भ्रष्टाचार गरी विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन अख्तियारको सुझाव

maitrinews

 

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अख्तियारले यसका लागि प्रभावकारी कानुन ल्याएर आवश्यक प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अख्तियारले २९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न, राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अख्तियार मातहत राख्नुपर्नेलगायत महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । अख्तियारले प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको व्यवस्थाअनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिका लागि मुलुकमा पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐन तर्जुमा गरी लागू भएको भए पनि कार्यान्वयन आउन नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, अख्तियारले समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको सदाचार र नैतिक आचरणको स्खलनको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सुशासनमा पर्ने भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सदाचारी प्रणाली विकास गर्न जोड दिएको छ । मुलुकमा सदाचार पद्धतिको विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गरी लागू गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

निजी, सहकारी, स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ ।

साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा त्यसको दुरुपयोग गर्दै कतिपय मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउने प्रवृत्ति पाइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्र्यिवधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

–सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अख्तियार मातहत ल्याउनुपर्ने
–नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गर्नुपर्ने
–राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्नुपर्ने
–असारे विकास रोक्नुपर्ने
–खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने

विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढेको पाइएकाले भ्र्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आय–व्यय बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा अख्तियारले जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ७ अन्तर्गत राज्यको आर्थिक विकासको गतिलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीको पर्याप्त पारिश्रमिक र न्यायोचित तलबमान अभिवृद्धि गर्न जोड दिएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कार्यालय सहयोगी वा सोसरहको कर्मचारीले परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः सेवासुविधा अभिवृद्धि हुने व्यवस्थासमेत गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाएको छ ।

राजधानी दैनिक लेख्छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतार–हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको अख्तियारको निचोड छ ।

रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहलकदमी लिन समेत विषयमा अख्तियारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अख्तियारले हरेक आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । यस्तो पद्धतिको विकासका लागि बैंकमार्फत निकासा दिने तथा भुक्तानी बिलहरू कम्प्युटराइज गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

आयोगमा कति परे उजुरी रु

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीको संख्या हेर्दा संघीय मामिलासँग २६।८७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रसँग १६।९५ प्रतिशत, भूमिसँग ८।३० प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग ४।६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग ३।९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग ३।५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३।४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २।६२ प्रतिशत, अर्थतर्फ २।३३ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग ८।५३ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग ७।६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ११।५२ प्रतिशत छन् ।

आव २०७५र७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६ सय ५३ वटा कारबाही भएका छन्, जसमध्ये मुद्दा दर्ता गरिएको ३५१ ९५४ प्रतिशत०, सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएको १०५ ९१६ प्रतिशत०, विभिन्न कारबाहीका लागि लेखी पठाएको ४६ ९७ प्रतिशत०, तामेलीमा राखिएको १३७ ९२१ प्रतिशत०, मुतल्बीमा राखिएको १० ९१।५ प्रतिशत० र अन्य ४ ९०।६ प्रतिशत० छन् ।

आयोगको स्थापनाको २९ वर्षको इतिहासमा आव २०७५र७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ सय ५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

जसमध्ये घुस ९रिसवत० मा १४७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ८८, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीतर्फ ३९, गैरकानुनी लाभहानितर्फ ३३, राजस्व हिनामिनातर्फ १०, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १२ र विविध विषयका २२ वटा मुद्दा छन् ।

आयोग स्थापनादेखि हालसम्म २ हजार ४ सय ३७ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसअनुसार औसतमा प्रतिवर्ष करिब ८४ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको तथ्यांक छ । आव २०७५र७६ मा औसतको चार गुनाभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आयोगले २०७५र७६ मा ३ सय ५१ वटा मुद्दामा ८ सय ९४ जनालाई ४ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ६३ हजार ८८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ । प्रतिवादी ८ सय ९४ जनामध्ये अधिकृत कर्मचारी २५६ जना, सहायक र सहयोगी कर्मचारी ३८४, निवाचित मनोनित पदाधिकारी ९५ र मतियार, बिचौलिया तथा अन्य १५९ जना छन् ।