पाँच वर्ष भित्रमा पूर्वाधार विकासको राम्रो संकेत दिन्छौँ

Mohan Bastola

देवेन्द्र पौडेल
नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेलसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

सरकारको गतिविधिलाई कसरी निहाल्नु भएको छ ?

तपाईँले भनेर अनुसार नै तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र एक भएपछि जनअपेक्षा अनुरुप काम होला भनी जनताले विश्वास गरेर नै दुईतिहाई नजिकको मत दिएका हुन् । अहिले जनताले आफूले मत प्रकट गरे अनुसारका काम भए कि भएन भनेर समीक्षा गर्नु, गुनासो गर्नु जस्ता कुरालाई हामीले अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँहरुले जे गर्नुभएको छ । जुन खालको खवरदारी गरिरहनु भएको छ । त्यो स्वाभाविक छ । हामीले पनि त्यो खवरदारीलाई अन्यथा रुपमा लिएका छैनौँ । उनीहरुको अपेक्षा अनुसारकै काम क्रमशः हामीले गर्दै जानुको विकल्प पनि छैन ।

पछिल्लो दश वर्षको अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो समय देखिएका पुर्वाधार विकासलाई हेर्ने हो भने त्यति सन्तोषजनक छैन । पछिल्लो समयमा संविधान जारी मात्रै भएको छैन । तीन तहका सरकार समेत निर्माण भएर हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिरहेका छौँ । यो अवस्थामा हामीले अझ जिम्मेवार भएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दै लामो समयको संघर्ष र वलिदानीबाट प्राप्त भएको संविधानको रक्षा गर्दै अघि बढ्नु पर्ने छ ।
हामी अहिले पनि आधार तयार गर्ने चरणमै छौँ । वर्तमान सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले अहिले केही समय विभिन्न खाले कानुन र ऐन निर्माणका लागि धेरै समय खर्च गर्नु परेको छ । त्यस कारण पनि अहिले धेरै कामहरु द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेका छै्रनन् । अब विस्तारै विकास निर्माणका काममा पनि हामी अघि बढेका छौँ ।

अब कामको गति अझ अघि बढ्छ ?

निश्चय पनि । मैले अघि पनि भने विस्तारै सरकारले अब विस्तारै कामका गतिलाई अघि बढाएको छ र बढाउनुपर्छ । अझ मैले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको जिम्मेवार नेताको हैसियतले भन्नु पर्दा बाहिर जे जति चर्चा हुने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्था भित्र छैन । योजनाबद्ध रुपमै काम अघि बढाउने कार्य भैरहेको छ ।  हामीले भनेकै छौँ नि । हामीलाई जनताले नै विजयी बनाएर पठाएका हुन् । हामी जनता भन्दा टाढा हुनै सक्दैनौँ । त्यसैले हामीले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यो लोकतन्त्रको भरपुर उपयोग गर्ने अवस्था हो । त्यसैले हामीले जनताका गुनासा, जनताका अपेक्षा, जनताका चाहना र जनताका भावनालाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ । हामी त्यसै अनुसार नै अघि बढ्छौँ ।

भनेपछि अहिले चिन्ता मानिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ?

अहिले हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आय क्रमश सुधार हुँदै आएको छ । राष्टिय गौरवका आयोजनाहरु पनि विस्तारै निर्माण हुँदै आएका छन् । त्यसले पनि निकै सुधारको संकेत देखाएको छ । रेमिट्यान्सको कुरा गर्ने हो भने पनि सन्तोषजनक नै देखिन्छ । आर्थिक सुचाङ्क पनि सन्तोषजनक नै देखिएको छ । राजनीतिक रुपमा पनि केही छिटफुट घटना बाहेक त्यति धेरै असन्तोषजनक अवस्था देखिएको छैन । संविधान जारी हुने बेलाका केही विमतीहरुलाई पनि विस्तारै हल गर्दै अघि बढेको अवस्था छ । यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने अहिले बर्बात भयो भनेर आत्ति हाल्नु पर्ने अवस्था केही छैन । सुधारात्मक र सन्तोषजनक अवस्था नै देखिन्छ ।  सामाजिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पनि केही छिटफुट अपराधका घटनालाई छाड्ने हो भने सन्तोषजनक अवस्था नै देखिन्छ । अहिलेका केही अपराधिक घटनालाई पनि विस्तारै हल गरेर जानेतर्फ सरकार चनाखो देखिएको छ । त्यसैले हामीले आशा गर्ने ठाउँ निकै छ । यसरी हेर्ने हो भने आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक र शान्ति–सुरक्षाकै कुरा गर्ने हो भने पनि कहाली लाग्दो अवस्थामा छैन भनेर ढुक्कका साथ भन्न सक्ने अवस्था छ । यसलाई अझै सुधार गरेर जानुपर्छ र सरकारले पनि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि यो पटकको बजेट सन्तोषजनक रुपमा आएको छ । अहिले पहिलाको जस्तो भनई तीन तहका सरकार रहेका छन् । तिनीहरु सबैले बजेट कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिरहेकै अवस्था देखिन्छ । त्यहाँ पनि केही कमजोरी त अवश्य छन् । ती कमजोरीलाई पनि सुधार गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको अनुभूति दिने गरी जनप्रतिनिधिले काम गर्ने हो भने हामीले केही वर्ष भित्रमै नेपालको मुहार अवश्य फेर्न सक्छौँ । यसका लागि सबैको साथ र सहयोग अवश्य चाहिन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मात्र भावना राखेर अघि बढ्ने हो भने विकासको गति रोकिने छ र हाम्रो विकासको सपना त्यसै मुर्छित हुने छ । यो कुराको हेक्का पनि हामी सबैले राख्न जरुरी छ । यो भयो भने हामीले पाँच वर्षमा पुर्वाधारको केही संकेत दिन्छौँ भनेका छौँ । त्यो दिन सक्छौँ ।

विप्लवको गतिविधिबारे चाँहि के भन्नुहुन्छ ?

हो, तपाईँले भने जस्तै केही समस्या भएको छ । शान्ति–सुरक्षासँग सम्वन्धित प्रश्नमा यसले केही गम्भीर समस्या पनि देखाएको छ । राज्यलाई नै गम्भीर संकटमा पुर्याउने गरी अथवा शान्ति प्रक्रिया नै पूरै खलल हुने गरी भएका यी गतिविधि चाँहि यी होइनन् । तर, केही समस्या त अवश्य भएको छ । यो सकारात्मक सन्देश त हुँदै होइन । अहिलेको संविधानले पनि त्यस्ता गतिविधिलाई प्रसय दिदैँन । त्यसैले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यद्यपि पार्टी खोल्ने, राजनीति गर्ने, आफ्ना एजेण्डाहरु जनताको बीचमा लैजाने जस्ता छुट छ छदैँछ । आलोचना, विरोध र असहमति जस्ता कुरा लोकतन्त्र गर्न पाइन्छ, यो छुट सबैलाई छ । अहिले जुन ढंगले विप्लव माओवादीले गतिविधि गरिरहेको छ । यसलाई राजनीतिक रुपमै हल गरेर जानुपर्छ सरकार त्यहि अनुसार नै अघि बढेको छ ।