बेलायत र ईयूबीच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता

maitrinews

 

लन्डन । महिनौंको सघन वार्तापछि बेलायत र ईयूबीच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता भएको छ । बेलायत युरोपेली संघ ९ईयू० बाट अलग्गिएको झन्डै ११ महिनापछि बिहीबार बेलायत ईयू व्यापार सम्झौताले अन्तिम रुप लिएको हो ।

सम्झौता अनुसार दुवै पक्षबीच वस्तु तथा सेवामा अतिरिक्त कर र कोटा प्रणाली लागू हुने छैन जुन अहिले कायम छ । ईयू बेलायतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो ।

त्यस्तै, बिहीबारको सम्झौता अनुसार आउँदो साढे ५ वर्ष युरोपेली माझीहरुले बेलायतको जल क्षेत्रमा माछा मार्न पाउनेछन् । त्यसपछि भने ब्रिटिस माझीलाई प्राथमिकता दिइने छ । यसअघि बेलायतले ईयूको यही माग अस्वीकार गर्दा वार्तामा गतिरोध उत्पन्न भइरहेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादविरुद्ध मिलेर काम गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । सम्झौताअनुसार बेलायतले युरोपियन क्रिमिनल डेटाबेस प्रयोग गर्न पाउने छ तर बेलायत युरोपोलको सदस्य भने रहने छैन । अब बेलायत युरोपेली अदालत र कानुनबाट मुक्त भई बेलायती संसद्ले बनाउने कानुन र बेलायती अदालतले गर्ने फैसला मात्र यहाँ लागू हुनेछ ।

१५ सय पेजभन्दा लामो उक्त सम्झौताका विस्तृत बुँदा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । उक्त सम्झौता बेलायती तथा युरोपेली संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ । बेलायतले युरोपेली २७ राष्ट्रहरुको संघ ९ईयू० र ईयू ट्रेडिङ नियम आउँदो बिहीबारदेखि छोड्दैछ ।

बेलायत गत ३१ जनवरीमा ईयूबाट अलग्गिएको थियो तर ११ महिना ९डिसेम्बर ३१० सम्म संक्रमणकालीन अवधि तोकी पुरानै नियम कानुन लागू भएका थिए ।

नर्थहयाम्पटन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सहप्राध्यापक डा। बुद्धि पाठकका अनुसार, बेलायत र युरोपबीच ६६८ बिलियन पाउण्ड बराबरको व्यापार भएको सन् २०१९ को तथ्यांकमा छ । बेलायतले २९४ बिलियन पाउण्डको सामान ईयूलाई बेच्छ भने ईयूले ३७४ बिलियन पाउण्ड विक्री गर्छ ।

‘यो वस्तुसँग सम्झौता भएकाले ईयूलाई बढी फाइदा छ किनकि युरोपले धेरै सामान यूके पठाउँछ’, पाठकले भने, ‘सामान पठाउँदा सीमामा भन्सार जाँच गरिने भएकाले अतिरिक्त कागजात, गुणस्तर आदि कुराले भने बेलायत र युरोपियन व्यापारीलाई खर्च र झमेला बढ्नेछ ।’ उनले वस्तु तथा सेवामा अतिरिक्त कर र कोटा प्रणाली लागू नहुँदा उपभोक्तालाई सामान महँगो नपर्ने बताए ।

बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् २०१६ को जनमत संग्रहको भावना र गत आमनिर्वाचनमा बेलायती जनतासित गरिएको वाचा समेटिएको उल्लेख गरेको बीबीसीले जनाएको छ । बेलायतले सम्झौतापछि आफ्नो पैसा, सीमा, कानुन, व्यापार र माछा मार्ने जलक्षेत्रको नियन्त्रण फिर्ता लिइएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त सम्झौता समग्र युरोपकै लागि राम्रो भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री जोन्सनले बेलायत र युरोपेली संघले हाल ईयू र क्यानडाबीच कायम रहेको जस्तै व्यापार सम्झौता गरेको जनाए ।

उता, ब्रसेल्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युरोपियन कमिसन अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले यो निष्पक्ष र एउटा सन्तुलित सम्झौता र दुवै पक्षका लागि सही एवं जिम्मेवार निर्णय पनि भएको बताएकी छन् । उनले बेलायत विश्वासिलो साझेदारका रुपमा रहने पनि बताइन् ।

लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य बेलायतको कुल आयात तथा निर्यातको करिब ५० प्रतिशत व्यापार ईयूमा रहेकाले यस सम्झौताले त्यसलाई निरन्तरता दिने बताए । ‘केही कानुनी जाँचबुझ बाहेक निर्वाध रुपले पहिलाको कमन मार्केटसरह कानुन रहने छ । यसले बेलायतले अरु देशहरुसँग व्यापार सम्झौता गर्ने ढोका पनि खुलेको छ,’ आचार्यको टिप्पणी छ ।

ईयूको कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत योगदान दिने बेलायतको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ईयूले पनि पछिल्ला दिनका वार्तामा केही लचिलोपन देखाएको आचार्य बताउँछन् । सन् २०१६ देखि कैयौं बहस तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणको कारक बनेको ब्रेक्जिट मुद्दा अन्ततस् किनारा लागेको छ ।

बेलायत ईयूबीच तीनवटा महत्वपूर्ण विषय जस्तै दुवै पक्षका व्यवसायीहरुलाई कसरी समान व्यवहार गर्ने, शासन पद्धति तथा युरोपेली डुंगाहरुलाई बेलायतको जल क्षेत्रमा माछा मार्न दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा निकै मतान्तर थियो ।

ब्रिटेनको मुख्य प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले उक्त सम्झौता स्वीकार गरेको छ तर ब्रिटिस संसद्को तेश्रो ठूलो दल लिबरल डेमोक्रयाट्सले भने सम्झौतालाई समर्थन नगर्ने जनाएको बेलायती अखबारले उल्लेख गरेका छन् ।