सुगौली सन्धिअनुसार कुटीयाङ्दीबाट बगेको काली नदी नेपाल र भारतको सीमाः सांसद श्रेष्ठ

maitrinews

 

काठमाडौँ । नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सुगौली सन्धिअनुसार कुटीयाङ्दीबाट बगेको काली नदी पूर्वको लिपुलेकबाट भारत र चीनबिच व्यापार सम्झौता गर्नु गलत भएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य श्रेष्ठले लिपुलेक त्रिदेशीय नाका नभएको बताउँदै त्यो नेपाल र चीनको सीमाना भएको हुँदा चीन र भारतबिच त्यहाँबाट ब्यापार गर्ने सम्झौता कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै चीन र भारतबिच लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापार गर्ने ६६ वर्ष अगाडीदेखिको प्रयास र सन् २०२० मे १५ को व्यापार सन्धीको विरोध गरे ।
सन् १८५६ देखि नै कुटीयाङ्दी पूर्वको नेपालको भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयविज्ञहरूले उजागर गरेको भन्दै उनले लामो समयदेखि उत्पन्न यो समस्या हल गर्न एकले अर्कोलाई को कति राष्ट्रवादी भन्ने ढंगले आरोप प्रत्यारोपबाट नभई सबै दलहरू मिलेर हल गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । उनले त्यसका लागि सबै दल तथा विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व भएको ‘रणनीतिक वैदेशिक मामला संस्था’ बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

सांसद श्रेष्ठले सरकारको नीति कार्यक्रम सङ्घवादको सिद्धान्त विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहको कामको विवरण आएकोमा आपत्ति जनाउँदै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबै तहको सरकार जनताका लागि भन्ने मान्यता राख्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि केन्द्रको सरकारका लागि भन्ने गलत मानसिकता बोकेको छ ।’ उनले नीति र कार्यक्रम गद्य साहित्य जस्तो आत्मप्रकटीकरण भएको बताए ।
नेता श्रेष्ठले यस पटकको नीति र कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने भनेर ठीकै ढंगले आए पनि बजेटमा भने त्यो प्रकट नभएको बताउँदै यो वर्षको बजेटमा अत्यावश्यकीय बाहेक कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याई पुरानो क्रमागत योजनाहरूलाई पूरा गर्ने र बाँकी सबै बजेट कोभिड नियन्त्रण र प्रतिरोधका लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अहिलेको प्राथमिकता बुटीक विमानस्थल, कोशी कर्णालीमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, हिल स्टेशन, रिसर्ट, मेघा सिटी, स्मार्ट सिटी नभई कोभिड मुक्त सिटी भएको बताए । कोभिड महामारीसँंग लड्न कमजोर र नगन्य सङ्ख्यामा मात्र जाँच हुनु, आवश्यक औषधी उपचारको व्यवस्था नहुनु, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कमजोर हुनु आदि कमजोरी रहेको उनले औँल्याए ।
सांसद श्रेष्ठले कोभिडविरुद्ध अग्रपंक्तिमा बसेर लड्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई भत्ता दिनुपर्ने तथा गरीव विपन्नलाई राहत दिनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि कोष खडा गर्न राष्ट्रपतिदेखि अधिकृत तहका कर्मचारी सम्मको पारिश्रमिक कटौती गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद श्रेष्ठले नीति र कार्यक्रममा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न जो कोहीले पनि उन्मुक्ति नपाउने कुरा राम्रो भएको तर व्यवहारमा त्यसको विपरीत कार्य भएको बताए ।

समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले सरकारको नीति कार्यक्रममा स्थिरता र स्थायीत्वको नारा दिएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै भने, ‘विश्वमा मानव जातिमै ठूलो सङ्कट आइपरेको र नेपालमा पनि कोभिडको त्राश भइरहेको बेला पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याउनु कसलाई के धन्दा घरज्वाँईलाई खाने धन्दा भनेजस्तो भयो ।’