भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले बैठक भत्ता नलिने

maitrinews

 

काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूले बैठक बापतको भत्ता नलिने भएका छन्।
आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको कार्यकालभरि बसेका बैठकको भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

ुहामीले पैसा कमाउला भौतिक सुविधा लिउला भनेर राजनीति गरेको होइन। दिनमै २र३ वटासम्म बैठक बस्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर भत्ता नलिने निर्णय गरेका छौं,ुअध्यक्ष ज्ञवालीले भने,ुलकडाउन अवधिकभरको पारिश्रमिक नेपाल सरकारलाई नै दिने निर्णय गरेका छौं।ु

आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको छ। आफूहरूले आयोगका लागि नयाँ गाडी नलिइकन अहिले भइरहेकै गाडी उपलब्ध गराउन समेत माग गरिएको ज्ञवालीले बताए।

सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न समेत आयोगले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

आयोगले कार्य सुरू गर्नुभन्दा पहिला र आयोग गठन भइसकेपछि पनि केही स्थानमा भूमिहीन एवं सुकुम्बासी बस्ती उठाउने र उठ्नको लागि सूचना जारी गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता कामलाई रोक्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ।

ुआयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको वैज्ञानिक विवरण तयार पार्ने र कानुन अनुरूप ती समस्याको दीर्घकालीन निरूपण गर्ने हाम्रो योजना छ,ुआयोगले भनेको छ,ुएकातिर उनीहरूको लागि व्यवस्थापन गर्ने भनेर आयोग गठन गर्ने अर्कोतिर उठिबास लगाउने अमिल्दो देखिने र यसले आयोगको काममा बाधा गर्ने भएकाले बस्ती उठाउने सूचना निकाल्न वा मौखिक रूपमा धम्की दिने जस्ता कार्य नगर्नरनगराउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।ु