फास्ट ट्रयाकमा सेनाले माग्यो दुई खर्ब १३ अर्ब

maitrinews

काठमाडौँ । फास्ट ट्रयाकका लागि सेनाले सरकारलाई बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० नै अधुरो भएको खुलेको छ । प्रतिवेदनमा पुल र सुरुङको डिजाइन नै समावेश छैन । अपुरो डिपिआर बनाउँदा पनि सेनाले लगानी भने एक खर्ब एक अर्ब थपेको छ । यसअघि एक खर्ब १२ अर्बमा बन्ने भनिएको फास्ट ट्रयाकका लागि दुई खर्ब १३ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदन सेनाले दिएको छ ।

गत १२ चैतमा सेनाले सरकारलाई फास्ट ट्रयाकको डिपिआर बुझाएको थियो । स्वीकृतिका लागि सेनाले सार्वजनिक रूपमा समेत ताकेता गर्दै आएको छ । प्रधानसेनापतिले सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन सैनिक अधिकारीहरूले संसदीय समितिमा समेत डिपिआर स्वीकृत नहुँदा काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् । तर, सेनाले बुझाएको प्रतिवेदन अपुरो भएको सरकारी बुझाइ छ ।

सेनाले कोरियन कम्पनीमार्फत बनाएको डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले थप अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, डिपिआरमा सुरुङ र पुलको नक्सा नै नभेटिएपछि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन टोली नै आश्चर्यमा परेको थियो । ‘हरेक मसिना विषय समेट्ने भएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भनिएको हो, यसमा सम्पूर्ण संरचनाको नक्सा, प्रयोग हुने सामग्रीको परिमाण, निर्माणमा लाग्ने समय, जनशक्ति र खर्च समेटिनुपर्छ । तर, सेनाले दिएको प्रतिवेदनमा पुल र सुरुङको डिजाइन नै छैन,’ समितिका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । यस्तो डिपिआरबाट फास्ट ट्रयाक नै नबन्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

सेनाले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङमार्फत १० करोड २० लाख रुपैयाँमा फास्ट ट्रयाकको डिपिआर तयार गरेको थियो । फिल्ड सर्भेसमेत नगरी डिपिआर बनाइएकोसमेत पुनरावलोकन टोलीले जनाएको छ । फिल्ड सर्भे नगरी डिपिआर नै बन्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीले सेनाले तयार गरेको यथार्थमा डिपिआर नै नभएको दाबी गरेका छन् ।

डिपिआरमा सबै संरचनाको डिजाइन समावेश गरेपछि मात्र टिप्पणी गर्न सकिने भन्दै सेनालाई पत्रसमेत पठाइएको छ । पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरी आवश्यक सर्भे र थप अन्य काम गर्न सिफारिस गरिएको एक सदस्यले बताए ।

डिपिआर भनेर सेनाले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरेको प्रतिवेदनमा नै ‘यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र हो’ भनेर उल्लेख छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई डिपिआर भनेर प्रस्ताव गर्नु नै गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘डिपिआर बुझाएको भनिएको छ तर, विस्तृत डिजाइन सर्भे पछि मात्र राखिने भनिएको छ । यस्तो प्रतिवेदनमा थप चर्चा गरिराख्नु परेन,’ अध्ययनमा सहभागी ती अधिकारीले भने ।

सेनाले अहिले निर्माण गरिरहेको काम एसियाली विकास बैंकले २००८ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रारम्भिक डिजाइन प्रतिवेदनमा आधारित छ । यसकारण अहिलेसम्म गरिएका काम डिपिआरमा आधारित छैनन् ।

आयोजनाको नयाँ अनुमानित लागत दुई खर्ब १३ अर्ब
कोरियन परामर्शदाता कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङले तयार गरेको डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको अनुमानित लागत दुई खर्ब १३ अर्ब छ । यो यसअघि एक खर्ब १२ अर्बमा सो परियोजना बन्ने भनिएको थियो ।

८७ पुलको लम्बाइ १० किलोमिटर, तीन सुरुङको लम्बाइ साढे ६ किलोमिटर, तर यत्रो संरचनाको डिजाइन नै छैन
पुनरावलोकन समितिका अधिकारी भन्छन्– यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्दैन

सेनाले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङमार्फत १० करोड २० लाख रुपैयाँमा फास्ट ट्र्याकको डिपिआर तयार गरेको थियो । स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालय हुँदै आएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पुनरावलोकन टोली नै बनाएको थियो । टोलीका एक अधिकारीको भनाइ छ –हरेक मसिना विषय समेट्ने भएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भनिएको हो, यसमा सम्पूर्ण संरचनाको नक्सा, प्रयोग हुने सामग्रीको परिमाण, निर्माणमा लाग्ने समय, जनशक्ति र खर्च समेटिनुपर्छ । तर, सेनाले दिएको प्रतिवेदनमा पुल र सुरुङको डिजाइन नै छैन । फास्ट ट्रयाकमा बन्ने पुल र सुरुङ सामान्य पनि होइनन् । यो परियोजनामा ८७ वटा पुल बन्ने हुन्, जसको कुल लम्बाइ १०।५९ किलोमिटर हुन्छ । त्यस्तै तीनवटा सुरुङ बन्छन्, जसको कुल लम्बाइ ६।४१ किलोमिटर हुन्छ । यति असाधारण संरचनाको डिजाइन कस्तो हुन्छ, सामग्री कति लाग्छ, समय कति लाग्छ र खर्च कति लाग्छ भन्ने यकिन गर्नु अनिवार्य विषय हो । तर, यो विषयसमेत नसमेटिएको प्रतिवेदनलाई डिपिआर भन्न पनि सकिँदैन र यस्तो प्रतिवेदनका आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्दैन । यो विषय हामीले सरकारलाई भनिसकेका छौँ, सेनालाई पनि जानकारी गराइसकिएको छ । फिल्ड सर्भे गरेर मात्रै डिपिआर बन्छ । तर, फिल्ड सर्भेसमेत नगरिएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।’