सञ्चार सञ्जाल निगरानीअघि अदालतको अनुमतिको ब्यवस्थाको माग

काठमाडौँ । व्यक्तिको सञ्चार सञ्जालको अनुगमन, निगरानी र आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्नसक्ने नेपाल विशेष सेवा विधेयकको प्रावधान परिमार्जनका लागि सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनका लागि तोकिएको समय सीमामा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका गरी पाँच संशोधन दर्ता भएका छन् ।
सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले सञ्चार सञ्जालको निगरानी अघि अदालतको अनुमतिको व्यवस्था थप गर्न संशोधनमा माग गरेका छन् । अन्य मौजुदा कानुन सरह अदालतको अनुमतिबाट मात्र सञ्चार सञ्जालबाट सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने संशोधन कर्ताहरूको माग छ । टेलिफोन समेत ट्यापिङ गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का सांसद विमला राई पौड्याल, नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारीलगायतले उक्त व्यवस्था थपका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । नेकपाका सांसद पौड्यालले प्रस्तावित विधेयकको दफा १०९१० को व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गरेका हुन्। सूचना प्राप्त गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने र सूचना सङ्कलनमा चित्त नबुझे नागरिकलाई अदालतमा उजुरी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पौड्यालको संशोधनमा उल्लेख छ । स्पष्टीकरण खण्ड थप गर्न माग गर्दै दर्ता भएको उहाँको संशोधनमा भनिएको छ, “आफ्ना व्यक्तिगत सूचना सङ्कलन भएको कारण र विधिबारेमा चित्त नबुझे वा सूचना सङ्कलक व्यक्ति वा निकायबाट दुरुपयोग भएको लागेमा अदालतमा उजुरी गर्न यो दफाले बाधा पु¥याउने छैन ।”
यस्तै काँग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी सहितका चार जनाले पनि इन्टरसेप्सनको व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेका छन । यस्तै सूचना सङ्कलनका लागि कुनै स्थान, व्यक्तिको निवास, सवारीसाधनमा प्रवेश गर्नुअघि अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि सांसद अधिकारीसहितको संशोधनमा माग गरिएको छ ।
संशोधनमा नेपाली नागरिकको सञ्चार सञ्जाल निगरानी अदालतको अनुमतिबाट मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्न माग गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “तर नेपाली नागरिकका हकमा सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अदालतको अनुमति नलिई इन्टरसेप्सन गर्न पाइने छैन ।”
नेकपाकै सांसद रामनारायण बिडारीले सूचना सङ्कलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १०९२० हटाउन संशोधनमा माग गरिएको हो । यस्तै सोही दफाको उपदफा ३ मा रहेको माग गरिएका सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउन माग गरिएको छ । गोप्य अभियान सञ्चालनको कार्यविधि निर्माणको व्यवस्था भने हटाउन माग गरिएको छ ।
समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले पनि इन्टरसेप्पनअघि नेपाली नागरिकका हकमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत थपको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । विपक्षी दल काँग्रेसका तर्फबाट दर्ता भएको संशोधन र उनको संशोधन हुबहु छ ।
यस्तै नेकपाका तर्फबाट सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीसहित १२ जनाको एकीकृत संशोधन दर्ता भएको छ । संशोधनमा सेवा गठनको पदपूर्तिसम्बन्धी प्रतिशत निर्धारण परिमार्जनको माग गरिएको छ । यसैगरी पदपूर्तिको व्यवस्था दस वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई छ वर्ष कायम राख्नुपर्ने माग संशोधनकर्ताहरूको छ । कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षपछि ऐन कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था गर्न पनि संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकमा प्रस्तावित व्यक्तिको सञ्चार सञ्जाल इन्टरसेप्सनको व्यवस्थाप्रति विपक्षी दलले आलोचना गरिरहेको छ ।
विधेयकले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, समूह वा सङ्घ–संस्थाले नेपालको राज्यविरुद्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षाबारे जासुसी गरेको त्यसको निगरानी राख्न प्रतिजासुस संयन्त्रको प्रस्ताव पनि गरेको छ । विधेयकअनुसार प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माण तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सम्बन्धित मामिलाका सचिव र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । समितिबाट अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई हटाउन पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।