नेताहरुलाई यति विघ्न रकम किन चाहिन्छ ?

maitrinews

 

काठमाडौँ । निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको घूस ‘मोलमोलाइ’ प्रकरणले राजनीतिक तहमा हुने ठूला भ्रष्टाचारलाई फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा मात्रै ल्याएको छैन, राजनीतिक नेतालाई यतिविघ्न रकम किन चाहिन्छ भन्ने बहसको समेत ढोका खोलेको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन बाँस्कोटाले करिब ७० करोड रुपैयाँ कमिसनको मोलमोलाइ गरेको अडियोमा सुनिन्छ । त्यसबाहेक प्रेसको लागत नै एक अर्ब रुपैयाँ बढाउनसमेत उनले प्रस्ताव राखेका छन् । आवरणमा उनी एक्लै छन्, यसमा अन्य नेताको संलग्नता छरछैन भन्ने खुलिसकेको छैन । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको तुलना गर्ने हो भने बाँस्कोटाले मोलमोलाइ गरेको रकम ६ हजार नेपालीको वर्षभरिको कमाइ हो । भलै, उनले यो रकम लिन नपाउँदै अडियो सार्वजनिक भयो ।

पटक–पटक शासन सत्ताको अनुभव गरेका केही नेताको भनाइ मान्ने हो भने ठूला भ्रष्टाचार एउटा व्यक्तिबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । यहीं प्रश्न उठ्छ, बाँस्कोटाले मोलमोलाइ गरेको ७० करोड रुपैयाँ पाएको भए उनी एक्लैले राख्थे होलान् त रु ‘जतिसुकै आँटिलो भए पनि एक्लैले यति ठूलो रकम राख्न सम्भव छैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘यस्ता ठूला भ्रष्टाचारमा प्राप्त हुने रकमको ठूलो हिस्सा पार्टी सञ्चालन र निर्वाचनका लागि भन्दै नेतृत्वलाई बुझाउने गरिन्छ ।’
यो घटनाले उठाएको अर्को प्रश्न हो— सेवाको भावना बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेताहरू मौका पाउनासाथ यति ठूला भ्रष्टाचार काण्ड गर्न किन उद्यत हुन्छन् ? पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलका अनुसार नेताहरूको उच्च महत्त्वाकांक्षा, विलासी जीवनशैली, सदाचारको अभाव र निर्वाचन प्रणाली यसका कारण हुन् । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार बढाउने मुख्य कारण बन्दै गएको छ ।

भर्खर बहुदल आउँदा नेताहरूको आर्थिक हैसियत कमजोर थियो । शासन सत्ताको भोग गर्न पाएका थिएनन् । त्यसैले बहुदल आएपछिको पहिलो आमनिर्वाचन सस्तो थियो । निर्वाचनका बेला नेताहरू कार्यकर्ताकै घरमा बस्थे, खान्थे । मीठो–मसिनो खोज्ने प्रवृत्ति थिएन । त्यसपछिका चुनाव बिस्तारै विकृत बन्दै गए । आर्थिक रूपमा बोझिलो हुन थाले । नेताहरूमा पनि आफ्नो इमेज र कामले भन्दा मसल र पैसाले चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान बन्दै गयो ।

चुनावका लागि ‘मनी, मसल र पावर’ थेगोजस्तै भए । नेताहरू डन पाल्ने, ठेकदार र व्यापारीहरूको संरक्षण गर्नेतिर लाग्न थाले । कार्यकर्ता महँगा भए, पैसा नभई चुनावमा नहिँड्ने प्रवृत्ति सुरु भयो । मतदाता र उम्मेदवारको किनबेचसम्मका गतिविधि देखा पर्न थाले । एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्न दसौं करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था आयो । अनि कसरी जुटाउने खर्च ? खर्चकै चिन्ताले कतिपय नेताहरू चुनावबाट भागेका समेत छन् ।

जस्तो नेकपा नेता युवराज ज्ञवालीले २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेनन् । त्यसको प्रमुख कारण खर्च थियो । तत्कालीन एमालेमा उनी उपाध्यक्ष थिए । टिकट उनका लागि सहज थियो । ‘पार्टी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष र अन्य नेताले मलाई चुनाव लड्न प्रस्ताव गर्नुभयो,’ त्यतिबेलाको कुरा स्मरण गर्दै उनले भने, ‘तर पैसा नभएकै कारण मैले चुनाव लड्न अस्वीकार गरें । घर–व्यवहार चलाउनेबाहेकको पैसा मसँग छैन । चुनावका लागि करोडौं रुपैयाँ जोहो गर्न सक्दिनँ भनेर टिकट अस्वीकार गरेको हुँ ।’

पार्टीलाई बहुमतमा ल्याउन होस् वा पार्टीभित्रै आफ्नो गुट हाबी गराउन, नेताहरूको प्राथमिकता ‘मनी’ बन्न पुग्यो । आर्थिक स्रोत जुटाउन पार्टीभित्रै टिकट वितरणमा मोलमोलाइका घटना बढ्न थाले । संसद्लाई समावेशी बनाउन र राजनीतिको केन्द्रभागमा नजोडिएका वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनसँगै समानुपातिक प्रणाली भित्र्याइएको थियो । अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये समानुपातिक सिटमा दलको मुख्य नेतृत्वको चासो उद्योग, व्यापारी र ठेकेदारप्रति देखिन थालेको छ । पैसा लिएर सांसद पद बेचिएको भन्दै पार्टीहरूमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा मात्रै दर्जनभन्दा बढी उद्योगी–व्यापारी र ठेकेदारहरूको प्रतिनिधित्व छ । आर्थिक लाभकै आधारमा उनीहरूलाई संसद्‌मा भित्र्याउने गरिएको छ । तत्कालीन एमालेबाट सांसद बनेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले २०७२ कात्तिक ७ मा कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा एमाले र तिनका नेतालाई आफूले पटक–पटक धेरै रकम दिनुपरेको बताएकी थिइन् । संविधानसभा निर्वाचनका बेला एमालेले ९नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीले भनेजस्तै चन्दा बैंक खातामार्फत मात्र लिने भनेको थियो । तर, एमालेका नेताले चेक लिन नमानेकाले नगदै दिनुपरेको गोल्छाले खुलाएकी थिइन् ।

चुनावी प्रणाली खर्चिलो बन्दै गएकामा नेताहरू पनि चिन्तित देखिन्छन् तर विकल्प दिन सकेका छैनन् । गत असार ९ मा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा गराएको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सबैले खर्चिलो निर्वाचनप्रति चिन्ता जाहेर गरेका थिए । निर्वाचन आयोगलाई उनीहरू सबैको सुझाव थियो, ‘निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने विधि अपनाउनुस् ।’ तर, त्यो आयोगले मात्रै गरेर सम्भव छैन । चुनाव प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा आयोगको भन्दा पनि राजनीतिक इमान र इच्छाशक्तिको विषय हो ।

नेकपा नेता ज्ञवाली बढ्दै गएको भ्रष्टाचारका पछाडि खर्चिलो चुनाव मुख्य कारण रहेको अर्थ्याउँछन् । उनका अनुसार चुनावमा करोडौं खर्च गरेर आएपछि उसले खर्च भएको रकम उठाउन खोज्छ नै, चुनावमा सहयोग गरेकाको पक्षमा काम गर्न र आगामी चुनावका लागि पैसाको जोहो गर्न पनि भ्रष्टाचारबाहेक अर्को बाटो ऊसँग हुँदैन । ‘खर्चिलो चुनावले गरिब मानिस चुनाव लड्न नसक्ने, राजनीतिमा स्थापित हुन नसक्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘पैसा नभएर म मात्रै होइन, अरू कतिपय साथीले पनि चुनाव लड्न आँट गर्नुभएन । करोडौं खर्च गर्नुपर्ने भएकाले हुने–खाने मानिस पनि अत्तालिने अवस्था छ ।’
पूर्वप्रशासक पोखरेल भने नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिनुमा निर्वाचन प्रणालीलाई सहायक कारण मात्रै मान्छन् । ‘मुख्य कुरा व्यक्तिको चरित्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यागी मान्छेले राजनीतिमा स्थान नपाउँदा पनि भ्रष्टाचारले बढावा पाएको छ ।’ जितेर आएको होस् या हारेर, निर्वाचन सकिएको पहिलो दिनबाटै उसको ध्यान अर्को चुनावतिर केन्द्रित भइहाल्छ । शासन सत्तामा रहेकाका लागि धेरै विकल्प हुन्छन् तर शासन सत्ताबाहिर रहेका सांसदका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन हम्मे हुन्छ । उनीहरूको ध्यान पैसावाला उद्योगी, व्यापारीसँगको पहुँच बढाउनेतिर हुन्छ । नीति–निर्माणतर्फ भन्दा विकास योजनामा चासो दिने र त्यसैबाट फाइदा लिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

पोखरेल आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि नेताहरूले बेइमानी गरेर कमाएकासँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने र पार्टी नेतृत्वले त्यस्ताको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । यसले गलत धन्दा गरेर कमाउने र राजनीतिक नेतृत्वबीचको अन्तरसम्बन्ध बढ्दै जान थालेको छ । उनी थप्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण नभइकनै ठूलो भ्रष्टाचार भएका घटना विरलै छन् । पार्टी चलाउन फन्ड चाहियो, चिन्ता पार्टी प्रमुखलाई नै हुन्छ । त्यसैले जुनसुकै सरकारका पालामा पनि पैसाको चलखेल र स्रोतको सम्भावना भएका ठाउँमा नेतृत्वको विश्वासिलो मान्छे राखिन्छ । राजनीतिक सम्बन्धकै कारण भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता मौलाउन र भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थालेको छ ।’

केही समयअघि केही सांसदले ठूला भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति हुने गरेको बताएका थिए । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलाई जोड्दै संसद्मै सांसदहरूले लगाएको त्यस्तो आरोपको कसैले प्रतिवाद गरेन । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू तैं चुप मैं चुप भए । वाइडबडी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको तोकेरै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । २०७४ मा निर्वाचन खर्चको जोहो गर्न राष्ट्रिय सहमतिमै वाइडबडी खरिद गरिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्ने गर्छ ।

२०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका सुडानमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि खरिद गरिएका बन्दोबस्तीका सामान ९एपीसी० मा २८ करोड ४० लाख भ्रष्टाचार भएको थियो । त्यतिबेला पनि निर्वाचनमा हुने ठूलो खर्चको जोहो यसैबाट जुटाइएको बताइन्छ । २०६७ सालमा सरकार निर्माणका लागि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । माओवादी पूर्वलडाकुका नाममा छुट्याइएको राज्यकोषको अनियमिततासमेत बाहिर आयो । एनसेलको कर मिनाहा, फोरजी सेवा विस्तार र ३३ किलो सुनकाण्डदेखि पछिल्लो समय चर्चित ललिता निवासको जग्गासम्मका भ्रष्टाचार प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता रहेको पाइएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा एउटा उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । २०७४ कै निर्वाचनमा पनि एउटै उम्मेदवारले १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको तिनका सहयोगीले बताउने गरेका छन् । तर, उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउँदा भने कानुनले तोकेको सीमाभित्रै रहेर बुझाउने गर्छन् । ‘त्यसरी बुझाउने विवरण ९० प्रतिशतभन्दा बढी झूटा हुन्छन्,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल भन्छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार कम गर्न पार्टी सञ्चालनका लागि राज्य कोषबाट अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था चर्चामा छ । यसरी अनुदान दिँदा अपारदर्शी चन्दा असुली र संस्थागत भ्रष्टाचारमा कमी आउने विश्लेषण छ । राज्यकोषबाट अनुदान दिने हो भने दल सञ्चालन खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष पूर्वप्रशासकहरूको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले १६ वर्षअघि नै राजनीतिक दललाई ‘स्टेटफन्डिङ’ को प्रस्ताव गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६०र६१ को बजेटमा उनले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए पनि संसद्बाट पारित हुन सकेन ।

विश्वका धेरै देशमा राजनीतिक दलले अवैध किसिमले चन्दा लिनु नपरोस् भनेर उनीहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने गरिएको छ । नेपालमा पनि राजनीतिक दललाई चुनाव लड्न चाहिने खर्च वैध तरिकाले उपलब्ध गराउन लोहनीले त्यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । तर, राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनविरुद्ध राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरिरहेकाले लोहनीको त्यो प्रस्ताव पारित भएन । २०७० पछि पनि प्रतिमत एक रुपैयाँका दरले राज्य कोषबाट दललाई बजेट दिने विषय छलफलमा ल्याइएको थियो तर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले त्यो हैसियतमा मुलुक पुगिनसकेको भन्दै छलफल अघि बढाएन ।

अहिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दललाई राज्यको तर्फबाट एकमुष्ट अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले तयार पारेको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राजनीतिक दलको आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षलाई प्राथमिकतासाथ समेटिएको छ । राजनीतिक दलको आयव्यय र निर्वाचनसम्बन्धी खर्च पारदर्शी बनाउन जोड दिइएको छ । त्यसैअन्तर्गत दललाई ‘स्टेट फन्डिङ’ को प्रस्ताव समेटिएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी राजनीतिक दल नभई प्रजातन्त्र नचल्ने र राजनीतिक दल चलाउन पैसा चाहिने भएकाले त्यो पैसाको स्रोत पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि ‘स्टेट फन्डिङ’ र उद्योगी व्यापारीले गर्ने सहयोगलाई पारदर्शी बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै उद्योगी, व्यापारी वा सर्वसाधारणले कुन राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई कति सहयोग गरेको छ, त्यो घोषित हुनुपर्छ, त्यो गरिएन भने अपराध मानिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो सहयोग रकममा सहयोगकर्तालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ पोखरेल भने ‘स्टेट फन्डिङ’ लाई एउटा विकल्पमात्रै मान्छन् । यसैबाट भ्रष्टाचार हट्ने विश्वास उनलाई छैन । ‘सबैभन्दा चाहिने इमान भएका मानिस हो, सदाचार हो,’ उनले भने, ‘अहिले नैतिकताको खडेरी परेको छ । पैसा भए जे पनि हुन्छ भन्ने दुराचारी मानसिकता हाबी भएको छ ।’

नेकपा, कांग्रेस, राजपा, समाजवादीलगायत सबै राजनीतिक दलको मूल आर्थिक स्रोत आफ्ना कार्यकर्ताबाट उठाइने सदस्यता शुल्करलेबी हो । यसबाहेक सांसद र लाभका पदमा बसेकाबाट छुट्टै लेबी उठाउने प्रचलन पनि छ । तर, यसले पार्टीका कर्मचारीलाई तलब दिन र कार्यालय चलाउन हम्मे पर्छ । निर्वाचनमा हुने करोडौं खर्चको स्रोत भने जहिले पनि अपारदर्शी हुने गर्छ ।

प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी, राजपालगायतले आफ्नो राजनीतिक अभिलेखमा राजनीतिलाई सेवा मानेका छन् । नेकपाले आफ्ना सबै कार्यकर्तालाई राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिएर उत्पादन कार्यसँग जोडिएर आत्मनिर्भर बन्न आह्वान गरेको छ । कांग्रेसले २०७४ सालमा जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र शासनमा बस्ने अवसर आउनासाथ अवैध लाभ लिन उद्यत भएका कारण भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको कठघरामा कडाइका साथ उभ्याउन नसक्दा गैरकानुनी आर्जन र स्रोत नखुलेका सम्पत्तिले समाज र शासन प्रणालीलाई दूषित बनाउन थालेको’ कांग्रेसको ठहर छ । उसले केही वर्षदेखि भागबन्डामा गरिँदै आएको राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको विकृत प्रचलनलाई ‘पूर्ण रूपमा रोक्ने’ संकल्पसमेत घोषणापत्रमा गरेको थियो ।

‘हाम्रो नेतृत्वले पनि पैसाकै आधारमा सांसद बनाउने र प्रतिपक्षमा रहेर पनि भागबन्डा खोज्ने काम गर्दै आएको छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘व्यवहारमा कुनै पनि राजनीतिक दलले पार्टीभित्र शुद्धता कायम गराउने र भ्रष्टाचार न्यून गराउने पहल गर्न सकेको छैन ।’
उनका अनुसार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा कोषाध्यक्षको भूमिका नै गौण छ । ‘निर्वाचन र अन्य बेलासमेत अदृश्य रूपमा प्राप्त हुने सबै रकम पार्टी नेतृत्वबाटै परिचालन हुन्छ, त्यसको कुनै हिसाब पार्टीमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘कोषाध्यक्षको काम भनेको पार्टी सदस्यताबाट प्राप्त हुने शुल्कको आय व्यय देखाउनेमात्रै हो ।’

तत्कालीन एमालेमा आर्थिक विभाग प्रमुखसमेत रहिसकेका ज्ञवालीले विगतमा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकबाट सहयोग लिएर चुनाव खर्च मूलतः पार्टीले नै व्यवस्थापन गर्ने गरेको बताए । ‘अहिले भने पार्टीले टिकट दिने र चुनाव खर्च उम्मेदवारले आफैं जोहो गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बेस्सरी धन सम्पत्ति हुने व्यक्ति नै चुनावमा र पार्टीभित्र समेत अगाडि बढ्ने परिस्थितिको निर्माण हुँदै गएको छ ।’ तर, भ्रष्टाचारका लागि चुनावलाई मात्रै दोष दिन नसकिने भन्दै ज्ञवाली राजनीतिलाई धनसम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाउने चिन्तन नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् ।