नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना जहाँको तहीँ

जाजरकोट । नलसिंहगाडबाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने पहिचान भएको तीन दशक बित्यो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ४१७ मेघावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० समेत बन्न सकेको छैन । देशकै ठूलोमध्येको एक यो आयोजना हालसम्म पनि अध्ययनमै अल्झिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४५ सालदेखि नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सुरु गरे पनि सात वर्षअघि मात्र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले २०६९ सालमा नलसिंहगाड जलविद्युत् विकास समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिलाई दुई वर्षअघि नलसिंहगाड जलविद्युत् कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । ‘यति गर्दा पनि अहिलेसम्म आयोजनाको काम देखिने गरी अघि बढ्न सकेको छैन,’ तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही भन्छन्, ‘जलमाफियाको चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण नलगाड जहाँकोतहीँ रह्यो ।’

म्याद गुज्रियो, काम अधुरै
जलविद्युत् कम्पनीले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण समयमै डीपीआर सम्पन्न नहुनु हो । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालिले जेभीमा सन् २०१६ मेमा डीपीआरको जिम्मा लिएका छन् । परामर्शदाता कम्पनीले सरकारसँग ३० महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । काम सुरु गरेको ३९ महिना बिते पनि डीपीआर अधुरै छ ।

कम्पनीले १ अर्ब ११ करोड लागतमा कार्यसम्झौता गरेको हो । हालसम्म ड्याम डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, टोपो सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, ड्रिल कार्य र ४ सय केभी प्रसारणलाइन सर्भेको कार्य पूरा गरेको जनाएको छ । टेस्ट अडिट, पावरहाउस डिजाइन र अन्तिम प्रतिवेदनलगायत महत्त्वपूर्ण काम भने बाँकी रहेका जलविद्युत् कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । परामर्शदाता कम्पनीलाई अन्तिमपटक तीन महिनाको म्याद दिइएको उनको भनाइ छ । ‘यस अवधिमा पनि काम सकेन भने कम्पनीलाई दैनिक रूपमा पेनाल्टी तिर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘विगतमा न्यून बजेट र स्रोतसाधन तथा जनशक्ति अभावले काम रोकिए पनि पछिल्लो समय परामर्शदाता कम्पनीको लापरबाहीले ढिलाइ भएको हो ।’

परामर्शदाता कम्पनीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पहिलोपटक ६ महिना र दोस्रोपटक ३ महिनाको म्याद थपिएको छ । तेस्रोपटकका लागि थप म्याद मागे पनि त्यसबारे छलफल भइरहेको नलसिंहगाड जलविद्युत् कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लागेजुले बताए । उनका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले आगामी डिसेम्बरसम्म तेस्रोपटकका लागि म्याद थप्न निवेदन दिएको छ ।

सरकारको उपेक्षा
लागत तथा निर्माण संरचनाको दृष्टिले नलसिंहगाड देशकै सस्तो जलविद्युत् आयोजना हो । यसले देशको ऊर्जा संकट टार्न ठूलो योगदान दिन सक्छ । सरकारले भने यो आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन ।

आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिएसँगै राज्यको कम प्राथमिकतामा परेको स्थानीय सरोकारवालाको भनाइ छ । कम्पनीले आयोजनाका लागि ६ वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण सुरु गरे पनि बजेट अभावमा काम अधुरै रहेको छ । कम्पनीलाई ६ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । उक्त जग्गाका लागि मुआब्जा दिन ३ अर्ब बजेट खाँचो छ । बल्लबल्ल चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आएको छ । यसबाहेक अन्य कामका लागि भने २१ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । कानुअनुसार कम्पनीले ८० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण नगरी निर्माण चरणमा जान मिल्दैन ।

तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष शाही कम्पनी मोडेलमा जानु नै नलसिंहगाडका लागि घातक रहेको बताउँछन् । उनले अहिले पनि यसलाई सफल आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनका लागि ‘पब्लिक–प्राइभेट–पिपुल पार्टनरसिप’ को अवधारणामा जानुपर्ने बताए । ‘आयोजनाको निर्माण राज्य स्रोतबाटै हुनुपर्छ, बरु यसमा स्थानीय जनता र निजी क्षेत्रलाई सेयर लाभांश दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यसो भयो भनेमात्र नलसिंहगाडबाट राज्यले छिट्टै लाभ पाउन सक्छ ।’ नलसिंहगाडलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर अघि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि नलसिंहगाडमा भने उसको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । नलगाडसिंह जलविद्युत् सरोकार समितिका सचिव विनबहादुर सिंह संघीय र प्रदेश सरकारको बेवास्ताले यो जलविद्युत् आयोजना भूमाफियाको पोल्टामा जानसक्ने जोखिम औंल्याउँछन् । उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारीका साथ काम गर्ने विकल्प रहेको पनि बताए । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका सरोकार समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले यो आयोजना संघीय र प्रदेश दुवै सरकारको उपेक्षामा परेको बताए । कम्पनीले हालसम्म कार्य क्षेत्रमा कार्यालयसमेत स्थापना नगरी निकै बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।