नेपालको हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्न ईयूले सघाउने

maitrinews

काठमाडौं । युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सुरक्षालाई सुदृढीकरण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले हाल हवाई सुरक्षाका क्षेत्रमा लिएका कदमहरुलाई अझ प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन प्राविधिक परियोजनाको विकास गर्न चाहेको समेत उसले उल्लेख गरेको छ ।

शुक्रबार साँझ सम्पन्न नेपाल र युरोपियन युनियनको १२ औं संयुक्त आयोगको बैठकमा सो जानकारी गराइएको हो ।

सो बैठकमा नेपाली पक्षले हवाई सुरक्षा सुधार गर्नका लागि लिइएको ठोस कदमहरुबारे इयुलाई जानकारी गराएको थियो । सरकारले हवाई उडान सेवालाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना गर्न थालेको छ र सो सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराइसकेको छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सो विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । बैठकमा इयुले यसलाई सकारात्मक कदम भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि थप प्रगतिको आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

नेपालको हवाई उडान सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाई सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्ती र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सन्चालन गर्नका लागि सरकारले सो प्राधिकरणको स्थापना गर्न लागेको हो । सरकारको सो कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो निकै छ ।
नेपालको हवाई सुरक्षाको अबस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नआएको भन्दै युरोपियन कमिसनले इयुका २८ वटा मुलुकमा विगत एक दशकदेखि नेपालका एयरलाइन्सलाई प्रतिवन्ध लगाइरहेका छन् । यद्यपि युरोपियन युनियन र युरोपियन कमिसन दुई फरक निकाय हुन् ।

सुरक्षाका कारणले नेपाली विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन प्राधिकरणले भने सन् २०१७ मा नै नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मात्र होइन, युरोपियन युनियनले अहिलेका कानुन र नीतिमा परिवर्तन ल्याउन र नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको संख्या घटाउन आग्रह गरिरहेको छ । शुक्रबारको संयुक्त आयोगको बैठकमा यी विषयमा विस्तृतमा कुराकानी भएको थियो ।

नेपालले भने युरोपियन कमिसनलाई नेपाली जहाजलाई युरोपियन आकाशमा उडान अनुमति दिनको लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालले हवाई सुरक्षाको अवस्थामा निकै प्रगति गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको कमिसनको भनाइ छ ।

संयुक्त कमिसनको वैठकमा यसबाहेका अन्य थुप्रै सहकार्यका विषयहरुमा समेत कुराकानी भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ । गत अप्रिलमा इयुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि ७५ मिलियन युरो सहयोग गरेकोमा नेपालले त्यसको स्वागत गरेको छ । कोरोनाको कारण सिर्जित वर्तमान समस्याले प्रभावकारी वहुपक्षीय प्रणालीको महत्वलाई दर्शाएको यस क्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनको केन्द्रीय भूमिका हुनेमा नेपाल र इयु दुवै सहमत भएका थिए ।

सो कार्यक्रममा इयुले कोरोना भाइरसलाई प्रयोग गरेर प्रजातान्त्रिक स्पेस र अन्य स्वतन्त्रताहरुलाई सीमित गर्ने कार्य युरोप मात्र होइन अन्त कतै पनि हुन नहुने कुरामा जोड दिएको थियो । इयुले नेपालले राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेको उपलब्धीको प्रशंसा गर्दै आधुनिक र प्रगतिशील संविधान कार्यान्वयनको स्वागत गरेको थियो ।

उसले प्रजातन्त्र र सुशासनका लागि बलियो, प्रभावकारी, स्वायत्त संस्था, नागरिक समाज र प्रजातन्त्रको भूमिकामा जोड दिएको थियो । इयुले संक्रमणकालीन न्यायका सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउने र पीडितको चासोलाई सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय युरोपियन युनियनको एकदमै धेरै चासो भएको क्षेत्र हो ।

नेपाल र इयुको विचमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो । व्यापारका माध्यमले नेपालको नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता इयुले जनाएको छ ।

वर्तमान सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले यसका प्राथमिकता र क्रियाकलापहरुको बारेमा जानकारी गराएको थियो । प्रत्युत्तरमा इयुले क्षेत्रिय एकीकरणमा विशेष जोड दिएको थियो । बैठकमा दुवै पक्षले जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, वहुपक्षियता, कनेक्टिभिटी लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने सहमति गरेका छन् ।