इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्बन्धी लिखित सम्झौता

Mohan Bastola

काठमाडौँ । इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्बन्धी लिखित सम्झौता भएको छ । त्यस्तै मन्त्रीहरु र सचिवहरुबीच पनि सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा मन्त्री र सचिवहरुबीच भएको यस्तो सम्झौताले मन्त्री तथा सचिवहरुलाई आफ्ना मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम र योजनाप्रति जिम्मेवार र प्रतिबद्ध बनाउने विश्वास सरकारले लिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा मन्त्री र सचिवहरुबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित कार्यहरुको प्रगतिका आधारमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवको मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको थालनी सरकारले गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सवै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुतिसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो । मन्त्रीहरुसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट लक्ष्य र समय तालिका निर्धारण गरेर ठोस रुपमा अघि बढ्नेउद्देश्य सम्झौताको भएको सपष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई आफू र आफ्ना माहतका व्यक्तिलाई स्वच्छ, पारदर्शी र गतिशील बनाउन आह्वान गर्नुहुँदै मन्त्रालयले तय गरेका लक्ष्यहरु गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन भए नभएको समिक्षा हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सदाचारलाई अवलम्बन गर्न सुत्र तयार गरेर जनता र अरुको नजरमा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले साउनको सुरुबाटै कामलाई तिव्रता दिन जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको स्पष्ट पार्नुहुँदै आफुले मन्त्रीहरुसँग गरेको र मन्त्री र सचिबबीच भएको सम्झौताबाट अब कामले गति लिने बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कतिपय बेला संसदमा प्रतिपक्षीहरुले अनावश्यक रुपमा व्यवधान खडा गर्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलील सरकारलाई रोक्ने र असफल बनाउने कुरा आफुलाई मञ्जुर नभएको र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।