काठमाडौं ।  बैतडीको पाटन नगरपालिकामा धुरदेखि सौटुडा दुकानसम्म बाटो बनेको छ । ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको हिँटी–जयरामघाट मोटरबाटो मर्मतसम्भार भएको छ । चितवनको माडी नगरपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्र सोमेश्वरमा पर्खाल लगाइएको छ । गोरखाका आघाट गाउँपालिकामा एउटा भैँसी पोखरी र एउटा चौतारा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यी मात्र होइन झण्डै ६ सय स्थानीय तहमा अनेकन यस्ता उदाहरण छन, जसले रोजगारी र पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै अघि बढाएको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान गराएको छ ।

मुलुक आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वको मार्गमा अघि बढेसँगै बेरोजगारीको समस्या समाधानको जनआकांक्षा सम्बोधन हुने क्रममा देखिएका यी केही झाँकी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति विवरणबाट लिइएको हो, जहाँ कुन गाउँपालिका कस्ताकस्ता काम भए र कतिले रोजगारी पाए भन्ने सुस्पष्ट किटान गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा खुला आह्वान गरी रोजगारी दिइएकाले सत्तारुढ दलको कार्यकर्ता मात्र सहभागी थिए भन्ने कतिपय प्रचारलाई प्रगति विरणले स्वतः खण्डन गरेको छ ।

सकारात्मक आशाको सञ्चार

मुलुकमा रोजगारीको सुनिश्चिता नहुँदा वार्षिक करीब पाँच लाख युवा कामका लागि विदेशिन बाध्य भएको अवस्थामा यस कार्यक्रमले प्रत्यक्ष रोजगारी नदिए पनि स्वदेशमै मर्या्दित रोजगारी पाउन सकिन्छ र विकास निर्माणमा युवाका पाखुरी परिचालित हुनसक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण दिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले श्रमजीवी जनताले भोग्दै आएको बेरोजगारी समस्यालाई प्राथमिकता दिई शुभारम्भ गरेको यस प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गरीब तथा मध्यम वर्गमा सकारात्मक आशाको सञ्चार गरेको छ । सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै पाँच वर्ष्भित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्न लिएको अठोटका बीच अल्पकालीन यस कार्यक्रमलाई कसरी दिगोपना र रोजगार सिर्जनामा रुपान्तरण गर्ने भन्ने चुनौती भने कायमै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत ल्याएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गत असार मसान्तसम्म २२ लाख ६२ हजार २६९ दिनको रोजगारीका अवसर सिर्जना भएकोे छ । गत फागुन १ गते प्रारम्भ भएको कार्यक्रमबाट ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५९९ तहमा एक लाख ७५ हजार ९९० ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले दैनिक रु ५१७ पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरी बेरोजगार युवालाई प्रति आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले गत आवदेखि पहलकदमी लिएको हो । यस क्रममा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी गरी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

‘केही गरेन’ भन्नेलाई जवाफ

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ती स्थानीय तहले छ हजार ८६४ सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरेका थिए । गरीबी, बेरोजगारी र आर्थिक अभावमा पिल्सिन बाध्य नेपाली जनाताका भावना सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम बेरोजगारीको घाउमा मलमपट्टी दिन सफल भएको ठानिएको छ । सहभागीले आफ्ना दैनिक गुजारा सहज बनाउन कार्यक्रमबाट मद्दत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘बेरोजगार छु, काम पाइनँ’ भन्ने अवस्थाको अत्य भएको छ । दुई तिहाइको सरकारले ‘केही गरेन’ भन्नेलाई यो कार्यक्रमले एक प्रकारको दह्रो जवाफ दिएको छ । त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाममा खिसिट्यूरी गर्नेहरुलाई पनि रोजगारीमा संलग्नको सचित्र प्रगति विवरणले समीक्षा गर्न बाध्य तुल्याएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिले पाएको प्रतिव्यक्ति रोजगारी दिन फरकफरक रहेको छ । सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्कका आधारमा एक जना व्यक्तिले औषतमा १३ दिनको रोजगारी पाएको देखिन्छ । अन्य स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका आयोजना र त्यसबाट सिर्जना भएको रोजगारीको विवरण सङ्कलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले सो कार्यक्रमका लागि कूल रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरेर जनसहभागितामा पूर्वाधार निर्माण र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबै स्थानीय तहलाई बजेट हस्तान्तरण गरेको थियो । एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम् रु पाँच लाखभन्दा कम नहुने गरी र अधिकतम् रु एक करोडभन्दा नबढ्ने गरी बजेट विन्यास गरिएको थियो । पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न गरीब घरधुरी सङ्ख्या, जनसङ्ख्या र दुर्गमताका आधारमा सबै स्थानीय तहमा रु दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट सशर्त अनुदानका रुपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सो अवधिमा रोजगारीका लागि १७ लाख एक हजार ५५१ ले आवेदन दिएका थिए । त्यसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ५ बाट तीन लाख ३६ हजार ५५७ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशबाट ८७ हजार ५४३ ले आवेदन दिएका थिए । बेरोजगार सूचीमा दर्ता नभएको स्थानीय तहको सङ्ख्या २५ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको पदपूर्तिको व्यवस्था गरेअनुसार ७२८ तहबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको थियो ।

प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरीब, अभाव र बेरोजगारीमा पिल्सिएको जनतालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सरकारले सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हरेक नागरिकको जीवनमा सरकार साहरा बन्नु आवश्यक छ । जनताप्रतिको न्यूनतम् प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा नै कार्यक्रम ल्याइएको हो ।”

कस्ता काम गरिए 

कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना छनोट गर्दा सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका अन्य श्रम प्रदान आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । प्रगति विवरणका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिले महत्व दिई पहल गरेका स्थानमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको थियो भने रोजगार संयोजक नभएका स्थानमा सञ्चालन हुन सकेन ।

कार्यक्रमप्रतिको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन नसक्नु र निर्माण सामग्री खरीदमा पर्याप्त बजेट नहुनुजस्ता सवाल चुनौती तथा सिकाइ भएको प्रगति समीक्षामा जनाएको छ ।