथि छानबिन गर्न परिषद्ले सोमबार दुईवटा समिति गठन गरेको छ ।

पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय जीवनहरि अधिकारी, रामचन्द्र यादव र नरबहादुर शाहीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा टोली गठन भएको हो । उनीहरूले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर निजी कम्पनीको अन्तःशुल्क विवाद मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएका थिए । जसबाट राज्यकोषलाई नोक्सानी पुगेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले परिषद्लाई छानबिन गर्न आदेश दिएका थिए ।

तीनैजना न्यायाधीशलाई परिषद्ले काजमा तानेर छानबिन सुरु गरिसकेको न्यायपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि पनि छुट्टै समितिले छानबिन थालेको छ । परिषद्ले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न उनले सहयोग गरेका थिए । यो मुद्दामा २८ साउन ०७१ मा अदालतले मिलापत्र गराएको थियो । विवादित ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा वादीका नाममा स्रेस्ता कायम गराउनु भन्ने न्यायाधीश कोइरालाको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको भन्दै मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, नासु हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली मोही मीनाकुमारी थापा, हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयल, दीपेन्द्रविक्रम शाह, अधिवक्ताद्वय बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यो प्रकरणमा न्यायाधीश कोइरालाको पनि मिलेमतो रहेको भन्दै अख्तियारले नै उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्लाई पत्र लेखेको थियो ।