संघीय व्यवस्थामा एकात्मक सोचले पार्टी चलाउन खोजे दुर्घट्ना हुन्छ : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ

maitrinews

काठमाडौँ । समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीय व्यवस्थामा एकात्मक सोचले पार्टी चलाउन खोजे दुर्घट्ना हुने बताउँदै राज्य मात्र होइन पार्टी पनि सङ्घीय ढाँचाको हुनुपर्ने बताए । उनले यो कुरा काठमाडौँको टेकुुमा भएको एक कार्यक्रममा बताएका हुन ।
सहअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘राज्यले संघीयतालाई कमजोर पार्न खोज्यो भन्ने तर पार्टी चलाउँदा अन्तरिम विधान, संगठनात्मक सिद्धान्त, कार्यपद्धति केही पनि नहेरी संस्थागत परिपाटी मिच्ने र स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडी बढ्ने हो भने समाजवादी पार्टी पनि नेकपा र कांग्रेसभन्दा भिन्न हुँदैन ।’ उनले भने, ‘पार्टीमा आफुभन्दा मुनीका समितिहरूमा हुकुमी शासन होइन, लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियताको सिद्धान्त अनरूप चेन अफ कमाण्डमा चलाउनु पर्दछ ।’
नेता श्रेष्ठले पहिचानको आन्दोलनबाट विमुख हुन खोज्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै ‘संविधानले नदिएको पहिचानसहितको संघीयता तत्काल प्राप्त हुन सक्दैन, हामीले अब स्वायत्त प्रदेश होइन संविधानले व्यवस्था गरेको स्वायत्त क्षेत्रको मात्र माग राख्नुपर्छ भन्नु अझ त्योभन्दा झरेर साँस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्रको मात्र माग गर्नु पहिचानको आन्दोलनलाई समग्रतामा बुझ्न नसक्नुको परिणाम भएको’ बताए ।
संघीयताविद्को रूपमा समेत आफ्नो छबी बनाएका श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ५६ ९५० ले राजनीतिक अधिकारबिनाको विशेष संरचनाको मात्र व्यवस्था गरेको र त्यो पनि अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक, साँस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि मात्र भएको बताउँदै संवैधानिक व्यवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन नै नगरी उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मागलाई गलत दिशामा मोड्न खोज्ने प्रवृत्तिले पहिचानको आन्दोलनमा धक्का लाग्ने बताउँदै तिनीहरूलाई गुजरात, नागाल्यान्ड, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबाट शिक्षा लिन आग्रह गरे ।
अब पहिचानको आन्दोलनले दीर्घकालिन रूप लिने भयो भनेर त्यसको विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति हानिकारक भएको बताउँदै उनले भारतमा गुजरात, नागाल्यान्ड आदि १०–१५ वर्षको बिचमा प्राप्त भएको र तेलंगना बन्न झण्डै ७० वर्ष लागेको बताउँदै त्यो आन्दोलनको गतिमा भर पर्ने बताए । उनले सन् १९८० देखि सुरु भएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको विश्लेषण गर्दै भने, ‘जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि गोर्खाल्यान्डका आन्दोलनकारीहरूले गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग छोडेनन् । त्यस आन्दोलनले त्यसको सहउपलब्धीको रूपमा सन् १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सील प्राप्त गरे भने सन् २०१२ मा गोर्खाल्यान्ड नामबाट प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त गरे, तर तिनीहरूको माग सँधै गोर्खाल्यान्ड राज्य नै थियो ।
नेता श्रेष्ठले भने, ‘रूख काट्दा एकै प्रहारमा ढल्दैन, तर प्रत्येक प्रहारले ढाल्नका लागि योगदान गर्दछ । पहिचानको आन्दोलनमा पनि प्रत्येक प्रहारले वर्तमान नश्लवादीहरूलाई कमजोर बनाउँछ ।’ उनले भने, ‘आन्दोलनको क्रममा प्राप्त हुने सानोभन्दा सानो उपलब्धीलाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ, तर माग र मुद्दालाई नै मोड्ने काम गर्नु हुँदैन ।’ उनले पहिचानको आन्दोलनले गति लिएपछि उत्कृष्ट भनिएको २०४७ सालको संविधान जलेजस्तै वर्तमान संविधान पनि जल्ने बताउँदै समयमै पहिचानसहितको संघीयताका लागि ढोका नखोले यो संविधानले मलामि पनि नपाउने बताए ।